काठमाडौं : कोसी, गण्डक र महाकाली नदीमा एकलौटी संरचना बनाएको भारतले नेपाललाई क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गरेको छ। सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी दिन भारतले अनेक प्राविधिक बहाना झिकी पुरानै आलटाललाई निरन्तरता दिएको छ।
नेपाल र भारतबीच ६ वर्षपछि जलस्रोतसचिव स्तरीय संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) बैठक गत शुक्रबार राति नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भयो। बैठकमा जलस्रोतसम्बन्धी नेपालका अधिकांश प्रस्ताव र आग्रह भारतले अस्वीकार गरेको छ। नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालको हक लाग्ने पानीसम्बन्धी मुद्दामा भारतसित सहमति हुन नसकेपछि वार्ता असफल भएको हो। भारतीय पक्षले पुराना अडान दोहोर्याएको र नयाँ सहमति तथा निर्णय गर्न नमानेकाले बैठक उपलब्धिमूलक हुन सकेन। २५ अप्रिल १९५४ मा भएको कोसी सम्झौताबाट भारतले निर्माण गरेका संरचना (ब्यारेज, हेड रेगुलेटर, नहर, तटबन्ध आदि)ले नेपाली भूमिमा पुगेको क्षतिको मुआब्जा पाउन नसकेको विषयप्रति नेपालले भारतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार दुईदिने वार्तामा सबैभन्दा बढी बहस र छलफल भएको विषय कोसी थियो। कोसी तटबन्धभित्र परेका जमिन (हाल डुबानमा), कोसी ब्यारेजबाट तल सप्तरी र उदयपुरमा भएको नेपाली भूभाग कटानको विषयलाई नेपाली पक्षले प्राथमिकताका साथ उठाएको थियो। भारतले नेपाललाई २०२३ सालमै क्षतिपूर्ति दिइसकेको भन्दै नेपालले गरेको प्रस्तावउपर सुनुवाइ नगरेको ती अधिकारीले बताए। उनको भनाइलाई जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकको निर्णय उतार (माइन्युटिङ)ले पुष्टि गरेको छ।
कोसी क्षेत्रका नेपालीले क्षतिपूर्ति नपाएकाले असन्तुष्टि जनाएको विषयलाई नेपाली पक्षले उठान गरेको माइन्युटमा उल्लेख छ। यो मुद्दाप्रति भारतले ‘निजी जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै गरिसकेको र कोसीको धारले कटान गरेको विषय कोसी सम्झौताभन्दा बाहिर रहेकाले सम्बोधन गरिरहनु नपर्ने’ जवाफ दिएको थियो।
नेपालले कोसीका संरचनाले निजी जग्गा कटानमा परेपछि त्यस क्षेत्रका जनता खुसी नभएको उल्लेख गरेको थियो। ‘दुई देशका सरकारको उद्देश्य संरचना (कोसी तटबन्ध) बनाएर दुःखी बनाउनु होइन। त्यसैले भारतले नेपाली जनतालाई खुसी राख्ने हो भने यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ’, नेपाली पक्षको भनाइ थियो।
नदीको धारले सप्तरी र उदयपुरमा सन् १९६१ देखि १९६४ सम्म १ हजार ५ सय १६ बिघा, सन् १९६५ देखि १९६८ को बीचमा ३ हजार ९ सय ४८ बिघा कटान गरेको दाबी नेपाली पक्षले गर्दै आएको छ। कटानका कारण कुनै पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कोसी सम्झौतामा नभएको भन्दै भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ। नेपालले कटान भएको नेपाली भूभागको लगत तयार गरी भारतीय दूतावासमार्पmत पठाइसकेको थियो।
नेपाली राजनीतिलाई तरंगित गर्दै आएको गण्डकसम्बन्धी मुद्दामा पनि भारतले सन्तोषजनक प्रतिक्रिया व्यक्त नगरेको ती अधिकारीले बताए। गण्डकका संरचनाले गर्दा नेपाली पक्षले सुक्खायाममा पानी नपाउने र वर्षामा डुबान पर्ने, डुबान परेकालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने विषय नेपालले उठाएको थियो। गण्डकका संरचना मर्मत गर्नुपर्दा ७० दिनसम्म बन्द गर्न पाउने प्रावधान सम्झौतामा भए पनि उसले चार महिनासम्म पश्चिमी गण्डक नहर बन्द गर्छ। यसले गर्दा १५ मेगावाट क्षमताको गण्डक विद्युत्गृहले साढे तीन मेगावाट मात्र (एउटा मात्र युनिटको) उत्पादन गरिरहेको छ।
भारतले ब्यारेजको ढोका, हेड रेगुलेटर, नहर समयमा मर्मत नगर्दा विद्युत् उत्पादनमा कटौती मात्र होइन, नेपाली किसानले आवश्यक परेका बेला पानी नपाउने तर वर्षायाममा डुबान समस्या भोग्दै आएका छन्। यसमा पनि भारतले उत्तर प्रदेश र विहार राज्यसित समन्वय गरी मर्मत गरिने आश्वासन दिएको छ।
गण्डकमा पनि चरम सुक्खा र अति डुबानका कारण नेपाली किसानले बालीनालीको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मुद्दामा भारतीय पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। यो मुद्दामा पनि भारतले सम्झौतामा उल्लेख नभएको भन्दै नेपाली पक्षको आग्रह अस्वीकार गरेको माइन्युटमै देखिन्छ।
भारतले महाकालीमा पनि नेपालले सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने पानी नदिन उही पुरानो शैली र रवैया अपनाएको छ। महाकालीपारिका साविकका दोधारा र चाँदनी गाविसले पाउनुपर्ने १० क्युमेक्स भारतले दिएको छैन। भारतको मुख्य नहर शारदाबाट अर्काे उपनहर (लिंक क्यानल) जोडी दोधारा र चाँदनीमा पानी पुर्याउन नेपालले ६ वर्षअघि नै यसको डीपीआर दिएको थियो। नेपालले भारतसितको हरेक बैठकमा यो पानीको मुद्दा उठाउँदा उसले ‘अध्ययन गर्ने’ भनेर टार्दै आएको छ। आठौं जेसीडब्लूआर बैठकमा पनि भारतले ‘आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिक्रिया दिने’ भनेको छ।
महाकाली सन्धिकै अर्काे महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा रहेको टनकपुरको पानी प्राप्त गर्ने नेपालको प्रयासमा यसपालि पनि ठोस निर्णय हुन सकेन। छैटौं बैठकमा टनकपुरको हेड रेगुलेटरको उचाइ (क्रेस्ट लेभल) तय भएको थियो। तर, टनकपुरबाट नेपालले पाउनुपर्ने पानीका लागि आवश्यक संरचना (नहर आदि) निर्माण हुन नसक्दा भारतले नै नेपालको पानी उपयोग गर्दै आएको छ।
सन्धिअनुसार नेपालले वर्षायाममा १ हजार क्युसेक र हिउँदमा ४ सय क्युसेक पानी पाउनुपर्छ। तर, सन्धि भएको झन्डै डेढ दशकपछि यस्तो हेड रेगुलेटरको क्रेस्ट लेभल तय भयो। कति उचाइबाट पानी खसाल्ने नै क्रेस्ट लेभल हो। दुई देशबीच टनकपुर ब्यारेजमा २४४.२५ मिटरमा नेपालतर्फ आउने पानीको मुहान राख्ने सहमति छ।
भारतले सन्धिमै पानी दिनुपर्ने प्रावधान राखिएपछि नेपालले उक्त पानी उपयोग गर्न महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा दुई देशका सम्पर्क अधिकृतले आगामी एक महिनाभित्र नहरको संरचनाबारे आपसी छलफलद्वारा तय गर्ने सहमति भएको छ।
बैठकमा बहुचर्चित पञ्चेश्वरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ६ महिनाभित्र पारित गर्ने सहमति भएको छ। यसअघिका बैठकमा पनि यस्तै पटके मिति तोकी सहमति गर्ने सहमति हुँदै आएका थिए। दुवै देशका विशेषज्ञ समूहले प्रस्तावित डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ। नेपालले भारतद्वारा प्रस्ताव गरेको डीपीआरमा असहमति जनाउँदै आएको छ। यसका लागि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीद्वारा निर्देशित सिद्धान्तमा कर्मचारी तहमा छलफल हुँदा सहमति भएको छैन। भारतले तल्लो शारदाले उपयोग गरिरहेको पानी कटाएर मात्र महाकालीको पानी आधा हुने गरी डीपीआर तयार गरेपछि नेपालले असहमति जनाएको हो।
बैठकमा भारतले नेपालमा अध्ययन भइरहेको सप्तकोसी उच्च बाँधको डीपीआरमा जोड दिएको थियो। नेपालका स्थानीयले प्रस्तावित उच्च बाँधको विरोध गर्दै अध्ययनलाई पूर्ण गर्न दिएका छैनन्। झन्डै एक दशकअघि सुरु भएको संयुक्त अध्ययन कार्य स्थगित छ। यसलाई खुलाउन भारतले जोड दिएको र बैठकले संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटीई)लाई आयोजनाको अवस्था समीक्षा गर्न तथा आगामी दिनका लागि अपाउनुपर्ने दिशा निर्धारण गर्न निर्देश गरेको छ।
भारतले सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको लक्ष्मणपुर ब्यारेज (बाँध)का कारण नेपाली भूमिमा भएको डुबान समस्या समाधान गर्न पश्चिम राप्तीमा तटबन्ध बनाइदिने आश्वासन दिएको छ। उसले खाँडो र वाणगंगामा पनि तटबन्ध बनाउने निर्णय गरेको छ। भारतले कलकलवा (लक्ष्मणपुर) बन्डबाट नेपाली भूमि डुबानमा परेपछि सन् २००२ मै पश्चिम सेती राप्तीका दुवै किनारमा तटबन्ध बनाउने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमति कार्यान्वयन भएको छैन।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका जलस्रोत हेर्ने सचिव डा. सञ्जय शर्माले गरेका थिए। उनका नेपाली समकक्षी तथा भारतको जलस्रोत, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मन्त्रालयका सचिव यूपी सिंह थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
