काठमाडौं : पहिलोपटक मन्त्रीले आफ्नो सुविधा आफ्नै मन्त्रालयबाट तोक्न पाउने भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्का पछिल्लो निर्णयले मन्त्रीलाई इन्धन, गाडी मर्मतलगायतको सुविधाको तजबिजी आफै गर्न दिने भएको हो। यसअघि यस्तो सुविधा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था थियोे। गत शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुविधासम्बन्धी सबै तजबिजी मन्त्रालयलाई सुम्पिदियो।
मन्त्रीहरुले यसअघि तलब, सुविधा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलबभत्तालगायत सुविधा दिँदा पनि मन्त्रीहरुले दोहोरो सुविधा लिने गरेका थिए। यसले राज्यकोषमा थप व्ययभार परेको भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै लिने व्यवस्था गरिएको हो। तर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट तलबसुविधा लिँदा झन् मनपरी हुने देखिएको छ। मन्त्रीले आफ्नो सेवासुविधाबारे आफै निर्णय गर्न पाउने छन्, जसले गर्दा मन्त्रीले आफूअनुकुलको निर्णय गराउन सक्ने छन्।
मन्त्रीले श्रीमती, छोराछोरी वा आफन्तलाई गाडीलगायत सुविधा मनपरी उपलब्ध गराउने सक्ने सम्भावना हुने एक पूर्वमहालेखापरीक्षकले बताए। गाडी मर्मतका नाम लाखौंको बिल बनाउन पनि सक्ने छन्। मन्त्रीको निर्णय, सुविधा र बिल भपाईलाई सचिवलगायत कर्मचारीले इन्कार गर्न सक्ने अवस्था हुादैन।
पूर्वमहालेखापरीक्षकले तलबभत्ता ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने भए पनि गाडी मर्मत, बिल भपाईमा मर्मत मनपरी हुन सक्ने बताए। ‘आफूले पेलेर मन्त्रीले आफूअनुकूल निर्णय गराउन सक्छन्, ऐनले तोके पनि नियत राखेपछि बदमासी गर्न थप सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीहरु ‘छाडा साँढे’जस्तो हुन्छन्।’ उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तलब सुविधा दिँदा एकरूपता हुने बताए। मन्त्रीको सुविधाको केन्द्रीय निकायले नियमन नगर्दा थप विकृति आउने उनको भनाइ छ।
मन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट २०७ लिटर पेट्रोल र २० लिटर मोबिल बराबरको नगद बुझ्दै आएका थिए। सबै मन्त्रीले यही सुविधा पाउँछन्। तर अब इन्धन पनि मन्त्रालयबाट नै मन्त्रीले लिने पाउने छन्। नायब महालेखापरीक्षक दामोदर पुडासैनीले सरकारी सुविधाको विषयमा कार्यमूलक लेखा परीक्षण भइरहेको बताए। उनले महालेखाले मन्त्रीको सुविधाको विषयमा हेरिरहेको जनाए। पुडासैनीले आफ्नो सेवा सुविधा आफै लिने व्यवस्थाले अझ मनपरी बढ्ने सक्ने आशंका व्यक्त गरे।
पहिलेदेखि नै मन्त्रीहरुले अनावश्यक सेवा सुविधा लिएको तथ्यसमेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पर्न सक्ने बताए। गाडी मर्मत, बिलभर्पाइलगायतमा मनपरी गर्न सक्ने सम्भावना हुने उनको भनाइ छ।
इन्धनको दोहारो सुविधामा भने नियन्त्रण आउन सक्ने उनले बताए। ‘मन्त्रालयबाट पनि सुविधा लिन्थे, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट इन्धनको पैसा लिन्थे, त्यो चाँहि नियन्त्रण हुन्छ’, उनले भने, ‘निर्णय गर्ने अधिकार आफ्नै भएकाले गाडीको मर्मत, बिलभर्पाइमा जथाभावी हुन सक्छ।’
पूर्वमुख्य सचिव दामोदर गौतमले केन्द्रीकृतभन्दा विकेन्द्रित व्यवस्था राम्रो हुने तर्क राखेका छन्। उनले बजेट विनियोजनले नियन्त्रण सक्ने बताए। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खमेराज रेग्मीले दोहोरोतेहेरो भुक्तानीलाई भने नियन्त्रण गर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
