काठमाडौं : संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई शक्तिशाली बनाएपछि प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएका छन्। देश संघीयतामा गइसके पनि पञ्चायतकालीन शैलीमा सीडीओमा अधिकार केन्द्रित गरेको भन्दै बिहीबार गृह मन्त्रालय पुगेका प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले गृहमन्त्रीसँग आक्रोश पोखेका हुन्।
सरकारले प्रदेश सरकारलाई क्रस गर्ने गरी सीडीओलाई अझै अधिकार थपेको भन्दै उनीहरूले शान्ति सुरक्षाको सबै जिम्मा पनि आफैं लिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई चुनौती दिएका छन्। ‘प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सीडीओलाई झन् शक्तिशाली बनाउने हो भने समग्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि संघीय सरकारले नै लेओस’, गृहमन्त्री भेट्न गएका मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै गृहका एक अधिकारीले भने, ‘शान्ति सुरक्षा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्न बरु संविधान संशोधन गर्नुस्।’
सरकारले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। दुवै विधेयकमा सीडीओलाई शक्तिशाली बनाउने प्रावधान छन्।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले यति लामो संघर्ष गरेर ल्याएको संघीयतामा सरकारले अभ्यासचाहिं उल्टो गर्न खोजेको गुनासो गरे। ‘लामो संघर्ष गरेर हामीले ल्याएको संघीयतामा सीडीओलाई झन् शक्तिशाली बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको भूमिका चाहिं के ? हामीले सीडीओलाई प्रदेशमातहत नै ल्याएर शान्ति सुरक्षाको कमान्ड पनि प्रदेशमै हुनुपर्ने भनेका छौं’, उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा अटेर गर्ने सीडीओलाई झन् शक्तिशाली बनाउने हो भने शान्तिसुरक्षाको कमान्ड पनि केन्द्र सरकारले नै गरे हुन्छ।’
‘सीडीओलाई झन् शक्तिशाली बनाउने हो भने समग्र शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पनि संघीय सरकारले नै लेओस्।’ –गृहमन्त्रीसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीहरू
मुख्यमन्त्रीहरूले दुवै विधयेकले सीडीओलाई सबै अधिकार दिएको भन्दै प्रदेशलाई नाम मात्रैको बनाउन खोजेको गुनासो पनि गरेका थिए। ‘बरु संविधान संशोधन गरेर शान्ति सुरक्षाको सबै जिम्मेवारी केन्द्र सरकारले नै राख्नुस्’, उनीहरूले गृहमन्त्रीसँग भने, ‘यदि यसो भयो भने हामी प्रदेशको विकास निर्माण र आर्थिक पाटोको मात्रै जिम्मेवारी लिएर बस्छौं।’
यसअघि प्रदेश सरकारको सार्वजनिक बिदा लागू नगरेपछि आक्रोशित भएका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्री मातहतमा सीडीओलाई राख्नुपर्ने अडान गृहमन्त्रीसँग राखेका छन्। उनीहरूले सिमाना सुरक्षा, राहदानी र नागरिकताबाहेक अरु सबै काम सीडीओले प्रदेशमातहत गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको गृहका एक अधिकारीले बताए।
गृहमन्त्री थापाले नयाँ विधेयकको व्यवस्थामा पनि सीडीओले प्रदेशलाई क्रस गरेर जाने सम्भावना नरहेको भन्दैहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका थिए। ‘सीडीओले प्रदेश सरकारलाई क्रस गरेर जाने अवस्था छैन, समन्वय गरेर नै काम हुन्छ’, गृहमन्त्री थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘सीडीओले प्रदेश सरकारलाई पनि ब्रिफिङ गर्छन्, यसमा तपाईंहरू ढुक्क हुनुभए हुन्छ।’
गृहमन्त्रीको जवाफबाट आश्वस्त नभएका मुख्यमन्त्रीहरूले यसअघि प्रदेशको सार्वजनिक बिदामै अटेरी गरेको भन्दै सीडीओलाई प्रदेशमातहत नै राख्ने गरी विधेयक संसद्बाट पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का शंकर पोखरेल उपस्थित थिए। छलफलमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पनि उपस्थित थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
