काठमाडौं : सीमांकन र सीमा व्यवस्थापनमा सरकार कूटनीतिक रूपमा असफल भएको सम्बद्ध क्षेत्रका बुद्धिजीवीले टिप्पणी गरेका छन्। कूटनीतिक असफलताले नै लिपुलेकमा भारत–चीनले एकलौटी सम्झौता गरेको उनीहरूले बताए। कुनै पूर्वजानकारी नदिई भारत र चीनले नेपाली भूभागबारे सम्झौता गर्दा पनि मौन बस्नु नेपालको कूटनीतिक असफलता रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ। पहिले भएको सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सूर्य ढुंगेलले राष्ट्रियता र अखण्डतामा सरकार हिचकिचाउनु कूटनीतिक असफलता भएको बताए। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले लिपुलेकमा नेपालले दाबी छाड्न नहुने बताए। उनले पुराना नक्सा, अभिलेखले लिपुलेक नेपालकै भूभाग भएको प्रष्ट हुँदाहुँदै कमजोर कूटनीतिले भारत–चीनले दाबी गरिरहेको बताए। ‘लिपुलेक उनीहरू पनि छाड्न मान्दैनन् तर हामीले कुनै हालतमा छाड्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘वार्ताबाट नै यो समस्या समाधान गर्नु पर्छ।’
डा.लोहनीले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा ३ वर्षभित्र सीमांकन सक्ने गरी नेपाल–भारत सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै सरकारको प्रचण्ड बहुमत हुँदा पनि सीमांकन सुस्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
उनले आफू परराष्ट्रमन्त्री हुँदा भारतीय विदेशमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालका पालामा नेपाल–भारतबीच सीमा नियमन सम्झौता भएको स्मरण गराए। उनले नियमनका लागि सचिव कर्णध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति र भारततर्फ भारतका गृहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको जानकारी दिए। ‘सीमा नियमन गर्ने विषयमा म र गुजरालबीच हस्ताक्षर नै भइसकेको छ, यसको कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि दुवैतर्फ समिति पनि बनेको थियो।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खुला सीमाका कारण अवाञ्छित गतिविधि बढिरहेको बताए। सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक किशोर लामाले सशस्त्र परिचालनपछि सीमामा भारतीय पक्षको हेपाहा प्रवृत्ति घटेको बताए। उनले जनशक्ति कमीले सशस्त्र अझै प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
‘सीमा नियमन गर्ने विषयमा म र गुजरालबीच हस्ताक्षर नै भइसकेको छ, यसको कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो।’
– पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी
नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज (निस)का अध्यक्ष एवं पूर्वजर्नेल विवेककुमार शाहले संसारमै नभएको अनौठो खुला सीमा नेपाल–भारतबीच रहेको बताए। उनले खुला सीमाका कारण देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक गतिविधिमा भारतीय प्रभाव बढेको बताए। उनले चीनसँगको सीमा नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
निसको आयोजनामा भएको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रममा पूर्वजर्नेल रणध्वज लिम्बूले कालापानी र सुस्तालाई प्रोपोगन्डा मात्र नबनाएर कूटनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताए।
उनले खुला सीमा हुँदा सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने बताए। उनले सिमानामा २२/२५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपर्ने सुझाए। ‘सीमामा फौज राख्नै पर्छ, नत्र सुरक्षामा गम्भीर असर पर्छ, परिरहेको छ’, उनले भने। उनले देशको अखण्डतामा नै धावा बोल्ने काम भए सीमामा सेनासमेत परिचालन गर्न पछि हट्न नहुने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
