कित्ताकाटले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्यायो

कित्ताकाट फुकुवा गरेको नभई खेतीयोग्य जमिन संरक्षणका लागि गरिएको बताउँछिन् भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल। नापी र मालपोत कार्यालयमा हुने गतिविधिका कारण सरकार नै बदनाम भएको उनको भनाइ छ। कित्ताकाट, गायब भएको नक्सा, भूमिहीन, सुकुमवासी र मुक्तकमैयाका विषयमा केन्द्रित रहेर अन्नपूर्ण पोस्ट्का सुरेन्द्र काफ्लेले मन्त्री अर्यालसँग गरेको कुराकानी :

डेढ वर्षदेखि रोकिएको कित्ताकाट एक्कासि फुकुवा गर्नुभयो त ?       

कित्ताकाट फुकुवा गरेको नभई व्यवस्थित गरिएको हो। ०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट भएका निर्णय र परिपत्र कार्यान्वयनका क्रममा आएका अस्पष्टता हटाई खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका निम्ति त्यसो गरिएको हो।

एउटै किसिमका कम्पनीमा कसैलाई अनुमति दिने, कसैलाई नदिने गरिएकाले त्यो व्यावहारिक र न्यायोचित देखिएन। त्यसले अझ बेथिति ल्यायो। जनमानसमा सबै कित्ता रोकिएको भन्ने पर्‍यो। अस्वस्थ क्रियाकलाप हुन थाले। जनताका दैनिक कारोबारै ठप्प भयो। आफ्नो सम्पत्ति बेचेर व्यवहार चलाउनसमेत मुस्किल भयो।

मन्त्रालयबाट रोकिएको छ भनियो तर भित्र जस्केलाबाट मोलतोलका साथ काम भए। भ्रष्टाचार मौलायो। खर्च नहुने काममा पनि लाख–लाख खर्च गर्नुपर्‍यो। अख्तियारबाट भएको छानबिनका क्रममा पनि गर्दा त्यस्ता कुरा प्रमाणित भएको पाइयो। व्यवस्थित सहरीकरण र आवासीय कामका लागि प्लानिङ गर्न पाउने गरी कित्ताकाट खुकुलो बनाइएको हो। कित्ताकाटले सामाजिक विग्रह ल्यायो। अंशबन्डाका नाममा सम्बन्ध–विच्छेद भए। कित्ताकाट ‘मूल्य’ मा रोकियो तर कित्ताकाट रोकिएन। स्थायीरूपमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न भूउपयोग ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्छ। पहिलोपटक जग्गा खण्डीकरण २०२१ मा भएको थियो। त्यसबेला अब्बल, दोयम, सिम, चहार भनेर वर्गीकरण गरिएको थियो। भूउपयोग ऐन संसद्मा पुगिसकेको छ। ऐनले जग्गा वर्गीकरणलाई पुनर्विचार गर्नेछ।

जस्केलाबाट मोलतोलका साथ काम भएकाले भ्रष्टाचार मौलायो भन्नुभयो, त्यसो भए अब कानुनी वैधता दियो त यसले ?

त्यसो नभनौं, सरकारले सञ्चालन गर्ने आवासीय योजनाका लागि कित्ताकाट खोलिएको हो। अब सरकारले पनि योजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। भूकम्पपीडित व्यवस्थापनका लागि पनि यो सहयोगी बन्यो। ०७४ साउन २६ को निर्णयभन्दा पहिले पूर्वस्वीकृति लिएका मान्यताप्राप्त कम्पनीको हकमा खुला भयो। त्यसो भनेर खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण भने गर्न पाइने छैन। खेतीयोग्य जमिनको वर्गीकरणसहितको ऐन संसद्मा विचाराधीन रहेकाले तत्कालका लागि त्यसको निर्धारण स्थानीय तहले गर्नेछ।

त्यो क्षमता स्थानीय तहसँग छ ?

भूगोलबारे स्थानीय तह जानकार हुन्छन्। खेतीयोग्य, आवास, खेल, पर्यटन, बनलगायतलाई कुन वर्गीकरणमा राख्ने भन्ने स्थानीय तहको अधिकारको कुरा हो। अब आउने ऐनमा पनि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गर्ने उल्लेख भएर आउनेछ। त्यसको प्राविधिक सहयोग नापी विभागले गर्छ।

चीनमा केही समयअघि १७ देशका भूमिसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठक भएको थियो। हामीले सोही अवसरमा चीनसँग भूउपग्रह चित्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छौं। जल, जमिन, भूक्षय, खोलानाला के हो भन्ने भूउपग्रह चित्रले छुट्ट्याउनेछ। यसैका लागि स्थानीय तह, सहरी विकास, भौतिक योजना मन्त्रालयले विगतमा अर्बौं खर्च गरेका छन्। अब त्यो काम निःशुल्क हुँदैछ। जग्गा वर्गीकरण गर्दा चित्रको प्रयोग गर्छौं। प्रविधिको प्रयोग गर्छौं। यो काम स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनवटै सरकारले मिलेर गर्ने हो। जवाफदेही भने स्थानीय तह हुनेछन्। खेतीयोग्य जमिन छुट्ट्याउन अस्थायी रूपमा एउटा संयन्त्र बनाइदिएका छौं। सो प्राविधिक समितिले कृषियोग्य जमिन जोगाउने काम गर्छ। ऐन नबनेसम्म सोही समितिले काम गर्छ।

कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्नुको साटो कित्ताकाट खोल्दा भूमाफियाको चलखेल बढ्छ भन्ने आरोप छ नि ?

कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। जग्गा व्यवस्थापन कानुन बनाएरै गर्ने हो। यसका लागि केही समय लाग्छ। जनस्तरको आवाज, अख्तियारको दुईपटकको निर्देशक, संसदीय समितिको सुझाव र निर्देशन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, सतर्कता केन्द्रको सुझावलाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिइएको हो। भूमाफियाले हिजो चोर बाटोबाट काम गर्थे, अब लिगलाइज भएपछि उनीहरूको त्यो बाटो समाप्त भयो। नागरिकलाई माफियाको चंगुलबाट जोगाउन यो निर्णय गरिएको हो।

जथाभावी गरिएका प्लटिङ रोकिएला त अब ?

कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोकिन्छ। हिजो सरकारी परिपत्रकै अस्पष्टताका कारण जथाभावी खण्डीकरण भएको थियो, अब त्यसो हुन दिने छैनौं।

नेपाली भूभाग नै गायब भएको नक्सा छ्यापछ्याप्ती प्रयोग भइरहेको छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय किन उदासीन देखिन्छ ?

मैले मन्त्रालय सम्हालेबित्तिकै यो कुरा बाहिर आएको थियो। तपाईंकै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले यसबारे समाचार प्रकाशित गरेको थियो। त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग भएकैले मैले तत्काल नक्साको विषयमा एक्सन लिएकी हुँ। नेपाली भूभाग नै छाडिएको नक्सा भेटिनु दुःखद् हो। सिंहदरबारमा रहेका त्रुटिपूर्ण नक्सा हटाउने काम मैले नै सुरु गरेकी हुँ। सिंहदबारबाट सबै गलत नक्सा हटाइसकिएको छ। ठूलो संख्यामा नक्सा छपाउने र वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

कालापानी गायब भएको नक्साको प्रयोगबारे नि ?

त्यो पनि अघि बढ्छ, काम भइरहेको छ। सिंहदरबारबाट निकालिसकियो, अब सबै प्रदेशमा आधिकारिक नक्सा स्थापित गर्ने तयारी भइरहेको छ।

नेपाली भूभाग नै गायब भएको नक्सा प्रयोग गर्नेमाथि सरकारले एक्सन लिन नसकेकै हो ?       

नेपालको भूभाग नै नभएको नक्सा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्छौं। सर्वप्रथम कुन नक्सा ठीक र कुन गलत भन्ने बुझाउन सक्नुपर्‍यो। त्यसपछि मात्र एक्सनमा जाने हो। धेरैलाई यो थाहा पनि छैन। अहिले इसिमोडलगायतका केही संस्थाले गलत नक्सा बाँडिरहेको सुनिरहेका छौं। उसलाई सचेत गराउने छौं। गलत नक्सा बाँड्ने काम नरोकेमा कारबाही गर्छाैं। प्रकाशन गृह, पुस्तक पसलमा अनुगमन गरेर गलत नक्सा बिक्रीवितरण नगर्न निर्देशन दिनेछौं।

देशको सीमांकनको जिम्मेवारी पनि तपाईंको मन्त्रालयको नै हो ?

दक्षिणतर्फ सीमांकनको काम भइरहेको छ। नापी विभागले यो काम गरिरहेको छ। सीमा निरीक्षण गर्ने, स्तम्भ पहिचान गरी निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ। यसमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत सामेल छन्।

उत्तरतिरको सीमांकनका लागि पनि आगामी वर्षबाट बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेका छौं। अहिले सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम भइरहेको छ। विवादित सीमा क्षेत्र सम्बन्धमा भने कूटनीतिक हिसाबले समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्छ। हामीले प्राविधिक काम मात्रै गर्ने हो।

तपाईंले नेतृत्व गरेको मन्त्रालयमातहतका मालपोत र नापी कार्यालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा नै भनिन्छ नि ?

हो, नापी र मालपोतले हामीलाई बदनाम बनाएको छ। यसलाई सुधार गर्न एघारबुँदे परिपत्र जारी गरिएको छ। मालपोत र नापी कार्यालयमा सफासफाइदेखि अनलाइन विस्तार, परिचयबिना लेखपढी व्यवसायी र कर्मचारीभित्र जान नपाउने व्यवस्था, टोकन प्रणाली लागू गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छौं। यो कार्यान्वयन चरणमा छ। जनतामा त्यसको अनुभूति हुनुपर्‍यो भन्ने हो।

सुधारका केके काम हुँदैछन् ?

राजस्व एकीकृत गर्ने, जग्गाधनी पुर्जा निःशुल्क उपलब्ध गराउने र कानुन व्यवसायीको भूमिकालाई निस्तेज पारिनेछ। सरलीकृत फाराम पनि मन्त्रालयबाटै सबै कार्यालयमा वितरण गर्ने छौं। नमुना कार्यालय बनाउँदै छौं। न्यूनतम सफाइ, हेल्प डेक्सलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रतीक्षालय निर्माण, त्यसमा टीभी राख्ने, खानेपानीको व्यवस्था, टोकन प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्था, आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था, गुनासो सुन्ने अधिकारी र हटलाइनको व्यवस्था हुनेछ। सीसीटीभी, अनलाइनबाट रिपोर्टिङ, स्तनपान कक्ष पनि राखिनेछ। दिनभरि केके काम भए भनेर थाहा पाउन ‘स्क्यानिङ’ को व्यवस्था पनि गरिनेछ।

कहिलेबाट नमुना कार्यालय स्थापना हुन्छन् ?       

माघको पहिलो साताबाट। यसको सुरुआत सबैको नजर पर्ने कलंकी मालपोतबाट हुनेछ। त्यसपछि विस्तारै उपत्यकाका अरू जिल्लामा विस्तार गर्छौं। सेवाग्राही र कर्मचारीबीच सीधै सम्पर्क हुने व्यवस्था गर्ने छौं। विगतमा जस्तो बिचौलियामार्फत जाने काम अब हुँदैन। दुई महिनाभित्र जनताले एउटा मात्रै भए पनि नापी र मालपोत कार्यालय सुध्रिएको देख्न पाउनेछन्।

सुकुमबासी/अव्यवस्थित बसोवासको सम्बन्धमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?       

अहिले नीतिगत काम भइरहेको छ। हामी कानुन निर्माणका चरणमा छौं। उक्त कानुन विधेयकका रूपमा संसद्मा विचाराधीन छ। त्यो कानुन बनेपछि पहिला नीतिगत काम, यसपछि संरचनाको काम अनि एक्सनको काम हुन्छ। फिल्डमा गई सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासको पहिचान गर्ने छौं। घुसपैठ नहोस्, अन्यत्र जग्गा भएको व्यक्ति नपरोस् भनेर तीनवटै सरकारको समन्वय गरेर अघि बढी समस्या समाधान गर्नेछौं।

सुकुमवासी समस्या समाधान गर्न आयोग बनेको छैन नि ?

अब कानुनबाटै स्थापित शक्तिशाली आयोग बन्छ। त्यही आयोगबाटै सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासको टुंगो लाग्नेछ। त्यो आयोगलाई घरघरमा गएर लालपुर्जा बाँड्ने अधिकारसमेत दिइनेछ।

मुक्तकमैया अन्त्य भएको १७ वर्ष र हलिया प्रथा अन्त्य भएको १० वर्ष भए पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन त ?

पन्ध्र जिल्लामा रहेको मुक्तकमैया र हलिया समस्या यसै वर्षभित्र समाधान भइसक्नेछ। आवश्यक जनशक्ति खटाएर यसको टुंगो लगाइनेछ। सम्पर्कमा नआउनेहरूको लगत कट्टा गरिदिनेछौं। घरघरमा गएर सूचना दिन्छौं, आएनन् भने पर्खन सकिन्न।

गुठी जग्गा अतिक्रमण भएर सकिइसकेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नु हुन्छ ?

गुठी विभिन्न किसिमका छन्। गुठी धनी संस्था हो। तिनीहरूका आआफ्नै नियमकानुन छन्। गुठीका मोहीको व्यवस्थापन गरी बाँकीलाई छाता संगठनको रूपमा प्राधिकरण स्थापना गरेर व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको छ। जहाँ अतिक्रमण भएको छ, त्यसलाई जोगाउने छौं। लामो समयदेखि बसोबास गर्नेको हक स्थापित गर्ने छौं।

सहकारी कसरी व्यवस्थापित हुन्छ ?

घरघर, गाउँगाउँमा र टोलटोलमा सहकारी छन्। जनताको सीधै सहकारीसँग पहुँच छ। सहकारीलाई उत्पादनसँग जोड्ने छौं। केही उत्पादनसँग जोडिएका पनि छन्। उत्पादनमा लागेकाहरूको तथ्यांक संकलन गरी प्रोत्साहित गर्छौंं। अरूलाई उत्पादनमा सरिक गराउँछौं। गलत गर्नेलाई कारबाही गर्छौं।

तपाईंहरूले भट्ट्याइरहने वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुरा कहाँ पुग्यो ?

पहिला राष्ट्रियकरण, दोस्रो चक्लाबन्दी र तेस्रो भूमि उपयोगमार्फत जमिनको सदुपयोग गर्ने हो। पहिलो र दोस्रो बाटो हिँड्न सहज छैन। तेस्रो बाटोमार्फत जग्गा वर्गीकरण गरी अघि बढ्नुको विकल्प हामीसँग छैन। चक्लाबन्दी जनताले आफैं गर्ने हो। सामूहिकतामा सहकारीमार्फत उत्पादनमा लाग्ने हो।

भूउपयोग ऐन कस्तो आउँदै छ ?

जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेका छौं। बाँझो राखेमा दण्ड सजायको व्यवस्था गरेका छौं। बाँझो राखेमा पैसाको दण्ड त हुने नै भयो, जसले बाँझो राख्छ, उसको जग्गा अरूलाई लिजमा दिएर उत्पादनमा लगाउने व्यवस्था ऐनमा हुनेछ। भूउपयोग आयोजना वा परिषद् खडा गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं। जमिनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने छौं।