मलद्वार नभएका शिशुको उपचारमा समस्या

मलद्वार नभएका शिशुको उपचारमा समस्या

दमक : धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्मल डेलिभरी गरेपछि झापा दमक–४ की दीपा माझीलाई चिकित्सकले डिस्चार्ज गरिदिए।

सबै सरसामान मिलाएर उनी घर फर्किने तयारीमा थिइन्।  डाइपर लगाउने बेलामा उनले थाहा पाइन्, शिशुको मलद्वार नै रहेनछ।

उनका अनुसार अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले शिशुको मलद्वार भए-नभएको ख्याल गरेका रहेनछन्। पछि थाहा पाएपछि चिकित्सकले शल्यक्रिया गरेर शिशुको पेटबाट दिसापिसाब बाहिर निस्कने प्वाल बनाइदिए। 

दीपालाई फेरि उपचारमा ल्याउनू भन्दै घर पठाइदिए। शिशुको दिसापिसाब चिकित्सकले पेटमा बनाइदिएको प्वालबाटै बाहिर जान्छ।

यो घटना तीन महिनाअघिको हो। दीपालाई अहिले तीनमहिने छोरोको मलद्वार खुला गर्न चाहिने रकम अभाव भएको छ। छोराको उपचार खर्च जुटाउन सकिरहेकी छैनन् उनी।

परिवारिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण शिशुको उपचारमा समस्या देखिएको छ। ‘चिकित्सकले अस्ति नै ल्याउनू भनेका थिए’, दीपाले भनिन्, ‘पैसा नभएर लैजान सकिएन।’ 

उपचारमा ६० हजार रुपैयाँ मागिएको र रकम जुटाउन नसक्दा समस्यामा परेको उनले दुखेसो पोखिन्। ‘उपचारमा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा उपचारपछि मात्रै थाहा हुन्छ भनेका छन्।’ 

अहिलेसम्म कसैबाट पनि सहयोग नपाउँदा उनी थप तनावमा छिन्। उपचारमा सहयोग गरिदिन सबैलाई उनले आग्रह गरेकी छन्। 

शिशुको मलमुत्र चिकित्सकले पेटमा बनाइदिएको प्वालबाटै बाहिर जान्छ। छोरामा अरू कुनै समस्या नभए पनि पेटमा पारिएको प्वालबाटै दिसापिसान हुँदा पछि संक्रमण हुने चिन्तामा छन् उनका बुवा रामबहादुर।

२१ वर्षीया दीपाका पहिलो सन्तान सात वर्षकी छोरी छिन्। साइमन दोस्रो सन्तान हुन्। अरूले दिएको पाँच धुर घडेरीमा माझी परिवार बस्दै आएका छन्। रामबहादुर मेलापात गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्ने गर्छन्। उनको एक्लो कमाइले परिवार धान्न मुस्किल परिरहेको छ। 

उनको नागरिकतासमेत छैन। जसले गर्दा सरकारले दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण उपचारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बिमा पनि उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्। वडाध्यक्ष कुमार साम्सोहाङले शिशुको उपचारमा वडा कार्यालयले सक्दो सहयोग गर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.