काठमाडौं : सरकारले दिगो वन व्यवस्थापनमा जोड दिँदै वन विकास कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन संरक्षणलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन कोष निर्माण गर्न लागेको हो।
वन ऐन निर्माणमा जुटिरहेको मन्त्रालयले ऐनमै कोषको व्यवस्था गर्न लागेको मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। विकास निर्माणका क्रममा हुने वन विनाशको क्षतिपूर्तिका लागि अर्को जग्गामा वृक्षरोपण गर्नुपर्ने अहिलेको व्यवस्था संशोधन गरेर मन्त्रालयले काटिएका बिरुवाको पैसा लिने नीति लिन लागेको हो। ‘हामी वृक्षरोपणका लागि ‘ल्यान्ड फर ल्यान्ड’ होइन, ‘ल्यान्ड फर क्यास’को व्यवस्था गर्दै र्छैां’, मन्त्री बस्नेतले राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा भने, ‘अहिले एक बिरुवाबराबर २५ बिरुवा रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ, अब काटिएका बिरुवाको हामी पैसा लिन्छौं।’
काटिएका बिरुवाबापत प्राप्त क्षतिपूर्ति रकम कोषमा जम्मा गरिने उनले जनाए। ‘त्यो पैसा वन संरक्षणमै खर्च गर्छाैैं’, मन्त्रीले कोषबारे स्पष्ट पारे। मन्त्रालयले कोषको व्यवस्था भएपछि वृक्षरोपण र वन संरक्षण प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ।
करिब ४५ प्रतिशत वन भए पनि नेपालले त्यसबाट लाभ लिन नसकेको भन्दै सरकारले नयाँ बन्ने ऐनमा वनमार्फत राज्यले प्रत्यक्ष लाभ लिने व्यवस्था हुन लागेको जनाएको छ। ‘हामीसँग पर्याप्त वन छ। तर त्यसलाई धनमा परिणत गर्न सकेका छैनौं’, उनले भने, ‘वनबाट धन कमाउने गरी कानुन बन्दै छ।’ यस्तै काठ उत्पादन, त्यसको गुणस्तर र मूल्यबारे पनि काम गरिरहरको वन मन्त्रालयले समितिलाई जानकारी दिएको छ।
काठ आयात निरुत्साहित गर्दै काठ उत्पादन बढाउने र गुणस्तरबारे मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी काठको मूल्य निर्धारण हुने उनीहरूको दाबी गरे। ‘बाँझो जग्गामा रूख रोप्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति हुनेछ। अनि ‘बफर जोन’को वन अन्य क्षेत्रमा पनि प्रयोग गर्न मिल्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने।
समिति सदस्यले विकास निर्माणका क्रममा वन विनाशको क्रम बढिरहेको र सरकारी निकायबीच समन्वय नभइरहेको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
