काठमाडौं : चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई गैरनाफामूलक र सेवामूलक बनाउन अनेकौं बाधा अड्चन देखिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भए सम्बन्धित निजी मेडिकल कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले सबै मेडिकल कलेजको स्वामित्व ग्रहण गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने देखिन्छ।
देशभरि चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्दै आएका १६ निजी र ४ सरकारी शिक्षण संस्था छन्। ‘सरकार आफैंले मात्र चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको भार वहन गर्ने कुरा असम्भव छ’, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम ) का पूर्वडिन डा.हेमाङग दीक्षितले भने।
सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहे पनि कार्यान्वयन गर्न जटिलता आउने निजी मेडिकल सञ्चालक दाबी गर्छन्।
निजी मेडिकल कलेजको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा.सुरेश कनोडियाले भने, ‘पर्याप्त गृहकार्यबिना प्रावधान राखिएको छ। कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ।’
नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका डा.कनोडियाले विधेयक बनाउँदा सांसदले दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप लगाए। ‘अन्तरक्रियामा बोलाएर हाम्रा सुझाव सुनियो तर समावेश गरिएन। विधेयक बनाउँदा पारदर्शिता भएन’, उनले भने।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अन्तिम रूप दिएको विधेयकमा ऐन लागू हुनुभन्दा अघि आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका हकमा सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ।
एकातिर सम्बन्धनको बाटो खुला गर्ने अर्कोतर्फ १० वर्षपछि सेवामूलक बनाउनुपर्ने दोधारे नीति अपनाइएको निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू दाबी गर्छन्।
नागरिकको जीवनमरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने चिकित्सा शिक्षालाई अनियन्त्रित ढंगले छाड्न नमिल्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, ०७२ मा उल्लेख छ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा विस्तारको योजना तथा नियमनको अन्तिम जिम्मेवारी सरकारको नै हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले देशभरिका सबै मेडिकल कलेजलाई मुनाफारहित बनाउँदै क्रमशः राज्यले लिने नीति भएको बताइन्। ‘गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो।
मेडिकल कलेजलाई मुनाफारहित एव सेवामूलक बनाउँदै राज्यले बिस्तारै जिम्मा लिनु पर्छ’, उनले भनिन्। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण भएकाले सेवामूलक बनाइनुपर्ने प्रावधान राखिएको दाबी उनको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
