धनगढी : साविकको क्षेत्रीय सदरमुकाम र प्रदेश राजधानी धनगढी जोडने छोटो दूरीको धनगढी–दिपायल फास्ट ट्र्याक साउनयता अलपत्र छ। एक वर्षअघि नै गरिएका पाँच वटा ठेक्काको कामको गति निकै सुस्त छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारण पनि कतिपय काम बन्द नै भएका छन्।
धनगढी स्थायी राजधानी भएपछि मुख्यमन्त्री, यस क्षेत्रका नेताहरूले पनि दुई वर्षमा फास्ट ट्र्याक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग योजना प्रदेशमातहत आएपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या थपिएको छ। डीपीआर गरिएका बेला कैलालीको खुटियादेखि दिपायलसम्म ८४ किलोमिटर दूरीको यो मार्ग धनगढीदेखि खुटिया हुँदै दिपायल गरिए पनि १ सय ५ किलोमिटर पुगेको छ। यो धनगढी–डडेल्धुरा–दिपायल मार्गको आधा दूरी हो।
यसको दोस्रो पटक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(ईआईए) गरिएको थियो। पहिलो पटक गरिएको भन्दा बढी रूख परेकाले दोस्रो पटक गरिएको आयोजनाको जिम्मा पाएका इन्जिनियर वीरेन्द्रबहादुर चन्दले बताए। ‘अहिले मुख्य समस्या वन हो, दोस्रोपटकको ईआईए रिपोर्ट वन मन्त्रालयमै थन्किएको छ’, इन्जिनियर चन्दले भने।
उनले सलेनामा रूखहरू भएकाले काम नभएको बताए। द्रुतमार्गअन्तर्गत एउटा कालोपत्रेबाहेक बाँकी ५ वटा ठेक्का ट्र्याकको आवेदन भइसकेको छ। धनगढीको हसनपुरदेखि खुटियासम्मको खुलिसकेको ट्र्याकमा ७१ लाखको मर्मतको ठेक्काबाहेक सबै काम अलपत्र छ। यसको ८० प्रतिशत काम भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ।
यसका अलावा कैलालीको मुडेबगरदेखि बबेनासम्मको २० किलोमिटरको ठेक्कामा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। यो प्याकेज आशीष निर्माण सेवाले २०७४ वैशाखमा ३० महिनाभित्रै सक्ने गरी २३ करोडमा ठेक्का पाएको थियो। यसको ६ किलोमिटर क्षेत्र पनि वनका कारण रोकिएको इन्जिनियर चन्दले भने।
त्यसपछिको ओझेनादेखि बीपीनगरसम्मको चार किलोमिटर सडकको ठेक्का दुई करोड ९५ लाखमा श्याम सुन्दर÷साउद कन्स्ट्रक्सनले लिएका थिए। यसको काम भने ८० प्रतिशत भइसकेको छ। ०७४ को असारमा सम्झौता भएको यो प्याकेज ११ महिनामा सक्नुपर्ने थियो। सम्झौताभन्दा ७ महिना बढी भइसक्दा २० प्रतिशत काम बाँकी छ।
डोटीको बीपीनगरदेखि काफतडीसम्मको ८ किलोमिटर काम पनि डेढ वर्षमा २० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। श्यामसुन्दर÷ साउद कन्स्ट्रक्सनले नै सवा ६ करोडमा यसको ठेक्का पाएको थियो। यसको म्याद ०७५ पुस २५ मा सकिसक्यो। ८० प्रतिशत काम बाँकी छ।
डोटीकै काफलतडीदेखि सलेनासम्मको ५० किलोमिटर ट्र्याकको काम पनि वनकै कारण अलपत्र छ। सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ९ करोडमा लिएको उक्त ठेक्कामा पनि ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। यसमा सलेनामा रूखहरू परेका र क्याबिनेटबाट वन काटने स्वीकृति नहुँदा काम रोकिएको छ। द्रुतमार्गकै राजुरदेखि सेनाको पृतनासम्मको एक किलोमिटर कालोपत्रेको काम भने चिसोका कारण रोकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो क्याबिनेट बैठकले धनगढी–दिपायल द्रुतमार्ग, सेती लोकमार्ग र महाकाली करिडोरलाई सामरिक महŒवका सडक भन्दै तीनैलाई निर्माणको प्राथमिकतामा राखेका थिए। सेती लोकमार्ग र महाकाली करिडोर संघीय सरकारमातहत नै छ भने धनगढी दिपायल द्रुतमार्ग मंसिरको ४ गते प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्यालय पनि नभएकाले अहिले द्रुतमार्गको काम अलपत्र परेको हो। प्रदेश सरकारले भइरहेको काम हेर्न दुई इन्जिनियर वीरेन्द्रबहादुर चन्द र हरिश जोशीलाई द्रुतमार्गको जिम्मेवारी दिएको छ। ‘हामीलाई भुक्तानीको अख्तियारी छैन, भइरहेको कामको रेखदेख गर्ने र योजनाको बरबुजारथ मात्र भएको छ’, इन्जिनियर चन्दले भने।
प्रदेश सरकारले द्रुतमार्ग योजनामा १२ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘४३ करोडको काम भइरहेका बेला १२ करोड बजेटले त हात्तीको मुखमा जिरा भने झैैं हुन्छ’, आयोजना हेरिरहेका इन्जिनियर चन्दले भने। ‘मन्त्रिपरिषद्ले वन कटानको निर्णय ग¥यो भने कम्ती ३० करोडभन्दा बढी यही आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।’
प्रदेश सरकारले द्रुत मार्ग बने प्रदेशको राजधानीबाट दिपायल तीन घण्टामै पुग्ने आश्वासन दिपायलवासीलाई दिएको थियो। तर, सुस्तता देखेर दिपालयवासी वाक्क छन्। कांग्रेस नेता रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएकै बेला डोटीको बीपीनगरमा द्रुतमार्गको योजना कार्यालय राखिएको थियो।
अहिले दुवै जनाले इन्जिनियरले धनगढीमा सम्पर्क कार्यालय राखेकाले त्यहाँको कार्यालय चौकीदारको भरमा छ। ‘एक सय ५ किलोमिटरको सडकका लागि कम्तीमा चार जना सब इन्जिनियर चाहिन्छन्, लेखापाल र प्रशासनिक कर्मचारी छैनन्, प्रदेशमातहत आएपछि कर्मचारी नभएको योजनाको प्रगति कसरी हुन्छ ? ’ इन्जिनियर चन्दले भने। चन्द र जोशी दुई जनालाई राजमार्ग योजनाबाट काजमा दु्रतमार्गमा काजमा खटाइएको हो। कर्मचारी समायोजनले पनि सडक निर्माणको काममा प्रभाव पारेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
