स्थायी कमिटीले पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउन हालै गठन गरेको कार्यदलको सुस्तताप्रति चिन्तित देखिन्छन् एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल। बैठकले गरेका केही महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयन भएन भने अध्यक्षद्वयका लागि त्यो ठूलो भूल हुने दाबी गर्ने खनालले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षबाट कार्यदललाई समयभित्रै काम सक्न सघाउन नसकेको आरोप लगाउन पनि चुक्नुभएन। पार्टी एकता प्रक्रिया, गति लिन नसकेको सरकारका गतिविधि र समाजवादका कार्यदिशा विषयमा खनालसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का लागि रामकृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानी :
लामो अन्तरालमा पार्टी स्थायी समिति बैठक बसे पनि नेकपाभित्रका समस्या जहाँको त्यहीं छन् त ?
नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको नौ महिना पुगेको छ, एकता प्रक्रिया भने टुंगिसकेको छैन। हामी लामो समयदेखि एकीकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउन कोसिस गरिरहेका छौं। पार्टीको माथिल्लो कमिटी एकीकरण गरेर तलका सबै कमिटी विघटन गरिदियौं। जनवर्गीय संगठन पनि विघटित छन्, जुन पार्टीका लागि दुःखद हो। यति लामो समयसम्म एकीकरण गर्न सकिँदैनथ्यो भने तलका कमिटी विघटन गर्नु हुँदैनथ्यो। माथि एकता भइहाल्यो, तलका कमिटी विस्तारै एक हँुदै जान्छन् भनेर भावावेशमा उहाँहरूले पार्टीको तल्ला कमिटी विघटन गरिदिनुभयो, जुन ठूलो दुर्घटना थियो। आत्मघाती कदम थियो। नेताहरूले सही कार्यनीति लिन नसकेको परिणाम हो। समयमै एकता सम्पन्न गर्न नसक्दा भोलि पार्टीको अवस्था के हुन्छ ?
हो, यही एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन भन्दै पार्टी स्थायी समितिको बैठक बसेको हो। केही महत्वपूर्ण निर्णय भएका छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा अध्यक्षद्वयको हो। अब पनि कार्यान्वयन भएन भने त्यो उहाँहरूको गम्भीर भूल हुनेछ।
टुग्याउनुपर्ने विषय यथावत् राखेर सानो कार्यदल गठन गरेको विषयलाई कसरी महत्वपूर्ण निर्णय मान्ने ?
कार्यदल बनाउने विषय अहिलेका लागि आफैंमा महत्वपूर्ण हो। एकीकरणको काम टुंगोमा पुर्याउन पार्टीभित्रैबाट ठूलो दबाब परेकैले स्थायी समिति बैठक बसेको हो। बैठकमा पार्टीका वैचारिक÷राजनीतिक, नीतिगत तथा संगठनात्मक पक्ष, पार्टी र सरकारको अन्तरसम्बन्ध, पार्टी र सरकारका कामकारबाहीलगायतका विषयमा छलफल भएको छ। कार्यदललाई कार्यादेश दिएका छौं। कार्यदलले काम गरिरहेको छ।
कार्यदलका कार्यादेश के–के छन् ?
पार्टी एकीकरणका काम, केन्द्रीय नेताहरूको कार्यविभाजन र विधानमा देखिएका प्राविधिक विषयको निरूपणलगायत प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई छ। पहिलो– पार्टीको तल्ला कमिटी एकीकरणका लागि ठोस मापदण्ड बनाउने र त्यही मापदण्डका आधारमा कमिटी निर्माण प्रस्ताव बनाउने। दोस्रो– जनवर्गीय संगठनको पनि कुन विधि र प्रक्रियामार्फत एकताको टुंगो लगाउने। तेस्रो– पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्य विभाजन गर्ने, चौथो– पोलिटब्युरो गठन गर्ने, पाँचौं– अन्य केन्द्रीय निकाय (केन्द्रीय विभाग, आयोग, सल्लाहकार परिषद्लगायत) निर्माण गर्ने, छैटौं– प्रदेश कमिटी गठनमा देखिएका विधानगत कमजोरी सच्याउने कार्यादेश पनि कार्यदललाई छ। किनकि प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिइए पनि केही परिमार्जन आवश्यक छ।
स्थायी समितिको कार्यतालिकाअनुसार कार्यदलले पुस मसान्तसम्म अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो, तर कार्यदलले एकता प्रक्रियाको मापदण्डसम्म बनाउन सकेको छैन। कार्यदल विधान संशोधनतिर लागेको देखिन्छ। विधान कार्यान्वयनमै नआई संशोधनको आवश्यकता किन पर्यो ?
विधानमा केही विषय उठेकाले त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ। विगतमा केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिले विधानका बारेमा केही सुझाव दिएका थिए। ती सुझाव समेटेर विधानलाई टुंगोमा पुर्याउने निर्णय भएको थियो, तर त्यो निर्णयप्रतिकूल विधान छापिएको छ। अहिले पनि विधानका विषयमा नेताहरूले केही सुझाव राखेका छन्। परिमार्जनको कुरा आएको छ। यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। कार्यदलले स्थायी समितिले दिएको १५ दिनमा काम सक्नुपर्ने दायित्व भने पूरा गर्नैपर्छ।
कार्यदललाई समयमा काम सक्न नेतृत्वबाट वातावरण बनाउने काम भएन कि भन्ने आभास भइरहेको छ। हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौं। स्थायी समिति बैठक कुरिरहेका छौं।
कार्यदलले समयमै काम गर्न नसक्नुमा नेतृत्वकै असहयोग पनि कारण हो ?
म सोझो कुरा गर्ने मान्छे, सोझै बोल्छु। कार्यदल कार्यादेशअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन अथवा त्यसलाई अगाडि बढ्न दिइएको छैन। प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले समयावधिभित्रै काम सक्न कार्यदललाई सघाउनुपर्दथ्यो, तर त्यो देखिएको छैन। जिम्मेवारी दिएको भए हामी त्यो काम गथ्र्यौं। अध्यक्षले कार्यदललाई असहयोग गर्ने वा काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुभएन भने कसरी समयमै काम हुन्छ ?
त्यसो भए यही गतिले माघ महिनाभित्र पनि एकता प्रक्रिया नटुंगिने भयो त ?
गति यही हो भने आशा गर्ने ठाउँ छैन। यसबाट राम्रो परिणाम निस्कँदैन। पार्टीलाई गम्भीर क्षति हुन्छ। मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थिएँ– माथिल्लो कमिटी एकता भए पनि तलका कमिटी विघटन नगरौं। विघटन नभएको भए तलका कमिटी आफ्नै तरिकाले परिचालन हुन्थे, क्रियाशील हुन्थे। जहिले हामीले भ्याउँथ्यौं, त्यही बेला एकता गरेर जान सकिन्थ्यो।
म तपाईंको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यमबाट पार्टी नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु– पार्टी एकतालाई खेलाँचीको विषय नबनाइयोस्। चाँडोभन्दा चाँडो एकता प्रक्रिया टुंगो लगाइयोस्। समयमै काम भएन भने यसले दुर्भाग्य निम्त्याउँछ।
राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि पार्टीभित्रका समस्या उस्तै देखिन्छ नि ?
ठीक हो। केही कमजोरी देखिएका छन्। जुन दस्ताबेज, नीति र सिद्धान्तलाई आधार मानेर पार्टी एकीकरण गर्यौं, त्यो दस्ताबेज नै अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेको छैन। केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति हुँदै राजनीतिक दस्ताबेज सचिवालयमा आयो। हामीले दस्ताबेज हेर्यौं र अध्यक्षद्वयलाई प्रकाशन गर्नुहोस् भनेर जिम्मेवारी दियौं पनि। तर अहिलेसम्म प्रकाशित हुन सकेन। सबैलाई अनौठोलाग्दो हो अध्यक्षद्वयले दस्ताबेज फाइनल गर्न नसक्दा। यो चाँडोभन्दा चाँडो हुनुपर्यो। दुई पार्टीका गरेर कम्तीमा हामी सात लाख सदस्य छौं। उनीहरूले थाहा पाउनुपर्यो– हामीले के आधारमा उभिएर पार्टी एकता गर्यौं ? हामीले कुन नीति, सिद्धान्त, कार्यदिशा, रणनीति र कस्तो कार्यक्रमका आधारमा एकता गर्यौं ? यसबारेमा सबैलाई थाहा पाउने हक छ। यसमा समस्या छन्।
पछिल्लो स्थायी समिति बैठकमा पेस भएका अध्यक्षद्वयको साझा दस्ताबेजमा पनि स्थायी समितिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय जोडदार ढंगले उठे। परिमार्जनको जिम्मा पनि अध्यक्षद्वयलाई नै दिइयो। तर कुन–कुन विषयमा के–कसरी परिमार्जन गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट खुलाइएन नि ?
यो बाहिर सार्वजनिक गर्दै हिँड्नेभन्दा पनि पार्टी कमिटीमा बहस गर्ने विषय हो। परिमार्जन गर्नुपर्ने विषयबारेका सुझाव हामीले पार्टी कमिटी बैठकमा दिइसकेका छौं। सुझावलाई ध्यानमा राखेर अध्यक्षद्वयले मिलाउनुपर्ने हुन्छ। स्थायी समिति बैठक र सचिवालयका सदस्यले दिएका सुझावलाई पनि ध्यानमा राखेर दस्ताबेज टुंंगो लगाउनुपर्छ। आवश्यक समय लिएर बहस गर्ने हो भने सबै टुंगिन्छ।
कार्यदिशाका विषयमै नेताहरूकै बीचमा फरक मत देखिन्छ। नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद कि जनवाद ?
इतिहास र देशीय परिस्थितिले यो समस्याको समाधान गरिसक्यो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनादेखि जनवाद प्राप्तिका निम्ति संघर्ष सुरु गरेका हौं। करिब ५६÷५७ वर्षको लामो लडाइँपछि हामीले जनवाद हासिल गर्यौं। अहिले नेपालमा जनवाद छ। यसलाई कसैले नयाँ जनवाद, कसैले जनताको जनवाद, कसैले राष्ट्रिय जनवाद, कसैले जनताको बहुदलीय जनवाद, कसैले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद आदि÷इत्यादि भन्यौं। यी रूपमा भिन्न मात्र हुन्, सारमा एउटै हो। सबैको उद्देश्य राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र नेपाल स्थापना गर्ने हो।
त्यो पूरा भइसकेको छ। संविधानले नै भनिसक्यो– अबको साझा लक्ष्य भनेको समाजवाद हो। जनवादको युग नै समाप्त भइसक्यो। ‘जनवाद’ नै खोज्ने हो भने समाजवादी जनवाद खोज्नुपर्यो। अर्थात् समाजवाद हुन्छ। अहिले नेकपा सरकारमा छ। संविधानअनुसार उसले समाजवादको लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। भोलि कांग्रेस वा अर्को कुनै दल सरकारमा पुग्ला, उनीहरूले पनि त्यही लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समाजवादबाहेक अब नेपालीको अर्काे लक्ष्य छैन।
तर पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले जनवादकै कुरा गरिरहनुभएको छ त ?
कतिपय मान्छेलाई अहिले पनि लागेको छ– नेपालमा जनवादी क्रान्ति पूरा भइसकेको छैन। राजनीतिक क्रान्ति मात्र पूरा भएको हो आर्थिक क्रान्ति भएकै छैन। आर्थिक रूपमा नेपालमा जुन खालको सामन्ती संरचना थियो, त्यो विस्तारै अर्धसामन्ती संरचनामा बदलिँदै पुँजीवादीकरण हँुदै गएकाले अहिले नेपाली समाजमा सामन्तवाद छैन।
यो पुँजीवादीकरण भइसकेको छ। त्यसैका लागि अर्काे क्रान्ति आवश्यक छैन। पुँजीवादको विकसित रूप अर्थात् उत्पादक शक्ति र प्रविधिको विकास गर्ने र व्यवस्थापन विधिको विकास गरी समाजलाई अझ उन्नतस्तरमा उठाएर समाजवाद बलियो बनाएर लैजान सक्छौं।
स्थायी समितिमा वामदेव गौतमले पेस गर्नुभएको दस्ताबेजमा तपाईंहरूको स्वामित्व छ कि छैन ?
विचारमा हाम्रो सेयरिङ छ। उहाँले उठाएका कैयन् विषय सही छन्। हामीले पनि ती विषयलाई लिएर जानुपर्छ।
अध्यक्षद्वयले पार्टीका सबै अधिकार तथा मापदण्ड आफैंमा केन्द्रित गर्न खोज्दा नेकपा यो अवस्थामा पुगेको हो ?
अध्यक्षद्वयले अधिकार र मापदण्ड केन्द्रीकरण गर्नुभयो भन्ने विषयको कुनै अर्थ र तुक छैन। व्यवहारमा अधिकार उहाँहरू (ओली–प्रचण्ड) ले केन्द्रीकरण गर्नुभयो भने पनि त्यो अपराध होइन। कम्युनिस्ट पार्टीले सामूहिक नेतृत्वमाथि विश्वास गर्छ। त्यहीअनुसार अघि बढ्छ। व्यक्तिमाथि नेतृत्व केन्द्रीकरण हुन थालेपछि त्यहाँ नोकरशाही उत्पन्न हुन्छ, त्यसले तानाशाही र अधिनायकवाद जन्माउँछ। त्यसले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मात्र होइन, समाज पनि अघि बढ्न दिँदैन।
*नेतृत्वबाट भएको पार्टीका तल्ला कमिटीको विघटन आत्मघाती कदम थियो।
*सरकारले गरेका कुनै पनि नियुक्तिबारे पार्टीमा छलफल भएको छैन।
*पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा संघीय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि आफूखुसी चलिरहेका छन्।
*रेशम चौधरीको शपथका विषयमा पार्टीमा छलफल नगराउनु सरकारको ठूलो कमजोरी थियो।
*पार्टीको नीति निर्देशनका आधारमा चलेनन् भने त्यो प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री, कोही पनि सुरक्षित रहँदैन।
*मेरो वरियता तलमाथि पार्ने काम घोर अन्यायपूर्ण हो।
अध्यक्षद्वयलाई हामीले त्यही भनिरहेका छौं। तपाईंहरूले अध्यक्षता गर्नुपर्छ, सँगसँगै सामूहिक नेतृत्वमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ। सामूहिक रूपमा प्रस्तुत विचारलाई केन्द्रीकरण गरेर एउटा निष्र्कषमा पुग्ने हो। त्यो निष्र्कषलाई सिंगो पार्टीले आफ्नो निर्णयका रूपमा लिनुपर्छ। यही हो जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त। जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तभन्दा तलमाथि जान कोही–कसैले खोज्छ भने त्यसले पार्टीको भलो गर्दैन। पार्टीलाई भलो हुने काम मात्र गर्न अध्यक्षद्वयलाई हामीले भनिरहेका छौं।
तर कम्युनिस्ट पार्टीमा सामान्य आलोचना गर्दा पनि त्यसलाई शत्रुकै जस्तो रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ त ?
त्यो नितान्त अपरिपक्व र निम्न पुँजीवादी दृष्टिकोणको उपज हो। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचारवान्, नीति र सिद्धान्त भएको पार्टी हो। त्यस्तो पार्टीमा प्राज्ञिकदेखि राजनीतिक बहस हुन्छन्। विभिन्न विचार प्रकट हुन्छन्। ती विचारलाई केन्द्रीकरण गरेर जब हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं, त्यो नै सबैको निष्कर्ष हुन्छ। त्यसलाई लागू गरेर जानुपर्छ।
नेकपाभित्रको बेथितिको ‘रिफ्ल्याक्सन’ सरकारमा पनि देखिएको हो ?
सरकारले कतिपय काम गर्दैछ। यसले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट अगाडि ल्यायो। विकास निर्माणका कतिपय काम अघि बढाउँदै छ। तर सरकार जुन गतिमा अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको भने छैन। लोकप्रिय हुनुपर्ने हो, सरकारी कामको गति पैदा हुनुपर्ने हो, तर अझै भएको छैन। हामी प्रतीक्षामा छौं। सरकारले कहिले गति लेला भन्ने प्रतीक्षामा हामी मात्र होइन, जनता र सिंगो राष्ट्र छ। सरकार अझै बलियो तथा प्रभावकारी बनोस् भन्ने अपेक्षा सबैको छ।
जनअपेक्षा र सरकारका कामबीच तालमेल मिलेको देखिन्न त ? स्थायी समिति बैठकमा समीक्षा भएन ?
स्थायी समिति बैठकमा सरकारको धेरै समीक्षा गरेनौं। अहिलेको मुख्य प्राथमिकता भनेको पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनको एकीकरण थियो। त्यसैले कार्यदल बन्यो। एकता भएन भने अरू कुनै काम हँुदैनन्। सरकारका काम सन्तोषजनक छँदै छैन, विल्कुलै छैनन्। पार्टी नेतृत्व प्रभावकारी नभएकाले सरकारले काम गर्न नसकेको हो। यसको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि परेको छ। प्रान्तमा पनि पार्टी कमिटी बनाउन सकिएको छैन। जिल्ला, नगर र गाउँ कमिटी बनेकै छैन।
निर्वाचनपछि स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकार बनेका छन् तर उनीहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्नेबारेमा पार्टीलाई कुनै अत्तोपत्तो छैन। आफूखुसी काम भइरहेको छ। आफ्नै बुद्धिमत्ताले कतिपयले राम्रा काम गरिरहेका छन्। राम्रो काम गर्नेलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। समग्रमा भन्दा सरकारको काम सन्तोषजनक छैन।
अपेक्षाअनुसार काम गर्न सरकार कहाँ चुकेको छ ?
यहाँउहाँ चुक्यो भनेर अहिले भन्न सकिन्न तर सरकार सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढेको छैन। पार्टी एकीकरण नभएकै कारण यो समस्या आएको हो।
सचिवालयको त बेला–बेला बैठक बसेकै छ, समय व्यवस्थापनको विषयले अप्ठेरो परेको त होइन ?
सचिवालय दुईचार दिन बिराएर बसिरहनुपर्ने कमिटी हो। कुनै पनि समस्या आइपर्नेबित्तिकै र कसैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भयो भने पनि सचिवालय बस्नुपर्छ। सरकारले यतिविघ्न नियुक्ति गर्यो तर अहिलेसम्म कुनै पार्टी कमिटीले निर्णय गरेको छैन। पार्टी कमिटीले निर्णय नगरी कोही मान्छे जिम्मेवार हुन्छ ? पार्टी सरकारप्रति जिम्मेवार हुने र सामूहिक रूपले जिम्मेवार हुने प्रणालीको विकास भइरहेको छैन। समस्या यहींनेर हो। यस विषयमा पनि पार्टीमा कुरा उठेको छ।
त्यसो भए रेशम चौधरीको शपथ सामूहिक छलफलपछि भएको निर्णय होइन ? किनकि स्थायी समिति बैठकपछि यो निर्णय भएको थियो।
ठीक हो। त्यो पनि हामीलाई थाहा भएन। रेशम चौधरीलाई कसरी शपथ ग्रहण गराइयो, किन गराइयो, कुन नीतिका आधारमा गराइयो, सरकारलाई शपथ ग्रहण गराउनैपर्ने बाध्यता कहाँबाट आइलाग्यो र कसको निर्देशन आयो ? यस विषयमा पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन। मैले पनि सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको हुँ। किन त्यसो गरियो भन्ने अहिलेसम्म मैले बुझ्न सकेको छैन।
यो पार्टीमा छलफल हुनुपर्ने विषय होइन र ?
गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। छलफलपछि नै पार्टीले नीति निर्णय गर्नुपर्ने विषय हो। चौधरीको शपथका विषयमा पार्टीमा छलफल नगर्नु सरकारको ठाडो कमजोरी हो।
तपाईंहरू कराइरहने तर नेतृत्व भने आफूलाई लागेको विषयमा निर्णय लिँदै जाने क्रम रोकिएन। भोलिका दिनमा पनि यस्तो प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्छ र ?
मुख्य समस्या नै यही हो। सरकारले अहिले समस्या खडा गरिरहेको छ। हामी गम्भीर भएर हेरिरहेका छौं। नहुनुपर्ने काम भइरहेको छ। यी विषयलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्पै छैन।
वामपन्थी होस् या दक्षिणपन्थी पपुलिस्ट सरकार होस्, यस्ता सरकारले व्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित तुल्याई लोकतान्त्रिक संस्थामा क्षति पुर्याउने काम गर्छन् भन्ने आरोप विश्वभरको प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लागिरहेको छ। यहाँ पनि त्यही पपुलिजमको असर त देखिएको होइन ?
त्यस्तो लाग्दैन। पार्टीले निर्वाचनमा अघि सारेको घोषणापत्र नै सरकारको पहिलो मार्गदर्शन हो। घोषणापत्रले जुन नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। समस्या सरकारले घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर जान सकिरहेको छैन। हो, पार्टीले गरेको निर्देशन भनेको सरकार त्यही घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेर जाओस् भन्ने हो। सरकारले घोषणापत्र लागू गर्न सक्नुपर्छ।
कम्युनिस्ट सरकार भनौं वा प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने खेल त भइरहेका छैनन् ?
कसले खेल्ने ? कसले कमजोर बनाउने ? प्रधानमन्त्रीसँग अहिले दुईतिहाइ बहुमत छ। पार्टीको पूरा बहुमतको सरकार छ। सिंगो पार्टीको साथ प्रधानमन्त्रीलाई छ। हामीले पनि पूरा साथ दिएका छौं। नराम्रो काम गर्दा मात्र हामीले टिप्पणी गर्नुपरेको हो। अरू थ्रेट तथा दबाब छैन। मुख्य कुरा काम गरेर देखाओस् भन्ने हो।
प्रतिपक्ष आफैंमा कमजोर देखिन्छ, सरकारलाई पार्टीभित्रकै अपोजिसनबाट थ्रेट छ भनिन्छ नि ?
विल्कुल छैन त्यस्तो। सरकार एकताबद्ध भएर चलोस्, सफलता प्राप्त गरोस् भन्ने कामना पार्टीले गरेको छ। हाम्रो पनि त्यही कामना हो। शुभचिन्तकहरूले पनि त्यही कामना गरिरहेका छन्। तर सरकारको हिँडाइको गति सन्तोषजनक छैन। अरूले सरकारलाई बोक्न त सक्दैनन् नि। मन्त्रीलाई पनि बोक्न पनि सक्दैनन्। उहाँहरू आफैंले काम गरेर देखाउने हो। तर त्यसअनुसार काम देखाउन सकिरहनुभएको छैन। पार्टीले जानेको उहाँहरूले जसरी पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो। उहाँहरूलाई काम गर्न नसकेर असफल हुने छुट छैन।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको आयु लामै छ ?
यो सरकारको आयु पाँच वर्षको छ। पाँच वर्षसम्म अन्यथा ढंगले चल्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। तर आफ्नो आयु कति लम्ब्याउने भन्ने सरकारको कामकारबाहीबाट निर्भर हुन्छ। सरकारले नराम्रो काम गर्ने अनि मेरो आयु यति छ भनेर मात्र त हँुदैन नि। कति समय टिक्ने भन्ने कुरा कामबाटै निर्धारित हुनेछ।
प्रधानमन्त्रीको जस्तै अरू मन्त्रीहरूको पद पनि सुरक्षित रहन्छ कि टिमका मन्त्रीहरू मात्र ‘रिफर्म’ हुन्छ ?
सबै उस्तै हुन्। अरू मन्त्रीको पद भनेको प्रधानमन्त्रीको विवेकमाथि पनि निर्भर रहन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद भनेको आफ्नो कामकारबाहीप्रति निर्भर रहन्छ। अरूका पद अलिबढी अनिश्चित हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीको काम अलि निश्चित हुन्छ। तर जोकोही पनि पार्टीको नीतिनिर्देशनका आधारमा चल्नुपर्ने हुन्छ। पार्टी नीतिनिर्देशनका आधारमा चलेनन् भने त्यो प्रधानमन्त्री होस् या मन्त्री, कोही पनि सुरक्षित हुँदैन।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हामीले अहिल्यै यसबारेमा सोचेका छैनौं। सबैभन्दा पहिले पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न गर्छौं। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँछौं। त्यसपछि आवश्यकताबमोजिम सरकारका कामको समीक्षा हुन्छ। त्यही समीक्षाका आधारमा हामीले के निर्णय गर्नुपर्ने हो, त्यहीअनुसारको निर्णय गर्दै जान्छौं।
अन्त्यमा, यहाँले पार्टी एकताकै क्रममा पदीय मर्यादाको प्रश्न उठाउनुभएको थियो, यस विषयमा पछि विचारविमर्श भएको छ कि छैन ?
पार्टी सचिवालयमा मैले आफ्ना कुरा राखेको छु। मेरो वरियता तलमाथि पार्नु घोर अन्यायपूर्ण, गलत, नीतिहीन र सिद्धान्तहीन काम हो। त्यो एउटा आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको काम हो। त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेकाले पर्खेर बसेको छु। सच्चिएन भने अब कसरी बढ्ने भन्ने निर्णय सार्वजनिक गर्नेछु।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
