काठमाडौं : वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ४९ औं बैठकमा सहभागी हुन् प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको २० सदस्यीय टोली आइतबार डाबोसतर्फ प्रस्थान गर्दै छ । आर्थिक दृष्टिकोणले विश्वशक्ति आर्जनको रस्साकस्सी चल्ने विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमी फोरम)मा नेपालले यथार्थपरक अर्थ राजनीतिकेन्द्रित प्रस्तुति दिनसके प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले सार्थकता पाउने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
नेपालले उदीयमान अर्थतन्त्रबीचको मुलुकको द्वारका रूपमा नेपाललाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । उक्त फोरम विकास र समृद्धिका लागि अन्तराष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्ने चर्चित थलोको रूपमा चर्चित छ । प्रधानमन्त्री ओलीले डाबोसमा उपस्थित छुट्टाछुट्टै सत्रमा धारणा व्यक्त गर्न सक्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
सन् १९७१ मा युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरमको नाममा स्थापित यसले डेढ दशकमै विश्व आर्थिक मञ्चको परिचय बनाएको हो । सरकार प्रमुख तहबाट उक्त फोरममा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री सहभागी हुँदै छन् । ‘एलिटहरूको चेर्यस’ भनिने यो आर्थिक मञ्चलाई फुटबल र क्रिकेटपछि सबैभन्दा धेरै टेलिभिजन च्यानलमा देखाइने ‘कुम्भमेला’ मानिन्छ ।
उक्त फोरममा अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट नेपालबाट प्रधामन्त्री जान लागेका हुन् । स्विट्जरल्यान्डको डाबोसमा विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ, उद्यमी÷व्यावसायी अर्थनीति विज्ञ र कार्यकारीहरूको उपस्थिति रहन्छ । आगामी मंगलबार आरम्भ भएर शुक्रबार सकिने उक्त बैठकले विश्वको अर्थराजनीति केलाउँदै भावी विश्वको अर्थआधार निर्देश गर्छ ।
स्थापनाको पहिलो दशकमा कर्पोरेट र निजी क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित फोरमले ९० को दशकमा सामाजिक र राजनीतिक सद्भावलाई अँगाल्यो । फोरममा आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासको बहस बढी हुने गरेको छ । तीन वर्षअघि स्विस सरकारले अपनत्व लिँदै ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ गरेपछि यसको महत्व र प्रभाव चुलिएको हो ।
स्थापनामा युरोपमा सीमित डाबोस अमेरिका हुँदै एसियामा उदाउँदै गरेका मुलुकसम्म आइपुगेको छ । विश्वको ध्यान यतिबेला भारत र चीनतिर हुँदा नेपालले यसलाई ‘क्यास’ गर्नु आवश्यक रहको विज्ञहरूको धारणा छ ।
एकैसाथ धेरै सत्र चले पनि ‘इन्डिया एन्ड द वर्ल्ड’ नामक अन्तक्र्रिया हुनेछ । यसबाट एसियातर्फ आर्थिक विकास ढल्केको संकेत फारमले गरेको हो । भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नेतृत्व गर्ने उक्त बहसको चर्चामा छ । अमेरिका–चीनको सबै प्रकारको दुईपक्षीय राजनीतिमा भारतको पनि प्रवेश देखिन्छ । अमेरिकी अनौपचारिक सहकार्य ‘क्वाड’मा भारत, जापान र अस्ट्रेलिया साथमा छ । यो नीतिले ‘भारत भर्सेस चीन’लाई संकेत गरेको छ, जुन डाभोसमा देखापर्ने कार्यतालिकामा स्पष्ट छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिने (सेपिङ द फ्युचर अफ डेमोक्रेसी) र दक्षिण एसियामाथि रणनीतिक दृष्टिकोण (स्ट्राटेजिक आउटलुक अन साउथ एसिया) नामक दुई सत्रमा बहसकर्ताको रूपमा सहभागिता जनाउनेछन् । यसका अलवा प्रधानमन्त्रीले अनौपचारिक एक सत्रमा विश्व व्यापारबारे पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रधानमन्त्रीका साथमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र सल्लाहकारहरू सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधनको अवसर जुराउन भने कूटनीतिक संयन्त्र चुकेको छ । दर्जन बढी सत्रमध्ये दुई वटामा मात्र प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन् ।
राष्ट्रसंघको ७३ औं महासभामा बोलेका प्रधानमन्त्रीले विश्व नेतृत्वमाथि पहिलो पटक मुलुकको समृद्धि र विकासका बारेमा प्रस्तुति दिनुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ ।
पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले पुरातन राजनीतिभन्दा लगानीकर्ता समुदायलाई विश्वास दिलाउनेबारे बोल्न आवश्यक छ ।’ राष्ट्रसंघका पूर्वउपमहासचिवसमेत रहिसकेका ज्ञानचन्द्र आचार्यले पनि आर्थिक विकासमा बाह्य सहकार्यको क्षेत्र पहिल्याउने, नेपालको आकांक्षा विस्तारका लागि विश्व समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउने एवं सहयोगका लागि मनाउने प्रयत्न नै पनि ठूलो हुने बताए । लगानी समेलनका लागि उनीहरूको ध्यान खिच्ने अवसर पनि भएको उनले बताए । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले डाबोस अनुभव सुनाउँदै भने, ‘नेपालले आर्थिक उन्नति र लगानीका कुरा राख्न सक्नुपर्छ । लगानीमा केन्द्रित हुँदा राम्रो हुनेछ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयले फोरमको कार्यक्रम हुनु अघिल्लो दिनको रिसेप्सन र साइड लाइन भेटघाट पनि आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको बताएको छ । लामै साइडलाइन भेटघाटको तालिकासमेत तय गरेको छ । विश्वव्यापीकरण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित फोरम निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने एक प्रभावशाली संस्था हो । गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र त्यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गरेका थिए । एसियाकेन्द्रित बनाइसकेको अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुक यहाँ जानु आवशयक छ । ‘नेपालले विश्व मञ्चमा आफ्नो हैसियत जमाउनु उपर्युक्त समय यही हो’, विज्ञहरूको धारणा छ, ‘नेपालमा उपलब्ध लगानीका अवसर र सुधारिँदै गएको अर्थतन्त्रबारे आश्वस्त पार्ने प्रयास रहनुपर्छ ।’
विश्वव्यापीकरणमा जोडिने र ढुक्क भएर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा उपस्थिति देखाउने माध्यम मात्र होइन सरकारले आगामी चैतमा गर्न लागेको अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आधार खडा गर्ने अवसर समेत हो । विश्व अर्थ–राजनीतिको इपिसेन्टर पश्चिमबाट एसियातिर सर्दै गर्दा चीन र भारतसँगै बीचमा रहेको नेपालको महत्व बढ्दो छ ।
बीआरई र अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अलम्बन गरेको रणनीतिका कारण पनि नेपालमाथि विश्वको आँखा छ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले यसमा सरकारको दमदार प्रस्तुति रहने बताउँदै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियानमा इँटा थप्ने काम प्रधानमन्त्रीको हुने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
