सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास : ‘नाजायज मागले विकास रोकिन्‍न’

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नाजायज माग र दबाबमा अल्झेर सरकारले विकास निर्माण अलपत्र छाड्न नसक्ने बताएका छन्। चोभारमा बिहीबार सुक्खा बन्दरगाह (काठमाडौं कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) को शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बहुआयामिक र वहुपक्षीय महत्त्वका काम अलपत्र नछाड्ने स्पष्ट पारे। गत जेठमै ठेक्का लागेर यो बन्दरगाह निर्धारित समयभन्दा ढिलो शिलान्यास भएको हो। केही बाधा, अड्चन र कतिपयको स्वार्थमा ठेस लागेका कारण ढिलाई भएको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट परेका छन्।

‘बन्दरगाहले मुलुकका लागि के महत्त्व राख्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन, स्थानीयबासीबाट असन्तुष्टी व्यक्त भइरहेका छन्, धेरैको स्वार्थमा ठेस लागेर ढिलाई भएको हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘असन्तुष्टी र समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ। यो सरकार जायज माग सुन्न तयार छ। तर नाजायज माग र दबाबमा अल्झेर बहुआयामिक र वहुपक्षीय महत्त्वका कामलाई अलपत्र छाड्दैन। बन्दरगाह निर्माण गरेरै छाड्छौं।’

प्रधानमन्त्री शिलान्यास कार्यक्रममा पुग्नु अगावै केही समूहले बन्दरगाह निर्माणको विपक्षमा कालो झण्डा प्रदर्शन गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको थियो। यसअघि गत साउन ३० गते शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो। तर, अघिल्लो राति चोभार संरक्षण समितिसहित विभिन्न पहुँचवाला समूहको दबाबमा कार्यक्रम स्थगित गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता र निर्माण कार्य सँगसँगै लाने जानकारी दिए। उनले भने, ‘बन्दरगाह निर्माण भएपछि नेपाललाई व्यापारिक रूपमा भारत र चीनसँगै सोझै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्न ठूलो सहयोग गर्नेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादवले विकास निर्माणका काम सुरु गर्दा सडकमा सुतेर र अदालत गएर बिरोध गर्ने नै पछि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरेको जानकारी दिए।

काठमाडौं सुक्खा बन्दरगाहको लागत अनुमान दुई अर्ब १८ करोड ७२ लाख भएपनि एक अर्ब ६७ करोडमा निर्माण हुने भएको छ। यसको निर्माण अवधि १८ महिना तोकिएको छ। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन यूएस डलर) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले यो बन्दरगाहको निर्माण पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित व्यापारीलाई सामान छुटाउन कोलकाता, वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा जानु नपर्ने बताए। उनले भने, ‘काठमाडौं केन्द्रित व्यवसायीले अब आफ्नो सामान सोझै काठमाडौं बन्दरगाहमा ल्याउन र यताबाट निर्यातजन्य सामग्री अन्य मुलुकमा पठाउन सक्छन्, त्यो पनि बिना झण्झट।’

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेका अनुसार नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजनाअन्तर्गत नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले यो बन्दरगाहको निर्माण गर्न लागेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव रबीशंकर सैंजूका अनुसार हालसम्म काँकडभिट्टा, विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सञ्चालनमा छन्। वीरगन्जमा आधुनिक एकीकृत जाँच चौकी पनि सञ्चालन भइसकेको छ। विराटनगरमा पनि एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा आउन लागेको छ। यसका साथै व्यापार सहजीकरणका लागि भैरहवा, नेपालगन्ज, दोधारा चाँदनी, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र मुस्ताङको कोरलामा पनि पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको सैंजूले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बन्दरगाह निर्माणपछि चोभारमै अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र पनि निर्माण गरिनेछ। बन्दरगाह निर्माणका लागि सैंङछी–आशीष जेभी र लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ठेक्का दिइएको छ। यसको परामर्शदातामा मल्टी–मेह–सीआईएएसजेभी तोकिएको छ।

सरकारको नाममा आइसकेको जग्गामध्ये करिब ३५ रोपनीमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अतिक्रमण गरी फन पार्क, टहरा, रेस्टुँरा, होटल, सवारीसाधन पार्किङ, खेल मैदानलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यसका साथै पहुँचकै भरमा विभिन्न समूहले उक्त जग्गा आफूखुसी भाडामा लगाएका छन्। बन्दरगाह निर्माण गर्न हिमाल सिमेन्टको नामबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको २०७१ मंसिर ४ र २०७४ असोज २७ गतेको निर्णयबाट सरकारको नाममा करिब एक हजार ७१ रोपनी क्षेत्रफल आइसकेको छ। यसमध्ये सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सय २८ रोपनी र बाँकी क्षेत्रफलमा बन्दरगाहको अगाडि अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ। स्थानीय बासिन्दासँग २०२३ र २०३२ सालमा सरकारले हिमाल सिमेन्टका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।

चोभार संरक्षण समितिले सुक्खा बन्दरगाहको साटो उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीस्थल, सगरमाथा देखिने गरी भ्यू प्वाइन्टसहित सगरमाथा अध्ययन केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सार्दै आएका छन्।

यस्ता छन् सुविधा

सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये ११.७७ हेक्टरमा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो। परामर्शदाता कम्पनी मल्टी–मेह–सीआईएएसजेभीका टिम लिडर इन्जिनियर कृत्यानन्द ठाकुरका अनुसार बन्दरगाहमा तीनसय ८० वटा २० फिटको कन्टेनर राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।

यसका साथै एक हजार तीन सय वर्ग मिटरमा पाँचवटा ब्लकको गोदामघर, तीन हजार ६ सय ३० वर्ग मिटरको एक्जिमसहितको खुला जाँच क्षेत्र, दुई सय वर्ग मिटर जाँच्ने स्टेसन, सामान लोड अनलोड, सबारी नापतौल र नियन्त्रण कक्ष, पार्किङलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ।