लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने हो भने न्यायालयलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावमा पार्नु हुँदैन
वकालत अभ्यासताका धरानमा बस्दा गुरुहरू बारम्बार एउटा उखान प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो, ‘न्यायका नौ सिङ।’ म छक्क पर्थें, न्यायको पनि सिङ हुन्छ र ? उहाँहरू कुनै न्यायाधीशको नाम लिँदै भन्नुहुन्थ्यो– फलानोका यति सिङ, ढिस्कानाका उति। न्यायका नौ सिङ भनेको के हो भनिसोध्दा उहाँहरूले बताउनुभएको थियो– यो मुद्दा जित्ने दाउ हो। कुनै एक पक्षलाई जिताउन कानुनका चरहरू उपयोग गरेर जोगाउने खेललाई नै कानुनका सिङ भनिँदो रहेछ।
सम्भवतः त्यस्ता चरको उपयोगमा त्यतिबेला पनि पैसा वा अन्य आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो तर त्यो पञ्चायतकाल थियो। बजारमा पाँच हजारदेखि लाखसम्म घुसको लेनदेनको हल्ला बेलाबेलामा चल्थ्यो। अहिलेजस्तो करोड र अर्बको जमाना आइसकेको थिएन। न्याय क्षेत्रमा अर्को एक भनाइ छ– राडीले मुद्दा हार्यो, गाईले जित्यो। कुनै मुद्दामा एक पक्षले न्यायकर्तालाई राडी दिँदा अर्कोले गाई दिएछन्। पछि गाई उपहार दिनेले मुद्दा जितेछन्। त्यही आधारमा यस्तो उखान बनेको रहेछ। न्याय क्षेत्रमा प्रचलित यस्ता धेरै उखानले त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार उजागर गर्छन्।
बहुदलपछि न्याय सेवामा भ्रष्टाचार झनै मौलाएको छ। पहिले दरबार मात्र शक्ति केन्द्र थियो। बहुदलपछि शक्ति केन्द्र पनि बढे। शक्तिको चलखेल र भ्रष्टाचार झनै मौलायो। त्यसविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। निरन्तर आवाज उठाउनेमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी हुनुहुन्छ।
न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भनेर आम गुनासो सुन्ने गरिन्छ। यो गुनासो न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धितहरू पनि गर्नुहुन्छ। अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बार दिवसको अवसर पारेर हालै लेख्नुभएको लेखमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको उजागर गर्नुभएको छ। न्यायालयमा लामो समय बिताएकाले मलाई बारम्बार मानिसहरू त्यसबारे सोध्ने गर्छन्। भ्रष्टाचार नांगो आँखाले देखिँदैन। न्यायालयमा त झनै देखिँदैन। घुसबारे कि खुवाउनेलाई थाहा हुन्छ कि खानेलाई।
हुन सक्छ– माथि भनिएजस्तै न्यायका नौ सिङ प्रयोग गरेर पनि जिताउने र हराउने खेल खेलिन्छ। तर त्यसको पछाडि पनि आर्थिक लेनदेनले काम गरेकै हुन्छ। त्यसो त न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया केही जटिल पनि छ। न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचारबारे कारबाही गर्ने दुई निकाय छन्– न्यायपरिषद् र संसद्। न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशमाथि आएका अजुरीका आधारमा छानबिन गर्न सक्छ। त्यस्तै संसद्ले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन सक्छ।
महाभियोगको अभ्यास भने नेपालमा विवादित छ। हाम्रोमा राजनीतिज्ञले आपूmअनुकूल नहुने न्यायाधीशलाई ‘तह लगाउन’ यो अस्त्र प्रयोग गर्ने गरेका छन्। नेताहरूले आफ्नो भनाइ नमान्ने न्यायाधीशलाई शक्तिको तुजुक देखाउन यो प्रावधान प्रयोग गर्ने गरेको इतिहास साक्षी छ। यस्तो अभ्यासले लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ।
खासमा भन्ने हो भने महाभियोग प्रावधानको वास्तविक उपयोग नै भएको छैन। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही गर्दै निलम्बन गरेको थियो। तर स्वयं सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय उल्टाइदियो। पछि त जसरी हुन्छ न्यायाधीश जोगाउने खेल सुरु भयो। भ्रष्टाचार गरेको न्यायाधीशलाई समेत राजीनामा गर्न लगाई उसको प्रतिष्ठा र पेन्सन जोगाइयो।
भ्रष्टाचारीहरूको ठूलो गिरोह छ। यसले जताततै सिन्डिकेट बनाएको छ। यस्तो सिन्डिकेट न्यायपालिकाभित्र पनि छ।
भ्रष्टाचार अपराध हो। अपराध गरेपछि सजाय नै हुनुपर्ने हो। त्यसको साटो पन्छाउने काम गलत हो। यस्तो नकारात्मक अभ्यास हुनुको मुख्य कारण हो– न्यायपरिषद्को भूमिका। न्यायपरिषद्का पदाधिकारीसँग चिनजान तथा उठबस हुने भएकाले त्यस्ता भ्रष्ट न्यायाधीश जोगिने गरेका छन्। त्यस्तै केही प्रधानन्यायाधीशको चिन्तन पनि यसमा जिम्मेवार छ। न्यायपालिकाभित्र भ्रष्टाचार छ भन्दा न्यायपालिकाकै बदनामी हुने डरले उहाँहरूले कारबाही नगरी दुर्गममा सरुवा गरिदिनुभयो।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा ठूला–ठूला कुरा गरिने भए पनि नेपालमा यसको निक्र्यौल गर्ने न कानुन छ न त बलियो संयन्त्र। न्यायपालिकाबाट विभिन्न मुद्दाको पैmसला गर्दा केही सिद्धान्त विकास भएका थिए। ती पनि केही समययता न्यायालयबाटै अमान्य भएको पनि पाइन्छ। ती सिद्धान्तअनुसार साविक र हालको सम्पत्ति वा बढे–बढाएको सम्पत्ति, पारिवारिक खर्च, सम्पत्तिको भौतिक मूल्यांकन, छोराछोरीको पढाइ, विवाह खर्च, भोजभतेर, पारिवारिक उत्सव, बैंक ब्यालेन्स आदिका आधारमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरे÷नगरेको मूल्यांकन हुन्थ्यो। अब यो व्याख्यामा फेरबदल आएको छ। दलगत आधारमा भ्रष्टाचार निक्र्योल हुनेनहुने र कारबाही हुनेनहुने परिपाटी बस्दैछ। योभन्दा डरलाग्दो के हुन सक्छ ?
भ्रष्टाचार मौलाउनुको अर्को कारण हो– सिन्डिकेट। यहाँ ठूलो सिन्डिकेट छ। भ्रष्टाचारीहरूको ठूलो गिरोह छ। यसले जताततै सिन्डिकेट बनाएको छ। यस्तो सिन्डिकेट न्यायपालिकाभित्र पनि छ। यो सिन्डिकेटले इमानदारलाई दुःख दिने गर्छ। न्यायालयभित्र पनि इमानदार र बेइमान छन्। बेइमानहरू एकगठ छन्। उनीहरू एकअर्कालाई प्रशंसा गर्छन्। साथ र सहयोग दिन्छन्। इमानदार न्यायाधीशको उछितो काड्छन्।
बहुदल आएपछि न्यायापालिकामा अत्यधिक भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने सुन्दा वा पढ्दा आत्मग्लानि हुन्छ। दलीय व्यवस्थामा नेतालाई जनताको मत मात्र चाहिँदो रहेछ। जसरी हुन्छ चुनाव जित्नैपर्ने मोहले मात्र काम गर्दो रहेछ।
अहिलेको व्यवस्थालाई हामी बहुदलीय व्यवस्था भन्छौं तर यसको प्रवृत्ति हेर्दा बहुदल संस्कृति भने पटक्कै देखिन्न। सबै नेता जसरी हुन्छ देशको ढुकुटी दोहन गर्नमा केन्द्रित हुन्छन् भने कसरी लोकतन्त्र रहिरहन सक्छ ? यो त मिलिजुली भाग खाने व्यवस्था हो।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मूल सिद्धान्त हो– निर्वाचनमा जित्नेको शासन हुन्छ। बहुमतले जनभावना र अल्पमतको कदर गर्छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा तेरो, मेरो भनी विभेद गरिँदैन। दुर्भाग्य, नेपालमा त्यो संस्कृति बस्नै सकेन।
२०६३ को जनआन्दोलनपछि एउटा दलले त पूर्वप्रशासक, बहालवाला राष्ट्रसेवकसँग यही प्रलोभनमा रकम जम्मा गरेको थियो। उनीहरूलाई न्यायाधीश भनेको पैसा सोहर्न बसेको प्राणी लागेछ। त्यसैले उनीहरूसँग पनि रकमको अपेक्षा गरेका थिए। २०६५ सालमा म न्यायाधीश भई सर्वोच्चमा आउँदा अनुपराज शर्माजस्तो इमानदार र निष्ठावान् न्यायाधीशसँग चन्दा मागिएको पनि सुन्नमा आयो। उहाँले दिनुभएको जानकारी भएन। पछि मसँग त्यस्तै दलका एक कार्यकर्ता आई हिमाल चढ्न तीन लाख देऊ भनेका थिए। मैले उनलाई भनें, ‘मैले एक पैसा पनि गैरकानुनी काम गरेर कमाएको छैन। म चन्दा दिन सक्दिनँ। घरखेत बेचेर दिन मिलेन।’
त्यस्तै राजनीतिक नेताहरू चुनाव खर्च माग्न न्यायाधीशकहाँ पुगेको पनि सुनियो। इमानदारले त के दिए होलान् र ? पद सुनिश्चितता र पदोन्नतिको मोह भएकाले अवश्य दिए। यस्तो रकमको चलखेल नियुक्ति र बढुवामा मात्र हुँदैन, मुद्दा आफ्नो पक्षमा पार्न पनि हुने गर्छ। प्रधानन्यायाधीश भएपछि म दलको नेताबाट मुद्दाको सिफारिस हुने गरेको सुन्थें।
विगत अभ्यासमा रहेको र वर्तमानमा चालु रहेको परिपाटीले न्यायपालिका कुनै पनि हालतमा सक्षम र स्वतन्त्र हुन सक्दैन। शासकलाई न्यायपालिकाबाट जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पैmसला चाहिन्छ भने कसरी न्यायपालिकाले स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ ? न्यायपालिका स्वतन्त्र नभएको परिस्थितिमा लोकतन्त्र कसरी सुरक्षित हुन सक्छ ?
लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने हो भने न्यायालयलाई कुनै पनि दबाब र प्रभावमा पार्नु हुँदैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पूर्णतः लागू गर्नुपर्छ। न्यायपालिकालाई विधिशास्त्रीय सिद्धान्तमै आधारित गराउनुपर्छ। सरकारको आदेश नै बदर हुने स्थिति आए पनि विधिशास्त्रीय तौरतरिकाबाटै अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्नुपर्छ।
अहिले त आफ्नो पक्षमा निर्णय भए वाहवाही गर्ने, नभए विरोध गर्ने प्रवृत्ति छ। म अदालतमै छँदा एकजना न्यायाधीशमाथि कारबाही हुने क्रममा घुस दिने व्यक्तिलाई बोलाइएको थियो। ऊसँग बयान लिने क्रममा एकजना नेताले न्यायपरिषद्का तत्कालीन सचिव कृष्ण गिरीकै सामुन्ने धम्क्याएर भगाएको हामीले देख्यौं। यस्तो कार्यले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सघाउ पुर्याउँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
