काठमाडौं : संसदीय समितिको रेकर्डिङका उपकरण खरिदका लागि दिन अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरेको छ। संसद् सचिवालयले १२ समितिका बैठकको रेकर्डिङ गर्न चाहिने कम्युटर, प्रिन्टर, ल्यापटप, फयाक्स मेसिन किन्न अर्थसँग बजेट मागेको थियो।
सचिवालयका अनुसार गत भदौमा ४३ कम्प्युटर, ४३ प्रिन्टर, १४ ल्यापटप, १० फयाक्स मेसिन र ५० यूपीएस खरिद गर्न अर्थसँग बजेट माग गरिएको थियो। आवश्यक उपकरण नहुँदा ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ मानिने संसदीय समितिका बैठक रेकर्ड गर्न नसकिएको सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मिहिन र गहन छलफल हुने बैठकमा रेकर्डिङको व्यवस्था नहुँदा समितिको प्रभावकारिता नदेखिने सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा.पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाका सार्वजनिक लेखा, विकास, राज्य व्यवस्था र कृषि समितिमा मात्र रेकर्डिङको व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका ६ र संयुक्त सदनका २ विशेष समितिका बैठक कक्षमा रेकर्डिङ सुविधा छैन। राष्ट्रियसभाका ४ समितिमा पनि बैठक रेकर्ड गर्ने व्यवस्था छैन। ‘समिति बैठकमा रेर्कडिङको व्यवस्था अनिवार्य हो’, मानवअधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘सबै विषयमाथि गहन छलफल हुने भनेको समितिमा हो। रेकर्डिङ नहुँदा कुन विषयमा के छलफल भएको थियो भनेर भविष्यमा कसैले रेकर्ड खोज्दा नभेटिनु हाम्रा लागि लाजमर्दो विषय हो।’
प्रतिनिधिसभाका ६, संयुक्त सदनका २ विशेष समिति र राष्ट्रियसभाका ४ समितिका बैठक कक्षमा रेकर्डिङ सुविधा छैन।
सबै समितिका सभापतिले रेर्कडिङको व्यवस्था मिलाउन पटक पटक सचिवालय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए पनि बजेट अभाव बताउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘हामीले रेकर्डिङको व्यवस्था गर्न सचिवालयमा पटक पटक भनिसकेका छौं’, महिला तथा बालबालिका समिति सभापति निरू पालले भनिन्, ‘सचिवालयले छिट्टै व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएको छ। बैठक रेकर्ड गर्ने व्यवस्था हुनु अनिवार्य छ।’
सचिवालयले प्रतिनिधिसभाको हल (अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र) का प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी उपकरण फेर्न पनि अर्थसँग बजेट मागेको छ। ‘उपकरण पुराना भएकाले कुनै बेला साउन्ड मात्र आउने र कुनै बेला भिजुअल मात्र आउँछ’, डा.पाण्डेले भने। तेस्रो अधिवेशन सुरु हुनुअघि प्रतिनिधिसभाको बैठककक्षका कुर्सी र माइक फेरिए पनि साउन्ड सिस्टम फेर्न नसकिएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा बैठक प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने उपकरण किन्न ५–६ करोड बजेट चाहिने सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्रियसभामा भने गत वर्ष ३ करोडमा नयाँ उपकरण जडान गरिएका थिए। बजेट अभाव भन्दै समिति सभापतिका लागि प्रिन्टर र कम्युटरको व्यवस्था गर्न नसकिएको सचिवालयको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
