काठमाडौं : सरकारले रोकेको कित्ताकाट फुकुवा गरेको एकहप्ता हुँदासम्म पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अघिल्ला मन्त्री गोपाल दहितले कित्ताकाट राेक्न गरेको निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिएकी थिइन्।
नयाँ परिपत्र नआइसकेको र संरचना पनि बनी नसकेकोले मन्त्रीस्तरीय कित्ताकाट फुकुवाको निर्देशन कार्यान्वयनमा नआएको सम्बन्धित मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन्।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत विश्व मरासनीले स्थानीय कार्यपालिका निर्णय नआएसम्म कार्यान्वयन नहुने बताए।
परिपत्र पाउनु भयो कि भएन भन्ने प्रश्नमा उनले रुखो भाषामा भने, ‘मन्त्रालयको वेभसाइटमा हेर्नु होस् न, स्थानीय कार्यपालिकाले निर्णय गरेकै छैन के को कार्यान्वयन कुरा ?’
जग्गा दलाल र भूमाफियासँगको मिलोमतोमा काम गर्न जस्केलाबाट काम गर्न पल्केका मालपोतकर्मचारी परिपत्रको बहाना बनाएर निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छैनन्।
उनीहरु नयाँ परिपत्र कार्यान्वयन गर्ने मनस्थीतिमा देखिएका छैनन्। कित्ताकाटका लागि कार्यालय धाउने सेवाग्राहीलाई परिपत्र नै आएको छैन भन्दै कर्मचारीले पठाउने गरेका छन्।
नापी कार्यालय बाँकेका प्रमुख नापी अधिकृत पूर्णप्रसाद पाण्डे पुरानै उनले आफू वेभसाइटबाट परिपत्र निकालेर सूचनापाटी टाँस गरेको बताए। ‘मैले सबै कर्मचारीलाई परिपत्रको बारेका जानकारी दिएको छु,’ उनले भने।
उनले नयाँ परिपत्र अनुसारको काम भने सुरुवात नभएको बताए। नयाँ परिपत्र अनुसार काम चाँही सुरुवात भएको छैन।
नापी अधिकृत पाण्डेले पहिलाको भन्दा अहिलेको परिपत्रले धेरै कुरा स्पष्ट पारेको दाबी गरे। ‘तीन कित्ता भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था स्पष्ट छ। अंशिहारको संख्याभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न पाइदैन,’ उनले भने, ‘यसले पहिलाको जस्तो अन्यौलता नहोला कि ?’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीले परिपत्र गरेर वेभसाइट राखिसकिएको बताए।
उनले भूउपयोग ऐन नबनेसम्म मात्रै यो परिपत्रले काम गर्ने बताए। ‘यो अस्थायी व्यवस्था हो, ऐन आएपछि त्यसै अनुसार काम हुन्छ , ’ उनले भने’, भू उपभोग व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेस भइसकेको छ। छिटै पास हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
