परासी : स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिप्रति सर्वसाधारण विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । न्यायिक समितिलाई विभिन्न प्रकृतिका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार निरुपण गर्नुपर्ने विवादलाई न्यायिक समितिले छलफल र मेलमिलापबाट निरुपण गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर विवाद उत्पन्न भएर न्यायको खोजीमा जाने सर्वसाधारण न्यायिक समितिमा प्रायः जान मान्दैनन् ।
विश्वसनियतामा आशंका गर्दै उनीहरू न्यायिक समितिभन्दा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा जाने गरेका छन् । गाउँ र नगरपालिकामा उपप्रमुख संयोजक रहने गरी न्यायिक समिति बनेको छ । केही विवाद न्यायिक समितिले फैसला गर्छ भने केही निरुपण र मेलमिलापमार्फत समाधान गर्ने गरिन्छ । त्यसका लागि हरेक गाउँ र नगरपालिकामा मध्यस्थकर्तालाई सूचीकृत गरेर राखिएको छ । न्यायिक समितिमा रहेका प्रमुख स्थानीय व्यक्ति रहने र उनीहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण विवाद टुंग्याउँदा निष्पक्ष नहुने भएकाले सरकारी निकायमा जाने गरेको देखिन्छ।
विभिन्न प्रकृतिका विवाद स्थानीय तहबाटै समाधान हुन्छ भनेर जानकारी गराउन नसक्दा पनि सर्वसाधारण न्यायिक समितिबारे अनविज्ञ छन् । सामान्य झगडा, कुटपिट, जग्गासम्बन्धी विवाद लिएर जाने अधिकांश सर्वसाधारण प्रहरी र प्रशासन कार्यालयमा पुगेका देखिन्छन् । उनीहरूलाई प्रशासन र प्रहरी कार्यालयले उक्त विवाद न्यायिक समितिमा पठाउँदा सर्वसाधारण जान नमान्ने प्रहरी र प्रशासन कार्यालयले जनाएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले स्थानीय तहबाट समाधान हुने विवाद प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको बताउँछन् । विवाद लिएर आउनेलाई न्यायिक समितिमा पठाउँदासमेत जान नमान्ने गरेको उनको भनाइ छ । आफू पीडित भएको भन्दै उजुरी लिएर आउने व्यक्तिले न्यायिक समितिका संयोजक र आफ्नो राजनीतिक दलभन्दा भिन्न भएकाले अर्कैको पक्षलाई जिताइदिने भन्दै जान नमान्ने उजुरीकर्तालाई उद्धृत गर्दै डीएसपी थापाले बताए ।
प्रहरी कार्यालयमा आउनेलाई एक पटक न्यायिक समितिमा पठाउने गरिएको थापा बताउँछन् । ‘यहाँ पनि विवाद समाधान गर्न पहल गर्ने हो । नमिले कानुनी उपचारका लागि विवादको प्रकृति हेरेर अदालत वा प्रशासनमा पठाउने गरिएको छ ।’ न्यायिक समितिलाई २४ प्रकारका देवानी प्रकृतिका विवाद र थोरै सजाय हुने फौजदारीसम्बन्धी मुद्दा निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ ।
सबैजसो स्थानीय तहमा जग्गा किचलो, झगडा, लेनदेन र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी आउने गरेका छन् । अधिकांश विवाद न्यायिक समितिबाटै निरुपण हुने गरेको र समाधान हुन नसकेका विवाद अदालत वा प्रशासन कार्यालयमा पठाउने स्थानीय तहले जनाएका छन् । न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान हुन्छ भन्नेबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन नसक्दा समस्या भएको रामग्राम नगरपालिका उपप्रमुख रम्भा कुँवरले बताइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
