काठमाडौं : मुद्रा तथा पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न गठन भएको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले निर्देशिका संशोधन गरेको छ। समितिको सुझावका आधारमा बोर्डले निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गरेको हो । निर्देशिका संशोधन गर्दै बोर्डले नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बोर्डको संशोधित निर्देशिका अनुसार कमजोर रेटिङ पाएका कम्पनीलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा रोक लगाएको छ। सबैभन्दा कमजोर रेटिङ प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले आईपीओ जारी गर्न नपाउने बोर्डको पुरानो निर्देशिका व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाअनुसार आईपीओ जारी गर्न चाहने संगठित संस्थाले क्रेटिड रेटिङ प्रदान गर्ने संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेडभन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ।
बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गराई ऋणपत्र बजारलाई थप गतिशील बनाउन संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनुपर्छ। यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र बिक्री नभएमा अन्यले पनि खरिदबिक्री गर्न सक्नेछन्।
आईपीओको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी दुई गुणामा झारिएको छ। प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रतिसेयर नेटवर्थभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरिएको धितोपत्रले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
