पोखरा : गएका ३ वर्षयता पोखरा विश्वविद्यालयले निर्धारित मितिमै दीक्षान्त समारोह गरेको थियो। यसपालि भने त्यसको क्रमभंग हुने देखिएको छ। कारण, विश्वविद्यालयमा लागेको तालाबन्दी। विद्यार्थीहरु सधैं आन्दोलित भइरहने हुँदा तिनका समस्या समाधानको पुल बन्ने विश्वासबाट गठित स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) नै समस्याको जड बनेको छ। गएको चैत ६ गते पहिलोपटक गठित स्ववियुका पदाधिकारीको पदावधि विवादका क्रममा विश्वविद्यालयका मुख्य कार्यालयमा विद्यार्थीले नै तालाबन्दी गरेका छन्। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था नेविसंघले एक सातादेखि गरेको तालाबन्दीकै कारण विश्वविद्यालयमा पठनपाठन बाहेक काममा अवरोध भएको छ।
उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा र रजिस्ट्रार गोविन्द पौडेलको कार्यालयमा पनि तालाबन्दी छ। अहिलेसम्म कुनै अवरोधको तारो नबनेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा पनि यसपालि तालाबन्दी छ। परीक्षाफल निकाल्ने, परीक्षा तयारी गर्ने लगायतकाम ठप्प छ। पछिल्ला वर्ष विश्वविद्यालयले बेलामै परीक्षा लिने र रिजल्ट निकाल्ने गर्दै आएको थियो। त्यसको क्रमभंगता गर्ने वातावरण तालाबन्दीले गरिदिएको छ। विश्वविद्यालयले आउँदो फागुन ८ गते गर्ने भनिएको दीक्षान्त समारोहको तयारी स्वरुप विद्यार्थीको ग्रेडसिट तयार पार्न पाएको छैन। पदाधिकारी र विद्यार्थी ओसारपसार गर्ने गाडी गुड्न पाएका छैनन्।
नेविसंघ पोखरा विश्वविद्यालय मूल इकाई सभापति फिरोज सुवेदी दुईतिहाई सरकार भएको आडमा स्ववियु पदाधिकारीको पदावधि बढाउन लागिएको बताउँछन्। ‘अवधि सकिएका पदाधिकारी पनि पदमै बसेका छन्, नियमअनुसार उनीहरु पदमुक्त हुनुपर्छ’, उनले भने। पोखरा विश्वविद्यालय स्ववियु तथा विद्यार्थी आचारसंहिता सम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ५ ‘ग’ ले स्ववियु पदाधिकारीको पदावधिबारे बोलेको छ। सामान्यतः स्ववियु पदाधिकारीको पदावधि २ वर्ष तोकिएको छ। तर ‘कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्य विद्यार्थीहरु जुन तह र विषयको नियमित विद्यार्थीको हैसियतमा निर्वाचित भएका हुन्, सोही तहको अन्तिम वर्ष वा सेमेस्टर वा ट्राइमेस्टरको सैद्धान्तिक परीक्षा दिइसकेपछि कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्यको पद स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ,’ नियममा भनिएको छ। गएको साउन ३ गते भएको पोखरा विश्वविद्यालयको साधारण सभा (सिनेट) का लागि तय नभएको एजेन्डा घुसाएर पदावधि बढाउने कसरत भएको नेविसंघको आरोप छ।
साधारण सभामा पेस हुने एजेन्डा १५ दिनअघि नै सिनेटरहरुलाई सूचित गरिन्छ। स्ववियु पदाधिकारीको पदावधि थप्ने एजेन्डा साउनको साधारण सभाका लागि तय नभएको सिनेटहरु नै बताउँछन्। सिनेटको म्याइन्युटमा भने कार्यकाल थप गरी स्ववियुलाई निरन्तरन्ता दिनका लागि विश्वविद्यालयको आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिज्यू समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गरिएको पुस पहिलो सातामात्रै खुलासा भएको थियो। विश्वविद्यालयले स्ववियु सभापति एवं सभाका सभासद सुनील तिमिल्सिनाबाट प्रधानमन्त्री एवं कुलपतिको अनुमति लिई कार्यकाल संशोधन सम्बन्धी अभिव्यक्ति (मौखिक एजेन्डा) राखेको दाबी गरेको छ।
सिनेटरसमेत रहेका व्यवस्थापन संकायका डिन हरिबहादुर खड्का स्ववियु पदाधिकारीको अविध लम्ब्याउने एजेन्डा पूर्वनिर्धारित नरहेको स्वीकार्छन्। उनी स्वयंले पनि त्यसबारे निर्णय भएको भनेर हालै थाहा पाउँदा विस्मित बनेको खड्काका सहकर्मीहरु बताउँछन्। विवाद अध्ययन गर्न विश्वविद्यालयले उनकै संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो। अध्ययनका क्रममा उनले सिनेटमा स्ववियु पदाधिकारीको कार्यकाल थपी निरन्तरताका लागि आगामी सभामा विशेष प्रस्ताव पेस गर्न कूलपति समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय भएको भन्ने लिखित जानकारी प्रशासनबाट प्राप्त गरेका थिए।
स्ववियु अध्यक्षसहितका पदाधिकारी र बहुमत प्राप्त गरेको अनेरास्ववियुले भने पदाधिकारी रित्त हुन नहुने बताइरहेको छ। खड्का समितिलाई उसले नियम संशोधन गरेर भए पनि २ वर्षका लागि निर्वाचित पदाधिकारीले त्यति नै समय जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउनुपर्ने धारणा दिएको थियो। विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएपछि उपकुलपति चिरञ्जीवी शर्मा भने पोखरा बाहिर हिँडेका छन्। उनले फोनसमेत नउठाउने र सम्पर्कमा नआउने गरेको गुनासो छ। अन्नपूर्णकर्मीको फोनसमेत उनले उठाएनन्। ‘समस्या सुल्झाउने कोसिस गर्नेभन्दा पनि बेवास्ता गरेर बस्ने गर्नुभएको छ’, विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले भने। नेविसंघ सभापति सुवेदी पनि वार्ताको कुनै पहल विश्वविद्यालयका तर्फबाट नभएको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
