काठमाडौं : मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा ४४ वटा नेपाली ठेकेदारले पैसा नपाए थप काम रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले मंगलबार राजधानीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा भने, ‘इटालियन ठेकेदार सीएमसीबाट काम लिएका नेपाली ठकेदारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ। यो रकम सरकारले उपलब्ध गराइदिने वातावरण बनादिनुपर्यो।’
उनले भने, ‘सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई पैसा नदिएका कारण आफूहरूले पैसा नपाएको हो।’ ठेकेदार कम्पनीले गत नोभेम्बर १६ तारेखभित्र ३५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन मेलम्ची खानेपानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। पत्रअनुसार पैसा नदिँदा एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेर हिँड्न खोजेको तथ्य बाहिर आएको छ। अब यो कम्पनीले काम गर्न तयार रहेको बताइसकेकाले पहिले नेपाली ठेकेदारको पैसा पाउनुपर्ने न्यौपानेले बताए।
उनले भने, ‘नेपाली ठेकेदारले आफ्नो घरखेत राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर लिएका छौं। हामीले काम गरेको पैसा नपाए सडकमा आउने अवस्था छ।’ उनले कुन कम्पनीलाई कति पैसा तिर्न बाँकी छ त्यो सूची मगाउने र उक्त रकम भुक्तानी गर्ने सर्तमा मात्रै रकम निकासा गर्नुपर्ने बताए।
आफूले काम गरेको रकम पाउनुपर्ने माग गर्दै बिरा मोटर्स, ज्योति श्री, बीएम इन्टरप्राइजेज, मेगाटेक हाइड्रो एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी इन्टरप्राइजेज, जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चरलगायत ४४ वटा कम्पनीका प्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। यी नेपाली उपठेकेदारले विभिन्न पाँच बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन्।
मेलम्ची आयोजनाले हालसम्मको सम्पूर्ण बाँकी रकम नेपाली व्यवसायी एवं कामदारलाई तिर्ने शर्तमा ठेकेदार सीएमसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पहिलो माग छ। कुनै कारणवश ठेक्का रद्द हुने अवस्था आए सीएमसीको धरौटी वा भुक्तानी गर्न सम्पूर्ण बाँकी रकम वा रिटेन्सनबाट नेपाली व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। यो आयोजना निर्धारित समय तालिकामा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र आयोजना सुरु गर्न पनि माग गरेका छन्।कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी उक्त आयोजनालाई सम्पन्नको अन्तिम चरणमा पुर्याउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने पनि बताएका छन्।
यो आयोजना सम्पन्न गराउन हामी नेपाली व्यवसायीले मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको सर्बविदितै छ। ‘अब सरकारले हामीलाई भुक्तानी गर्ने शर्तमा मात्रै यो आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसीलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ’, अन्यथा हामी काम गर्दैनौ र काम गर्न पनि दिँदैनौ’, न्यौपानेले भने, ‘आफूहरूले पैसा नपाएसम्म नो वर्कको नीति लिएका हौं।’
कार्यक्रममा नेपाली उप ठकेदार जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चरका किरण थापाले सुरुदेखि नै मेलम्चीलाई ढुंगागिट्टी आपूर्ति गर्दै आएको बताए। उनका अनुसार मोबाइल रिचार्ज कार्डदेखि निर्माण सामग्रीसम्म उधारोमा लिएर काम गरिरहेका छौं। ‘यो कामबाट हामीले पैसा पाएनौं भने सडकको बास हुने निश्चित छ’, थापाले गुनासो पोखे। कार्यक्रममा इन्जिनियर तारा सापकोटाले ठेकेदार आफैंले पैसा नपाए हामीलाई दिन सक्दैन। उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले हामीलाई पैसा दिने शर्तमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
