प्रदेश १ मा माघ २० बाट संसदको हिउँदे अधिवेशन

प्रदेश १ मा माघ २० बाट संसदको हिउँदे अधिवेशन

विराटनगर : प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी माघ २० गतेबाट संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ। विराटनगरस्थित मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २० गते आइतबार दिउँसो ३ बजे संसदको पहिलो हिउँदे अधिवेशन बस्ने निर्णय गरेको हो। 

बैठकले गरेको विभिन्न आठ बुँदे निर्णयमा संसद बैठकलाई प्राथमिकता दिइएको छ। गत असोज २३ गते वर्षे अधिवेशन सम्पन्न भएदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। जेष्ठ १७ गते सुरु भएको वर्षे अधिवेशन असोज २३ गते सकिंँदा चार महिना १० दिनमा सरकारले ५८ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले हिउँदे अधिवेशन नबोलाएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै आएको थियो। बैठकले चैत भित्रमा प्रदेशको नामकरण र राजधानीको विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने निर्णय गरेको प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले कोसी रिफ्रेसमेन्ट आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ। आर्थिक मन्त्रालयको विशेष पहलमा सुनसरीको कोसी गाउ“पालिकामा लामो दूरीका सवारी साधनका चालकका लागि थकान मेटाउन रिफ्रेससेन्टर संचालन गरेको छ। उक्त आयोजनाका लागि कार्यालय खोल्नलाई बजेट विनियोजनसमेत गरिएको  मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। 
 
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अघि सारेको सगरमाथा टिन्स क्लबको गठन तथा निर्देशिका पनि स्वीकृत गरेको छ।   
 
त्यसैगरी, बैठकले मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना, प्रदेशको भूमि व्यवस्था, प्रदेश पर्यटन विकास विधेयक लगायतका विषयमा पनि निर्णय गरेको जानकारी कार्कीले दिए।  बैठकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, समाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उद्योग, वन पर्यटन विकास मन्त्री जगदीश कुसियत उपस्थित थिए। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.