काठमाडौं : सरकारले डेढ वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ। गत वर्ष साउन २६ गतेदेखि रोकिएको कित्ताकाट शुक्रबारबाट खुला भएको हो।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पत्रकार सम्मेलन गरेर जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको जानकारी दिइन्। साउन २६ गतेपछि जग्गा खण्डीकरण (कित्ताकाट)सम्बन्धी जारी गरिएका सम्पूर्ण निर्देशन खारेज गरिएको उनले बताइन्।
स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य जग्गा’ होइन भनेर सिफारिस गरेपछि कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। ‘अघिल्लो निर्णयलाई पुनरवलोकन गरिएको छ’, उनले भनिन्, ‘घर व्यवहार नै रोकिएको भन्ने जनगुनासो आएपछि निर्णयको पुनर्विचार गरिएको छ।’ सर्वोच्च अदालत, संसद सचिवालय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशनमा नै कित्ताकाट खुला गरिएको उनले बताइन्।
सरकारको आधिकारिक निकाय जग्गा विकास योजनाले निर्धारण गरेबमोजिम कित्ताकाट हुनेछ।
कृषियोग्य जमिनको हकमा भने कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन। ‘खेतीयोग्य जग्गा कुनै प्रकारले प्लटिङ गरी घरेडीका रूपमा कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्ने गरी लिखत पास गरिनेछैन’, उनले भनिन्।
खेतीयोग्य जमिन भए÷नभएको पहिचान भने स्थानीय तहले गर्नेछ। स्थानीय तहले कृषि, वन, नापी, जग्गा प्रशासन र सहरी विकाससम्बन्धी प्राविधिक रहेका प्राविधिक समिति गठन हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्। समितिले खेतीयोग्य नभएको र जग्गा विकास गर्न उपयुक्त हुने भन्ने सिफारिस गरेका जग्गाको कित्ताकाट गरिनेछ।
त्यसका लागि स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति पठाइने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। अंशबन्डाको हकमा अंशियारको संख्याबराबरको कित्ता तथा नेपाल सरकारको नाममा समेत लगत कट्टा भई आउने भए बाटोका लागि थप एक कित्ता छुट्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। एकभन्दा बढी पटक अंशबन्डा वा अंश भरपाई गरी कित्ताकाट गर्न पाइनेछ। कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण हुने गरी भएको मिलापत्रबमोजिम कित्ताकाट भने गर्न पाइनेछैन।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन र जग्गा प्रशासनलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउन जग्गा कित्ताको सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको छ।
निर्देशनमा आर्थिक वर्षको सुरुमा कायम खेती योग्यकित्ता जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीले कित्ताकाट गरी बिक्रीवितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न चाहे प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तोकिएको मापदण्डबमोजिम बढीमा दुई कित्ता मात्र कायम हुने गरी कित्ताकाट गरी हक हस्तान्तरण गर्ने सकिनेछ।
कुनै जग्गाधनीले आफ्नो कित्ताको बीच पर्ने जग्गाबाट कित्ताकाट गरी एक कित्ता जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न चाहे बाँकी कित्ता साविक जग्गाधनीकै हुने गरी बढीमा तीन कित्ता कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने मन्त्रालयको निर्देशन जारी गरेको छ।
दुई वा दुईभन्दा बढी जग्गाधनीको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जग्गा पनि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ। २०७४ साल साउन २६ अघि जग्गा प्लानिङ अनुमतिप्राप्त गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले प्लानिङ अनुमतिबमोजिमको बाटो, खुला क्षेत्र र अन्य सरकारी सार्वजनिक जग्गा छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरेका देखिएमा कित्ताकाट गर्न बाधा पर्नेछैन।
अनुमतिपत्र नलिई जग्गा प्लानिङ गरेको व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीको हकमा यो व्यवस्था लागू नहुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।
सरकारी लगानीबाट सञ्चालित विकास आयोजनाका निमित्त लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्न बाधा नहुने मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ।
पुनः नापी सम्पन्न भई हाल साविक दर्ताका क्रममा कित्ताकाट गर्नुपर्ने भए प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कित्ताकाट गर्न पाइनेछ।
भूकम्पपीडितको स्थानान्तरण एवं एकीकृत बस्ती विकासका लागि कित्ताकाट गर्न आवश्यक रहेको भनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र त्यसअन्तर्गतको कार्यालयबाट लेखी आएकोमा कित्ताकाट गरिनेछ। निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले नियमित अनुगमन गर्नुपर्नेछ।
कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय अस्थायी भएकोसमेत मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। दीर्घकालीन रूपमा ऐनबाटै जग्गा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरिने उनले प्रस्ट पारिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
