काठमाडौं : सरकारले जारी गरेको नयाँ मर्यादाक्रमप्रति संवैधानिक निकायकै असन्तुष्टि देखिएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई मुख्यसचिवभन्दा तल राखेपछि उनीहरूले असन्तोष प्रकट गरेका हुन्।
सरकारले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको ‘इन्ट्रेस्ट’मा आफूलाई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीभन्दा माथि राखेर नयाँ मर्यादाक्रम जारी गरेको उनीहरूको आरोप छ। मुख्यसचिवलाई नवौं र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई ११औं मर्यादाक्रममा राखिएको छ। यसअघि मुख्यसचिव र संवैधानिक निकायका सदस्य तथा आयुक्तको मर्यादाक्रम नवौं नम्बरमा थियो।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संयोजक रहेका समितिमा मुख्यसचिव सदस्य मात्र रहन्छन्। कानुनप्रतिकूल हुने गरी मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको छ। लोकसेवा आयोगले पनि नयाँ मर्यादाक्रमप्रति असहमति जनाएको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको मर्यादाक्रम साविकको भन्दा निकै तल्लो क्रममा राखिनु संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको अपमान भएको लोकसेवाका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले बताए।
साविकको भन्दा निकै तल मर्यादाक्रममा राखिनुले संस्थागत मर्यादामा ह्रास आएको लोकसेवाको निष्कर्ष छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई मुख्य सचिवभन्दा तल राखिनु गलत भएको मैनालीले बताए। लोकसेवाले विज्ञप्ति नै जारी गरेर नयाँ मर्यादाक्रमप्रति असहमति जनाएको हो।
‘मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा परम्परा, प्रचलित कानुन, पदको भूमिका र गरिमालाई आधार मान्नुपर्नेमा कुनै मापदण्डविपरीत कसैलाई माथिल्लो क्रममा राख्ने अभीष्टले निर्णय भएको देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बढुवा समितिमा लोक सेवाको सदस्यले अध्यक्षता गर्छ भने मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।’ निजामती सेवा ऐन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा व्यवस्था गरिएको बढुवा समितिको बैठकमा भाग लिनसमेत असहज हुने अवस्था आएको आयोगले जनाएको छ।
नयाँ मर्यादाक्रम संशोधन गरी संवैधानिक निकायका सदस्यको मर्यादाक्रम साविकको जस्तै कायम गर्न आयोगले सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको छ। मंसिर २३ गते भएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकमा आएका जनप्रतिनिधिको गुनासो सम्बोधन गर्न हालै मर्यादाक्रममा परिमार्जन भएको थियो। यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि सरकारले राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा व्यक्तिको मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
