ठेक्कामा दिइएका अधिकांश काम गुणस्तरीय हुँदैनन्। समयमै पूरा पनि गरिँदैन। समयमा काम नसक्नु, गुणस्तरीय नहुनु, आकलन गरिएभन्दा लागत बढ्दै जानुजस्ता प्रवृत्ति नेपाली ठेकेदारका विशेषता नै बनेका छन्। यसका पछिल्ला कडी हुन् जाजरकोटमा समयमा काम सम्पन्न नगर्ने १४ ठेकेदार। तोकिएको समयमा उनीहरूले काम सम्पन्न नगर्दा जाजरकोटको स्वास्थ्य सेवादेखि यातायातसम्म जोखिममा छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवन, अस्पतालको प्रसूति भवन, सडक र पुल निर्माण थाती नै छन्। आधा–अधुरा रहेका निर्माण कार्यले ठेक्का प्रणाली र नियमनकारी निकायको असफलता झल्काउँछ।
समय र रकम सीमाभित्र रही तोकिएको गुणस्तर निर्माण गर्छु भन्ने कबुल गरेर ठेक्का लिएका ठेकेदारले समयमा काम नसक्नुका अनेकौं दुष्परिणाम छन्। मुख्य त यसले सेवा प्रवाहमै जटिलता उत्पन्न गराइदिएको छ। सेवा प्रवाहको अवस्था जीर्ण हुँदा राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास क्रमशः गुम्दै गएको छ। तर नेपालीको सहनशीलता र केही हदसम्मको उपेक्षा भावको फाइदा ठेकेदारले उठाएका छन्। यद्यपि राज्यसंयन्त्रलाई नै चुनौती दिने गरी गम्भीर लापरबाही गर्न सक्ने हिम्मत भने उनीहरूमा यत्तिकै पलाएको होइन। राज्य–सत्ता सञ्चालकको बलियो आडभरोसा पाएरै उनीहरू गैरजिम्मेवार बनेका हुन्। जाजरकोटको लापरबाह ठेकेदारप्रति गृह मन्त्रालयको उदासीनता हो।
समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारको सूची गृह मन्त्रालयले मागेपछि एक साता लगाएर स्थानीय प्रशासनले त्यस्ता ठेकेदारको नामसूची तयार गर्यो। त्यो सूची गृहमन्त्रालयमा पुगेको सात महिना बितिसकेको छ, तर आजसम्म पनि त्यसमा चासो देखाइएको छैन। न काम सम्पन्न भएका छन् न त काममा लापरबाह गर्नेलाई कुनै सजाय। यसलाई सत्ताको आडभरोसा नमाने के मान्ने ?
राज्य सञ्चालनको उदारवादी अभ्यासमा ठेक्का प्रणाली नयाँ व्यवस्था होइन। निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म राज्यले ठेक्कामा दिनु उदारवादी अभ्यासकै एक अंग हो। ठेकेदार कम्पनीले मुनाफाका लागि त्रुटि गर्ने सम्भावना रहँदारहँदै पनि यो अभ्यास जारी राखिएको छ। त्यसका केही मूलभूत कारण छन्। यसले राज्यलाई संयन्त्र निर्माण र व्यवस्थापनको जटिल बोझबाट उन्मुक्ति दिन्छ भने पुँजी परिचालन, व्यापार प्रवद्र्धन, रोजगार सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता सुखद परिणाम पनि दिन्छ। तर राज्य संयन्त्रको शक्तिको मात्राले यस्तो ठेक्का प्रणालीको गुणस्तरीय परिणाममा प्रभाव पार्छ।
उदारवादी व्यवस्थामा राज्यको मुख्य भूमिका नियमन हो। जुन राज्य सबैभन्दा प्रभावकारी नियमनकारी हुन सक्छ, मजबुत त्यही नै हुन सक्छ। त्यसैले विश्वका खुला भनिएका उदारवादी राज्य पनि नियमनमा कडा हुन्छन्। ठेक्का प्रणालीमा त्यस्तो नियमन अझ बलियो हुने गर्छ। चाहे निर्माण क्षेत्रमा होस् वा सेवा प्रवाहमा गुणस्तर र समयावधिमा सम्झौताको कुनै स्थान राखिएको हुँदैन। समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदार कम्पनी गम्भीर सजायको भागीदार बन्छन्। तर नेपालको हकमा यसको ठ्याक्कै उल्टो हुने गरेको छ। समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीले उल्टो महँगी बढेको भन्दै बजेटको सीमा नै बढाइरहेका हुन्छन्।
ठेकेदारले किन गम्भीर लापरबाही गर्छन् र अधिकांश काम समयमा पूरा हुँदैन वा पूरा भएका काम पनि गुणस्तरीय हुँदैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यसंयन्त्रको समीकरण कसरी निर्माण भएको छ भन्नेमा भर पर्छ। सत्ता सञ्चालनमा हिस्सा राख्ने राजनीतिक प्रणाली जबसम्म ठेकेदारको समीकरणबाट सिर्जित हुन्छ तबसम्म ठेक्का प्रणालीमा सुधारको अपेक्षा असम्भव हुन्छ। विडम्बना जिल्लादेखि केन्द्र तहसम्म ठेकेदार, उनीहरूको पुँजी र मांसशक्तिको समीकरणमा राजनीतिक समीकरण बन्ने गरेका छन्। त्यसको परिणाम आम जनताले निर्माण र सेवा क्षेत्रमा भोग्नुपरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
