सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र जनतालाई त्रासबाट मुक्त गराउँदैन
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) २०७३ को संशोधित मस्यौदा तय भएको छ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र जानकारहरूको सुझाव संकलन, विश्लेषण र बहससँगै यसको पहिलो संशोधित मस्यौदा तयार भएको हो। रक्षा मन्त्रालयमा दैनिकजसो संशोधित मस्यौदामाथि विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेका छन्।
राजनीतिक अस्थिरता, शासकीय स्वरूपका अलावा बाह्य हस्तक्षेप र खुला अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने अतिक्रमणलाई चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरिएको रासुनीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। बाह्य घुसपैठ, भूराजनीतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुने चलखेल, इन्धन/ऊर्जा माग एवं संकटलाई सुरक्षा चुनौती मात्र होइन, मुलुकमा देखा पर्ने गम्भीर खतराका सूचकहरूसमेत विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता/अविश्वास, राजनीतिक/जातीय ध्रुवीकरण, संकीर्ण साम्प्रदायिकता र क्षेत्रीयता जस्ता विषयले यहाँको आन्तरिक तहमा असर गर्न सक्ने भन्दै यस्ता संवेदनशील विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण भइरहेको छ। महाशक्ति अमेरिका र क्षेत्रीय शक्ति भारतको सहकार्य एसिया प्यासिफिक रणनीति अनि उदाउँदो शक्ति चीनको विश्व राजनीतिमा प्रवेशलगायत विश्वको राजनीतिक ध्रुवीकरण र खस्किँदो ‘वासिंटन कन्सेन्सस’ प्रभाव विषयसमेत यसमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ।
छिमेकी तथा अन्य शक्तिराष्ट्रको स्वार्थ र चासो अस्वाभाविक रहेको भन्दै यसमा सचेत हुनपर्ने रासुनीमा उल्लेख छ। इन्डोप्यासिफिक रणनीति र उत्तरी छिमेकीको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) को चेपबाट मुलुक जोगाउन यसमा छलफल अघि बढेको हो। राष्ट्रियता र अपराधजन्य विषयमा समेत राजनीतीकरण गर्दै संरक्षण गर्ने परिपाटीबाट नेतृत्व माथि उठ्नुपर्ने उल्लेख छ। विखण्डनवादी/पृथकतावादी समूहको चलखेल/गतिविधिमा बाह्य चासो ह्वात्तै बढेको विषयलाई समेत मस्यौदामा समेटिनेछ। राजनीतिलाई समाज सेवाको माध्यम नबनाई पेसा बनाइएको विषयको सम्बोधनबारे पनि प्रश्न उठेको छ। अपराधलाई समेत राजनीतिमा जोडिएको विषय आफैंमा सोचनीय छ। बढ्दो हिंसा, कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरतालाई पनि सुरक्षा चुनौतीको अर्को पाटोका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। रासुनी २०७३ मा यी विषय परे पनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन।
अमेरिकाजस्तो शक्ति मुलुकले आवश्यकताअनुसार रासुनीलाई दुईदुई वर्षमा परिमार्जन गर्ने गर्छ। रासुनीलाई हरेक मुलुकको संविधानपछिको महत्वपूर्ण दस्ताबेज मानिन्छ। यसमै रहेर आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा, अर्थ र कूटनीति चल्छ। उल्लिखित चुनौतीको सामनाका विभिन्न रणनीतिक लक्ष्य केलाएर सरकारले प्रतिरक्षा नीति पनि तयार पारेको छ। खासगरी ‘थ्रीडी’ (डिफेन्स–रक्षा, डिप्लोम्यासी–कूटनीति र डेभलपमेन्ट–विकास) मा आधारित रासुनीमा रहेर प्रतिरक्षा नीति तयार पारिएको संलग्नहरू बताउँछन्। ‘रासुनीको मूल मर्म मानिएको नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई कुनै पनि प्रकारको बहस र सम्झौताको विषय हुन नदिइने भन्दै उग्र र विखण्डनवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विषय प्रतिरक्षा नीतिमा छ’, सहभागीले भने।
पहिलोपटक सरकारले प्रतिरक्षा नीति ल्याएको हो। पहिले/पहिले प्रतिरक्षा नीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता नेपालले ठानेकै थिएन। यद्यपि ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूले यसमा चासो दिँदै आएका थिए।
रासुनीको अवधारणा
रासुनी अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। सोभियत संघको उदयसँगै सिर्जित नयाँ शक्ति सन्तुलन र सुरक्षा चुनौतीको सामनाका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा एवं परराष्ट्र मामिलालगायतका विषयमा राष्ट्रपतिलाई परामर्श दिन ‘थिंक ट्यांक’ को रूपमा अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन भयो। सन् १९४७ ताका परिषद् बने पनि नेपालले त्यसको ५३ वर्षपछि आवश्यक महसुस गरेको हो। २०४७ को संविधानको धारा ११८(१) ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को व्यवस्था गरेपछि नेपालमा पनि रासुनी बहसमा आएको हो। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्रमन्त्रीको साथमा मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति सदस्य हुने व्यवस्था छ। यसको सदस्य–सचिवमा रक्षा सचिव रहने प्रावधान छ।
विश्वव्यापीरूपमा ‘सुरक्षा’ ले अहिले आन्तरिक तथा बाह्य द्वन्द्वलाई मात्र होइन, सीमा, आर्थिक, राजनीतिक र धर्म सांस्कृतिको रक्षा, आप्रबास, तस्करी, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतसाधन, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्यसमेतलाई समेटेको हुन्छ। परराष्ट्रनीति, कूटनीति, राष्ट्रिय स्रोतको परिचालन, मानवस्रोत परिचालन, जनसंख्यासम्बन्धी नीतिलगायत समग्र विषयको एकीकृत स्वरूप मानिन्छ रासुनीलाई। नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनता बचाउँदै समृद्धिमा अघि बढ्न विदेश तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा समावेश गराएर अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।
प्रतिरक्षा नीतिमा छिमेक
संविधान जारी भएपछि छिमेकबाट खेपेको नाकाबन्दी र नागरिकले पाएको पीडासमेत समेट्दै प्रतिरक्षा नीति तयार गरिएको हो। प्रतिरक्षा सुरक्षा फौजीबाट मात्र हुन सक्ने आमबुझाइ भए पनि यथार्थ फरक छ। जनताका आधारभूत आवश्यकतादेखि सबै विषयलाई केलाएर प्रतिरक्षा नीति तयार पारिएको हुन्छ। यद्यपि प्रतिरक्षा नीति बाहिर सार्वजनिक गर्ने विषय होइन। राज्यको मूल संयन्त्रमा यो रहन्छ र यसका आधारमा नै मुलुकको कूटनीति र आर्थिक नीतिसमेत सञ्चालन हुने गर्छ। यसमा गुप्तचरी निकायबाट लिइएको सूचनालाई आधार बनाएर मुलुकको रणनीति तय गरिन्छ। रासुनीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत प्रतिरक्षा नीतिले मार्गनिर्देश गर्ने गर्छ।
२०७२ असोजमा संविधान जारीपछि नाकाबन्दी खेप्नुपरेको विषयमा रासुनीले भनेको छ, ‘नाकाबन्दी वा आपूर्ति अवरोधको समस्या चिर्न खाद्यान्न, इन्धन र औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको न्यूनतम भण्डारण क्षमता निर्धारण गर्दै अभावको अवस्थामा आपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्थित तथा सुरक्षित वितरण प्रणाली कायम गर्ने।’ तर नाकाबन्दी भएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत काम अघि नबढ्नु आफैंमा दुःखद् हो। हुन त यस्तै तयारी २०४६ को नाकाबन्दीपछि गर्ने भनिएको थियो। नाकाबन्दी खुलेपछि यस्ता विषय स्वतः बिर्सिइँदै गए। प्रतिरक्षा नीति तयार भएको छ, तर यसलाई संशोधित रासुनीसँगै ल्याउने भनेर सरकारले पारित गरेको छैन।
राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको बुझाइ
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सुरक्षा निकायसँग मात्र सम्बन्धित होइन। मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिरक्षा, सुरक्षा रणनीति, आर्थिक र कूटनीति सबै यसभित्रै पर्छन्। यसकै आडमा कूटनीति सञ्चालन हुने हुनाले यो नीतिलाई मुलुकको सार्वभौम सत्ताको रक्षा र मुलुकको अखण्डताको विषयसँग जोडिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा सम्पूर्ण जनता र राष्ट्रको सुरक्षाका विषय समेटिएको हुन्छ। यो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा, प्राकृतिक स्रोतसाधन, कूटनीतिक, पर्यावरण, ऊर्जा, संस्कृति, सूचना–प्रविधि, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप, मानवअधिकारका बहुआयामलाई सम्बोधन गर्ने गतिशील मूल दस्ताबेज हो। मूल लक्ष्य नै जनतालाई त्रास र अभावबाट मुक्ति दिलाउने हुन्छ। सुरक्षा व्यवस्थाले मात्र जनतालाई त्रासबाट मुक्त गराउँदैन।
नेपालमा बढ्दो राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र त्यसको प्रभावलाई ख्याल गर्दै विकासमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। युरोप, अमेरिका, एसिया, अफ्रिका र मुख्यतः दुई छिमेकलगायत तीन दर्जन बढी मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अध्ययन साथ नेपालकै मौलिक समस्या, प्राथमिकता, आवश्यकता र सम्भावना समेटेर मस्यौदा तयार भएको सहभागीको दाबी छ। नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएका सबै नीतिको छाता नीति रासुनी भएकाले यसमा मिहिन अध्ययन र छलफल भइरहेको छ। यस नीतिअन्तर्गत रहेर बनेका प्रतिरक्षा नीति, सुरक्षा निकायले बनाउने रणनीति, अपरेसन मोडालिटी गोप्य रहन्छ, तर मूल नीति सार्वजनिक हुन्छ।
गतिशील दस्ताबेज
शक्ति मुलुक अमेरिकाका राष्ट्रपतिले प्रायः दुई/दुई वर्षमा परिमार्जनसहितको रासुनी सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ। रासुनी दलीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि रहन्छ। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा सबैको मत एक हुनुपर्छ, चाहे त्यो सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्षी। त्यसैले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर, उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर नीतिनिर्माण गर्दा यसको कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति गतिशील दस्ताबेज भएकाले छलफलबाट आएका सुझाव र विश्व परिवेशअनुरूप परिमार्जन गर्दै जाने नै हो। कुनै समय पृथ्वीनारायण शाहका दिव्योपदेश नै सुरक्षा नीतिका आधार थिए। २०४२ सालको राष्ट्रिय मूल नीति (रातो किताब) लाई पनि सुरक्षा नीतिका रूपमा व्याख्या भयो।
पञ्चायती व्यवस्था जोगाइराख्न निर्मित नीति भए पनि आम जनताका सुरक्षाका विषयलाई आंशिक रूपमा समेटिएकाले त्यसलाई सुरक्षा नीतिका रूपमा हेरियो। कर्तव्यका विषय भएकाले रासुनीको विशेषता थिएन। २०५९ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालय गठन भयो। त्यो गठनसँगै रासुनी निर्माण अघि बढेको भए पनि त्यसले मूर्तरूप पाउन १४ वर्ष लाग्यो। २०६५ सालमा नेपाली सेनाले ‘राष्ट्रिय मूल नीति तथा रासुनी २०६५’ नामक दस्ताबेज सुझावका रूपमा सरकारलाई दिएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् (०६६ पुस ९) बैठकले तत्कालीन रक्षामन्त्री विद्या भण्डारी (हाल राष्ट्रपति) को संयोजकत्वमा रासुनी र सेनाको लोकतन्त्रीकरणको अवधारणा तयार गर्न एक समिति गठन गरेर रासुनी अघि बढेको हो। त्यसले २०७३ सालमा मूर्तरूप पाएको हो।
निष्कर्ष
हरेक मुलुकले आफ्नो मौलिकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँछन्। भारत, चीन, पाकिस्तान सीमा विवाद, आतंकवादी क्रियाकलाप, सामरिक प्रतिस्पर्धा जस्ता विषय महत्वमा पर्ला नै। अमेरिकाका लागि विश्व आतंकवाद नियन्त्रण र सामरिक क्षमता विस्तार नै रहला। अफ्रिकी मुलुकका लागि आफ्नो प्राकृतिक स्रोत र खनिजहरूको संरक्षण प्राथमिकतामा पर्ला। नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थामा रहेको मुलुक अर्काको राजनीतिक चेपमा आफू कसरी अघि बढ्ने र सन्तुलन कामय गर्ने भन्नेमा रहला। चीन विश्व राजनीतिमा अग्रसर बनेको छ भने अमेरिकाले नेपालको छिमेकीलाई सुरक्षा नीतिमा एक सहकार्य गर्न योग्य आफ्नो पक्षधर मुलुकका रूपमा स्विकारेर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय सहकार्यमा अघि बढेको छ। भारतले गत वर्ष अमेरिकाको सुरक्षा नीतिको समर्थन गर्दै दुईपक्षीय सम्बन्धको रणनीतिक महत्वको सराहना गरेको थियो।
नेपालमा स्थायीरूपमै ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ कायम राख्ने छिमेकको रणनीति र हाम्रो भूभागको उपयोग गर्दै पहिले चीन अनि भारततर्फ आँखा लगाउने पश्चिमाहरूको दीर्घकालीन नीतिमा ध्यान दिएर रासुनी तय गर्नुपर्छ। नेपाल र नेपालीको स्वत्व र स्वाभिमानका विषयमा मतैक्य कायम गर्न र कूटनीति त्यही ढंगले सञ्चालन गर्न नीति स्वीकारयोग्य हुन जरुरी छ। अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक सहकार्यको साथमा बाहिर ल्याएको अनौपचारिक ‘क्वाड’ सहकार्य (अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया) लाई समेत भारतले समर्थन गरेको छ। यस्ता विषयलाई केलाएरै नीति तय गर्नुपर्छ। अन्यथा अहिलेको नीति नै कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाए हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
