एकल पुरुषलाई भत्ताको सहारा

एकल पुरुषलाई भत्ताको सहारा

भद्रपुर : झापा गाउँपालिकाका ६१ वर्षीय प्रदीपकुमार गणेशका दुई श्रीमती बिते। उनीहरूबाट भएका सात सन्तान छन्। ‘आफूले काम गर्न सकुन्जेल खान, लाउन र इच्छा लागेको किन्न पाइन्छ, नसकेपछि छोराछोरीकै भर हो’, उनी भन्छन्, ‘उनीहरूले पनि आफ्नो परिवार हेरुन् कि मलाई ? काम गर्न नसकेपछि अरूको आसमै बाँच्ने हो।’

तर, गाउँपालिकाले एकल पुरुषलाई दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले सहयोग पुगेको उनी सुनाउँछन्। गाउँपालिकाले गत वर्षदेखि एकल पुरुषलाई मासिक ५ सय भत्ता दिने गरेको छ। ‘यसो चिया पसलमा गएर चिया खान पाइयो। दुई–चार पैसा छोराछोरीलाई दिन पनि मिल्यो’, ६५ वर्षीय साइँला टुडु भन्छन्, ‘सानोतिनो बिराम हुँदा आफैंले औषधि किन्न पनि सकियो।’

उनकी श्रीमतीको तीन वर्षअघि निधन भएको थियो। छोराछोरीको बिहेपश्चात् उनले एक छोरालाई साथमा राखेका छन्। भत्ता पनि उनी छोरालाई दिन्छन्। ‘छोराले मलाई बेला–बेला दिन्छ नि’, उनी भन्छन्। गाउँमा जे कुरा पनि महिलालाई मात्र आयो भन्ने सुनेको उनको भनाइ छ। ‘हामी बूढाहरूले भने कहिल्यै केही नपाउने ? ’, उनी भन्छन्, ‘तर, बूढी मरेर टुहुरो बनेका बूढालाई पनि गाउँपालिकाले हेरेको छ।’

६० वर्षमाथिका एकल पुरुषलाई मासिक ५ सय भत्ता दिँदै आएको गाउँपालिका अध्यक्ष जयनारायण साहको भनाइ छ। ‘एकल महिलालाई जत्ति नै समस्या एकल पुरुषलाई पनि हुने गर्छ’, अध्यक्ष साह भन्छन्, ‘महिलालाई पर्नेबित्तिकै बिचरा लोग्ने मरी गो के पो गर्छे भनिन्छ। तर, गरिब र बेरोजगार एकल पुरुषले त दुःख पर्दा सधैं साथ दिने, छहारी दिने वात्सल्य पनि श्रीमतीसँगै गुमाएको हुन्छ। त्यसको हेक्का अलिकति पनि समाजलाई हुँदैन।’

असहाय एकल पुरुषको गर्जो टार्न सजिलो होस् भनेर भत्ता दिन थालेको उनको भनाइ छ। झापाका झापाका दुई गाउँपालिका कमल र झापाले गत वर्ष यो अभियान सुरु गरेका थिए। कमलले एक वर्ष भत्ता बाँडेर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन। झापामा भने यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने साह बताउँछन्। उनका अनुसार गत वर्ष ४८ जनालाई भत्ता प्रदान गरिएको थियो। गाउँपालिकाले ८४ वर्षमाथिका १ सय १८ जनालाई सरकारी भत्तामा मासिक ५ सय थप प्रदान गर्दै आएको प्रशासकीय अधिकृत चोलाराज दंगालको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.