धनगढी-दिपायल फास्ट ट्रयाकको काम अलपत्र

धनगढी : साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम र प्रदेशको राजधानी धनगढी जोडने छोटो दूरीको धनगढी-दिपायल फास्ट ट्रयाकको काम साउनयता अलपत्र परेको छ। एक वर्ष अघिदेखि काम सुरु गरिएका पाँचवटा ठेक्‍काको काम निकै सुस्त छ भने केहीमा वातावरणीय  प्रभाव मुल्यांकनका कारण काम नै बन्द भएको छ।

साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम दिपायलबाट राजधानी धनगढी सारिएपछि मुख्यमन्त्री, यस क्षेत्रका ठूला नेताले पनि दुई वर्षमा फास्ट ट्रयाक बनाएर दिपायल र धनगढीको दूरी छोट्याउने प्रतिवद्धता व्यक्‍त गरेका थिए। तर धनगढी-दिपायल द्रूतमार्ग योजना प्रदेश मातहत आएपछि अहिले त्यसको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ। 

डीपीआर गरिएका बेला कैलालीको खुटीयादेखि दिपायलसम्मको ८४ किलोमिटर दूरीको सो द्रूतमार्ग धनगढीदेखि खुटीया हुँदै दिपायल गरिए पनि १०५ किलोमिटर पुगेको छ। यो द्रूतमार्ग, अहिले चालु रहेको धनगढी-डडेल्धुरा हुँदै दिपायलको भन्दा आधा छोटो दूरीको हो। 

यसको दोस्रो पटक वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरिएको थियो। पहिलो पटक गरिएको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनभन्दा बढी रुख परेकाले दोस्रोपटक गरिएको आयोजना हेर्ने जिम्मा पाएका इन्जिनियर विरेन्द्रबहादुर चन्दले बताए। 'अहिले मुख्य समस्या वन हो, दोस्रोपटक गरिएको वातारणीय प्रभाव मुल्यांकनको रिपोर्ट वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ,' इन्जिनियर चन्दले भने। उनले सलेनामा रुख भएकाले काम नभएको बताए।

द्रूतमार्ग अन्तर्गत एउटा कालोपत्रे बाहेक बाँकी ५ वटा ठेक्‍का ट्रयाक खोल्नका लागि भइसकेका छन्। धनगढीको हसनपुर देखि खुटीयासम्मको खुली सकेको ट्रयाकमा ७१ लाखको मर्मतको ठेक्‍काबाहेक अरु सबै काम अलपत्र परेको छ।

यसको ८० प्रतिशत काम भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।यसका साथै कैलालीको मुडेबगरदेखि बबेनासम्मको २० किलोमिटरको ठेक्कामा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। यो प्याकजको आसिस निर्माण सेवाले २०७४ को बैशाखमा ३० महिनाभित्रै सक्नेगरी २३ करोडमा ठेक्का लिएको थियो। 'यसको ६ किलोमिटर क्षेत्र पनि वनका कारण रोकिएको छ', इन्जिनियर चन्दले भने। त्यसपछिको ओझेनादेखि विपिनगर सम्मको चार किलोमिटर सडकको ठेक्का दुई करोड ९५ लाखमा श्याम सुन्दर/ साउँद कन्सट्रक्सनले लिएका थिए।

यसको काम भने ८० प्रतिशत भइसकेको छ। २०७४ को असारमा सम्झौता भएको यो प्याकेज ११ महिनामा सक्नुपर्ने भएपनि अझै सम्झौता भन्दा ७ महिना बढी भइसक्दा २० प्रतिशत अझै काम हुन बाँकी छ।डोटीको विपिनगर देखि काफतडीसम्मको ८ किलोमिटर पनि डेढ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। श्यामसुन्दर/साउद कन्सट्रक्सनले नै सवा ६ करोडमा ठेक्का पाएको यो सडकखण्ड बनाइसक्ने ०७५ पुसको २५ गते सकिन लागेको छ। '८० प्रतिशत काम हुन बाँकी छ, अब म्याद थप्नुको विकल्प छैन, इन्जिनियर चन्दले भने। 

डोटीकै काफलतडीदेखि सलेनासम्मको ५० किलोमिटर ट्रयाकको काम पनि वनका कारण अलपत्र छ। सूर्य कन्सट्रक्सन प्रालीले ९ करोडमा लिएको उक्त ठेक्‍का पनि ४० प्रतिशत मात्रै भएको छ। यसमा सलेनामा रुख परेका र क्याविनेटबाट वन काटने स्वीकृति हुँदा काम रोकिएको छ।

द्रुतमार्गकै राजुरदेखि नेपाली सेनाको पृतनासम्मको एक किलोमिटर कालोपत्रेको काम भने चिसोका कारण रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमप्रदेशको पहिलो क्याविनेट बैठकले धनगढी-दिपायल द्रुतमार्ग, सेतीलोकमार्ग र महाकाली करिडोरलाई सामरिक महत्वका सडक भन्दै तीनैलाई निर्माणको प्राथमिकतामा राखेका थिए।

सेतीलोकमार्ग र महाकाली करिडोर अहिले संघीय सरकार मातहत नै छ भने धनगढी दिपायल द्रूतमार्ग मंसिरको ४ गते प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय पनि नभएकाले अहिले द्रूतमार्गको काम अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारले भइरहेको काम हेर्नका लागि दुईजना इन्जिनियर विरेन्द्रबहादुर चन्द र हरिश जोशीलाई द्रूतमार्गको जिम्मेवारी दिएको छ। 'हामीलाई भुक्तानीको अख्तियारी छैन, भइरहेको कामको रेखदेख गर्ने र योजनाको बरबुजारथ मात्र भएको छ, इन्जिनियर चन्दले भने।

प्रदेश सरकारले सामरिक महत्वको भन्दै प्रार्थमिकतामा राखेको द्रुतमार्ग योजनामा १२ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । '४३ करोडको काम भइरहेका बेला १२ करोड बजेटले त हात्तीको मुखमा जिरा भने झैं हुन्छु', आयोजना हेरिरहेका इन्जिनियर चन्दले भने। 'मन्त्री परिषदले वन कटानको निर्णय गर्‍यो भने कम्तीमा पनि ३० करोडभन्दा बढी यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।'

दिपायल साविकको क्षेत्रीय सदरकुमा हो। प्रदेशको राजधानी दिपायलमै हुनुपर्छ भनेर महिनौंसम्म आन्दोलन पनि भयो। तर प्रदेश सरकारले द्रुतमार्ग बनेमा प्रदेशको राजधानीबाट दिपायल तीन घण्टामै पुग्ने बनाउँदै आश्वासन दिपायलबासीलाई दिएको थियो। द्रूतमार्गको सुस्तता देखेर दिपालयबासी पनि निरास भएका छन्। 

द्रुतमार्गको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भौतिकपूर्वाधार मन्त्री भएकै बेला डोटीको विपिनगरमा योजना कार्यालय राखिएको थियो। अहिले दुवैजनाले इन्जिनियरले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय राखेकाले त्यहाँको कार्यालय चौकीदारको भरमा छ। '१०५ किलोमिटरको सडकका लागि कम्तीमा पनि चारजना सव- इन्जिनियर चाहिन्छन्, लेखापाल र प्रशासनिक कर्मचारी छैनन, प्रदेश मातहत आएपछि कर्मचारी नभएको योजनाको प्रगति कसरी हुन्छ?,' इन्जिनियर चन्दले भने।

चन्द र जोशी दुवैजनालाई राजमार्ग योजनाबाट काजमा खटाइएको छ। केन्द्रमा कर्मचारी समायोजनको चर्चा चलिरहेका बेला को कर्मचारी कता खटिने कुराको पनि टुंगो नलागेकाले पनि सडक निर्माणको काम अलपत्र परेको हो।