काठमाडौं : समायोजनका लागि ७५ हजार कर्मचारीले फारम भरेका छन्। अन्तिम दिन देशभरिका ७५ हजार ३ सय ६७ कर्मचारीले फारम भरेका छन्। ४६ हजार २ सय ७० ले संघमा र ५६ हजार ६ सय २३ ले प्रदेशमा फारम भरेका छन्। स्थानीय तहमा ३ लाख ४५ हजार २ सय २५ जनाले फारम भरेको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव केदारप्रसाद पनेरुले जानकारी दिए। कर्मचारीले एकभन्दा बढी स्थान रोज्न पाउँछन्।
देशभरि करिब ९० हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन्। स्थानीय तहमा फारम भर्नेको संख्या भने न्यून छ। सहसचिव पनेरुका अनुसार १ हजार ६ सय कर्मचारीले समायोजनका लागि निवेदन दिएका छन्। स्थानीय तहमा करिब १७ हजार कर्मचारी कार्यरत छन्।
समायोजन फारम भर्ने म्याद सकिएको छ। संसद् सचिवालय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र न्याय सेवाका करिब ४ हजार कर्मचारीको संघमा नै समायोजन हुनेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुस ११ मा २१ दिने ४ छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सरकारी सेवाका कर्मचारी, साबिक जिविसमा स्थायी नियुक्ति पाएर जिल्ला समन्वय समिति वा अन्य कुनै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, प्रदेश वा स्थानीय तहमा सेवा हस्तान्तरण भएका समिति, आयोग, प्रतिष्ठान वा यस्तै प्रकृतिका संगठित संस्थाका स्थायी कर्मचारी र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संगठन संरचनामा दरबन्दी कायम नभएका कर्मचारीका लागि अनलाइन आवेदन मागेको थियो।
बिहीबार मुख्यसचिव र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी समायोजन गरी समायोजन थालिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए। ‘मुख्यसचिव र सचिवको समायोजन बिहीबारबाटै सुरु भयो’, उनले भने, ‘अब कर्मचारीको समायोजन सुरु भयो।’ अनलाइन आवेदन नदिने कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार मन्त्रालयले फारम भरिदिने भएको छ। ‘अटेर गरेर फारम नभर्नेको सिस्टमले भरिदिन्छ, उनीहरू संघमा रहने कुरै आउँदैन’, उनले भने, ‘किताबखानाको विवरणअनुसार उनीहरूको फारम भरिन्छ।’
सचिव थपलियाले २÷३ दिनभित्र फारम भर्न बाँकी रहेका सबैको विवरण अनलाइन सिस्टममा छिराउने बताए। उनका अनुसार एक साताभित्र सबै कर्मचारी को कहाँ पर्छ विवरण तयार हुनेछ। संघमा समायोजन हुने परराष्ट्र, लेखापरीक्षण र न्याय सेवाका कर्मचारीका हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक साताभित्र समायोजन गर्ने छन्। कडा रोग लागेका अपांग, अशक्तका हकमा पुल दरबन्दी राखेर विशेष निर्णय गरी पायक पर्ने ठाउँमा समायोजन गरिनेछ।
सचिव थपलियाका अनुसार मुख्यसचिव र सचिवको समायोजन मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ भने सहसचिवको मुख्यसचिवले गर्ने छन्। अन्य कर्मचारीका हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले समायोजन गर्ने छन्। केही दरबन्दी (आयोग, परियोजना) न्यूनतम दरबन्दी कायम गरी संघमा नै समायोजन गरिनेछ।
समायोजन सूचना जारी गर्दा सरकारले संघमा ४७ हजार ९ सय २०, प्रदेशमा २२ हजार ७ सय ५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५ सय ३ जना गरी १ लाख ३८ हजार १ सय ७८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको छ।
सर्वोच्चले सरकारलाई बोलायो
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दाका विषयमा सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आइतबार ६ गते छलफलका लागि बोलाएको हो।
एउटै बाटोबाट प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई श्रेणी र तहगतमा विभाजित गरेको, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन भएका कर्मचारी सरुवा भएर संघमा आउन नपाउने, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन नल्याई कुहिराको काग बनाएर पठाउँदा निजामती सेवा ऐन २०४९ को भावना र नेपालको संविधान मौलिक हक तथा समानताको हकसमेत हनन भएको भन्दै गत पुस ३० गते नासु अमरसिंह वलीका तर्फबाट तोयानाथ ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
