गोविन्द केसीको अनशन जायज छ

करिब तीस वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षाको प्राध्यापनमा संलग्न प्राध्यापक डाक्टर जगदीश अग्रवाल नसारोग विशेषज्ञ हुन् । २०४६ सालमा चिकित्सा सेवा प्रवेश गरेका डा. अग्रवाल हाल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)का डिन हुन् । चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डा. गोविन्द केसीको अनशन लगायतका विविध विषयमा डा. अग्रवालसँग अन्नपूर्णकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानी :

चिकित्सा शिक्षा र सेवामा निजी लगानी बढिरहेको छ तर पनि सेवा पाउन धौधौ छ, किन ?

 चिकित्सा शिक्षा सेवामूलक क्षेत्र हो । यसमा सरकारको दायित्व बढी हुन्छ । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि चिकित्सा क्षेत्रमा पनि निजीकरणको लहर चल्यो । सेवामूलकभन्दा पनि यसलाई व्यवसायका रूपमा लिइयो । धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच निजी लगानीकर्तामा पलायो । सरकार पनि चिकित्सा शिक्षामा एकीकृत नीति बनाउनेभन्दा सम्बन्धन दिन हतारियो । सेवामूलकभन्दा नाफामूलक बनाउने ध्येय बढ्यो । चिकित्सा शिक्षा र सेवाको दृष्टिले यो न्यायसंगत थिएन; जसको नतिजा बीसवटा मेडिकल कलेज हुँदा पनि जनताको पहुँच पुगेको छैन । साधारण उपचार पाउन पनि जनतालाई धौधौ छ ।

 स्वास्थ्य सेवालाई अर्थोपार्जनका रूपमा मात्र लिँदा चिकित्सा पेसाप्रति नै अविश्वास तथा वितृष्णा बढ्दै गएको छैन र ?

– धेरै हदसम्म चिकित्सा पेसाप्रति वितृष्णा बढेको छ । चिकित्सा विषयको अध्यापन हुने शिक्षण संस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा नपाउँदा चिकित्साका विद्यार्थीमा असन्तुष्टि छ । त्यस्तै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा जनतामा पनि चिकित्सा पेसाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा वितृष्णा आउनु स्वाभाविक हो ।

 स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी संस्थाको स्थापना गर्ने क्रम सुरु भएको पचास वर्ष बितिसक्यो । तर पनि निजी क्षेत्रमा भएको विकासको तुलनामा सरकारी क्षेत्रको विकास पछाडि परेजस्तो लाग्दैन ?

– निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी क्षेत्रको विकास पछाडि पर्नुका धेरै कारण छन् । पहिलो, सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन तथा नवीन सोचका साथ कहिल्यै काम गरेन । २०२९ सालमा ल्याइएको नयाँ शिक्षा योजनालाई निरन्तरता दिइएन । यसलाई कार्यान्वयन गरेको भए सरकारी तहमा चिकित्सा शिक्षाले फड्को माथ्र्यो । त्यति बेला चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले गुणस्तरीय भनेर संसारमै पहिचान बनाएको थियो । ०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सरकारले चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन सोच तथा अवधारणा बनाएन।

सरकारको नेतृत्वकर्तामा पनि इच्छाशक्ति देखिएन । उदारीकरण तथा निजीकरणका नाममा व्यक्तिगत, संस्थागत र पार्टीगत स्वार्थ हावी भयो । सरकारी संस्थाको सुदृढीकरणतर्फ ध्यान दिइएन । पछिल्लो तीस वर्षमा सरकारका उपयोगी तीन संस्था (बीपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान, धरान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान न्याम्स) खडा भए । तर, निजी क्षेत्रमा भने बीस संस्था स्थापना भए । तत्कालीन सरकारले निजी क्षेत्रको विकासमा चालेको कदमको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । यही कारणले नै निजी क्षेत्रमा भएको विकासको तुलनामा सरकारी क्षेत्रको विकास त निकै पछाडि पर्न गएको हो ।

 चिकित्सा शिक्षा सुधारका विषयमा डा. गोविन्द केसी अनशन बस्न थालेको चार वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । प्रत्येकपटक सबै सरकारले सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने गरेका छन् । डा. केसी अहिले फेरि अनशनमा छन् । उनको अनशन शृंखलाबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

नागरिकको तहमा रहेर हेर्दा मैले उहाँको अनशन सान्दर्भिक देख्छु । सेवामूलक हुनुपर्ने चिकित्सा क्षेत्र नाफामूलक हुँदा यसले पारेको प्रभावलाई लिएर डा. केसीमा जुन चिन्ता देखिएको छ; यसमा सबै संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता छ । डा. केसीको सोच र माग उचित छन् । बहुसंख्यक निमुखा जनताले स्तरीय त छाडौं, सामान्य स्वास्थ्य सेवासमेत नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनुपर्ने दर्दनाक अवस्था छ । त्यस्तै प्रतिभाशाली, मेधावी तथा मेहनती विद्यार्थीले चिकित्सा विषय अध्ययन गर्न नपाउनु विडम्बनापूर्ण परिस्थिति छ । यसै सन्दर्भमा डा. केसीको अभियान यही दिशातर्फ पहल गरेको ठान्नुपर्छ । उहाँको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ देख्दिनँ ।

संसदमा प्रस्तुत चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक र डा. गोविन्द केसीको अडानप्रति टिप्पणी के छ ?

– यसअघि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दा पनि डा. गोविन्द केसीका माग समेटिएको थिएन । त्यस बेला उहाँका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित डा. केसीको अनशन तोडिएको थियो । अहिले संसद्मा पेस गरिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि पर्याप्त गृहकार्य गरिएन । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसदबीच नै सहमति हुन सकेन । बहुमतका आधारमा समितिबाट हचुवाको भरमा विधेयक पारित गरियो । मुलुक र जनताप्रतिको दायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । तर, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत, गुटगत र पार्टीगत स्वार्थ हावी भयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयकले दीर्घकालसम्म पार्नसक्ने प्रभावबारे गम्भीर भएर सोचविचार गर्ने काम भएन ।

विधेयकमा ऐन लागू भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रमका लागि शिक्षण संस्था खोल्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ । यो कत्तिको जायज छ ?

 शतप्रतिशत जायज छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर चिकित्सा विषयमात्र किन ? इन्जिनियरिङलगायत अन्य विषयमा पनि उत्कृष्ट शिक्षण संस्था खोल्नुपर्छ । तबमात्र गाउँको विकास हुन्छ । तर, सरकारले उपत्यकाबाहिर विभिन्न सेवा सुधार तथा पूर्वाधार खडा गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

७. ऐन जारीपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्न छैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ । धेरै शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिँदा के प्रभाव पर्छ र ?

विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने भन्ने चानचुने होइन । एउटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनु भनेको सम्पूर्ण प्राज्ञिक गुणस्तरकोे जिम्मेवारी लिनु हो । नियमित अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयले आफ्नो जनशक्ति र क्षमताअनुसार सम्बन्धन दिनुपर्छ । पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने हो भने सरकारले विश्वविद्यालयमा थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आशयपत्र पाइसकेका उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक पटकका लागि पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्थाले बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने निश्चित छ । यसमा डा. केसीले आपत्ति जनाउनुपर्ने किन ?

म व्यक्तिगत विषयमा जान चाहन्नँ । तर जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, आशयपत्र लिनेले सम्बन्धन कसबाट पाउँछु भन्नेमा विश्वस्त हुनु पर्दैन ? त्यसको सुनिश्चितता त मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नुअगावै गर्नुपथ्र्यो । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो यसअघि नै योजनबद्ध र भ्रष्ट मनस्थितिबाट भएको हो । कुनै पनि संवेदनशील लगानीकर्ताले लगानी नडुबोस् भनी सम्पूर्ण पक्षमा ध्यान दिनुपर्र्छ । त्यो विचार नगर्नु जुवा खेल्नुजस्तै हो । जुवामा हारेपछि रुनु हुँदैन ।

वर्षपछि मुलुकमा सञ्चालित चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने छन् भनिएको छ । यसका चुनौती के के छन् ?

 गृहकार्य नगरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको प्रावधानजस्तो देखिन्छ । मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको गुनासो आउने गरेको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क असुल्दासमेत कारबाही गर्न नसक्नेले नाफामूलक संस्थालाई गैरनाफामूलक बनाउँछु भन्नु दिवास्वप्न हो ।

सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बताइएको छ । सरकार एक्लैले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यको भार थेग्न सक्ला ?

हामीले जाने, सुनेसम्म त काठमाडौं उपत्यका भित्रकै एउटा मेडिकल कलेज (मनमोहन)को हस्तान्तरण प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्दा पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेन । बीस÷तीसवटा शिक्षण संस्थाको सम्पत्ति हस्तान्तरण भई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ होला ?

१२. सरकारले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्दा फ्याकल्टी (शिक्षक)को समस्या नपर्ला ?

 निःसन्देह हरेक प्रदेशमा एउटा टर्सरी केयर सेन्टरका रूपमा मेडिकल कलेज खोल्ने नीति बनाइनुपर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा यो असम्भव पनि छैन । सरकारी कलेजमै फ्याकल्टीको समस्या हुन्छ भने निजी मेडिकल कलेजमा झन् अप्ठ्यारो पर्छ । फ्याकल्टी लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकारले चाहना गर्‍यो भने कमजोर व्यवस्थापकीय दृष्टिले असफल निजी मेडिकल कलेजलाई आफू मातहत लिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कमजोर बनाउने गरी चिकित्सा विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याइएको भन्दै विरोध गर्ने क्रम सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयको आवश्यकता नभएको हो ?

 चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलमा रहेर यसबारे पाँच वर्षअघि नै प्रतिवेदन दिएका छौं । विश्वविद्यालयका लागि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान मात्र उपयुक्त छन् । विश्वविद्यालय बनाउने हो भने आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार नै नीति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । विश्वविद्यालय खोल्ने हो भने चिकित्सा आयोगकै नीतिअनुसार गठन हुनुपर्छ ।

 चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा निजी लगानी बढ्दै जाँदा सरकारी ढुकुटीमा कम दबाब पथ्र्यो नि होइन ?

 व्यावहारिकतामा रहेर हेर्ने हो भने यो सत्य नहुनुपर्ने हो । चिकित्सा क्षेत्रमा गरिने सरकारी लगानी दीर्घकालीन हुन्छ । जनताले पाउने प्रतिफललाई क्षणिक र आवधिक लगानीसँग दाँज्न मिल्दैन । तसर्थ चिकित्सा क्षेत्रमा सरकारी लगानी हुनुपर्छ ।

 चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी पाएका विश्वविद्यालयहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद एवं अन्य पेसागत काउन्सिल लगायतका नियमनकारी निकायको भूमिका पनि प्रभावकारी नहुँदा विकृति आएको त हो नि ?

यो गहन प्रश्न हो । मुलुकको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमाथि धेरै प्रश्न उढेका छन । यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ । २१औं शताब्दीमा यो शिक्षामा अनुसन्धानबाट नयाँनयाँ किसिमका शिक्षण प्रविधि, मूल्यांकन, प्रविधि लगायतका विश्वमा लागू भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा प्रायः शिक्षण संस्था परम्परागत पठनपाठनले स्तरीय, सीपमूलक जनशक्ति उत्पादन भइरहेको दाबी गर्न गाह्रो छ ।

स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाको भर्ना प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन पद्धतिमा पनि पुनरवलोकन गर्ने पद्धति देखिँदैन नि ?

 यी अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । विद्यार्थी भर्नादेखि पाठ्यक्रम, शिक्षणविधि लगायतका पद्धतिमा पुनरवलोकन गर्नैपर्ने छ ।

डा. केसी र सरकार दुवै आआफ्ना अडानमा छन् । यसरी सहमति कसरी हुनसक्छ ?

 राष्ट्र र जनहितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने हो भने निकास निस्कन्छ ।

 डा. केसीको अनशन सम्बन्धमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू जवाफदेही हुनु पर्दैन ?

 सरकार मात्र होइन; विश्वविद्यालय, सम्बन्धित शिक्षण संस्थालगायत सरोकारवाला सबै सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा समुदाय, समुदायभन्दा समाज र समाजभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थ माथि हुनुपर्छ । व्यक्तिगत तथा संस्थागत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।