धनगढी/बुटवल/ जनकपुरधाम : सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने भन्दै ७ वटा प्रदेश बने। तर, जनतालाई सहज र छिटो सेवा र सुविधा दिनेभन्दा संसदीय राजनीतिका विकृतिले प्रदेश सरकार नराम्ररी गाँजिए।
अरू त अरू, बजेट विनियोजनमा देखिएका ‘संसदीय राजनीतिका विकृति र विसंगतिले’ प्रदेश सरकार आलोचित छन्। त्यसमा पनि प्रदेशका मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेटमा एकलौटी गरेको भन्दै सत्तासीन सांसदहरूको तीव्र असन्तुष्टिका कारण कतै प्रदेशसभामा बजेट पेस हुन सकेका छैनन्, त कतै प्रदेशसभा अवरुद्ध छन्।
सत्तापक्षमै चर्काचर्की, प्रदेशसभामा भएन पेस
सुदूरपश्चिम पश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ गते मध्यराति प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट २२ दिनसम्म पनि प्रदेशसभा ‘टेबुल’ हुन सकेको छैन। बजेटबारे सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि बजेटको विरोध गरिरहेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते मध्यराति १२ बजे प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोडबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संवैधानिक प्रावधानका कारण बजेट प्रस्तुत भए पनि सत्तापक्षभित्रै तीव्र असन्तुष्टिका कारण सदनमा प्रस्तुत हुन नसकेको हो। बजेटमा मन्त्रालयगत बजेट समावेश छैन। मन्त्रालयहरूको बजेटमा चालु र पुँजीगत भनेर पनि रकम छुट्ट्याइएको छैन।
सुदूरपश्चिमका कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार छ। कांग्रेसमा पनि हालको संस्थापन (गगन थापा) र पूर्वसंस्थापन (शेरबहादुर देउवा) गरी २ गुट छन्। संस्थापन पक्षले बजेटको मुखमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई नै हटाउने कसरत गरेको थियो। तर, मुख्यमन्त्री फेर्न नसकेपछि कांग्रेसका ३ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री फेरिएका थिए। मुख्यमन्त्री शाह देउवा पक्षका हुन्। उनले आर्थिक मामिला मन्त्रीमा पनि विक्रम सिंह धामी (देउवा पक्ष) लाई नियुक्त गरेपछि बजेटमा मनलाग्दी गरिएको सत्तासीन कांग्रेसकै सांसदको आरोप छ।
सत्ता गठबन्धनको एमालेले भने यथास्थितिमै संसद्बाट बजेट पास नगर्ने बरु सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नै गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटमा मनोमानी गरिएको, विषयगत मन्त्रालयभन्दा फरक मन्त्रालयबाट योजना घुसाइएको, मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र ५ अर्बभन्दा बढीका एकलौटी योजना राखेको आरोप लगाएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारले ‘बिचौलियामुखी’ बजेट ल्याएको आरोप लगाउँदै संसद्मा बजेटका कमजोरीबारे सशक्त रूपमा आवाज उठाउने बताए। उनले प्रतिपक्ष बजेटमा सहमत भएको भन्ने सरकारी दाबीलाई पनि असत्य भएको बताए।
उनले आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले बजेट प्रस्तुत गर्दा चालु, पुँजीगत तथा मन्त्रालयगत विस्तृत विवरण नखुलाई बजेटको समग्र आकार मात्र सार्वजनिक गरेको भन्दै विरोध गरे। बजेट निर्माणका क्रममा सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच स्रोत बाँडफाँट र योजनाको भागबन्डालाई लिएर विवाद भएपछि बजेट मध्यरातिमा मात्र प्रस्तुत भएको थियो।
उता प्रदेशसभा सचिवालयले असार २३ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी संसद् बोलाएको छ। संसद् बैठकमा बजेटसँगै अर्थसम्बन्धी विधेयक र विनियोजन विधेयक टेबुल गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।
हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन्। तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय एमालेको जिम्मेवारीमा छन्। मुख्यमन्त्री शाहले ४० करोडको सिलिङमा २२ करोडको योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हालेपछि असन्तुष्टि
झन् चुलिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले गृह, कानुन र सञ्चार हेर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विद्यालय भवन, अस्पताल, खेलमैदान, पुस्तकालय जस्ता विषयमा २२ करोडका योजना हालेका छन्। जबकि विषयगत मन्त्रालयको कुरा गर्ने हो भने यी विषय सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छन्। मुख्यमन्त्री शाहले भने प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले सत्ता गठबन्धनभित्र केही असन्तुष्टि भए पनि आवश्यक छलफलपछि बजेटपारित हुने दाबी गरे।
मधेसमा ‘भद्रगोल’ बजेट, मन्त्रीमुखी योजना
प्रदेशमा गौरवका योजना प्राथमिकतामा राख्नुको साटो मधेस सरकारले ‘मन्त्रीमुखी टुक्रे र खुद्रे योजना’ समावेश गरेपछि दलहरूमा तीव्र विवाद सुरु भएको छ। गौरवका योजना राख्नुको सट्टा १ हजारदेखि १ लाखसम्मका योजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै सत्तापक्षकै कतिपय प्रदेशसभा सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टिका कारण प्रदेशसभा निरन्तर अवरुद्ध भइरहेको छ।
मधेस सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट पेस गरेका थिए। एउटै शीर्षकमा साना–साना टुक्रे योजनाको बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता नदिएर हजारदेखि लाखसम्मका योजना बजेटमा समावेश गरेको थियो।
प्रदेश सरकारकले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा बजेट विनियोजन गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको केही महिना नबित्दै आवश्यकता र प्राथमिकता भन्दा पनि भेदभाव गरेर बजेट विनियोजन गरेको कुरा रातो किताबबाट स्पष्ट हुने जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष इन्जिनियर बसन्त कुशवाहाले आरोप लगाए। आफ्नो क्षेत्रमा मन्त्रीहरूले पर्याप्त बजेट लैजाने र नजिकका अरू क्षेत्रमा बजेट पटक्कै नदिने प्रवृत्ति देखिएको मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउत गद्दीले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘एकातिर सरकारले असार मसान्तमा धमाधम बजेट रकमान्तर गरिरहेको छ। अर्कोतिर सरकारले मधेस प्रदेशसभालाई छलेर ४ अर्बका योजना ल्याएको थियो। केही योजना महत्वपूर्ण भए पनि शून्य र १ हजार रकम मात्रै बजेट छुट्ट्याइएको छ।’
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर धमाधम योजनाहरू रकमान्तर गरेर कार्यान्वयन गरेको प्रतिपक्षीको आरोप छ। जसपाका अर्का सांसद उपेन्द्र महतोले चालु आर्थिक वर्षको रातोकिताबमा हुँदै नभएका योजनाको टेन्डर आह्वान भइरहेको आरोप लगाए। संघीयता स्थापनाका लागि लामो संघर्ष भएको स्मरण गराउँदै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभरका आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरी बजेटलाई एक जिल्लामा सिमित गरेको उनले आरोप लगाए।
असारको पहिलो र दोस्रो सातामा करोडौंभन्दा बढी रकमान्तरण गरेर निकै आलोचित भएका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूमा विगतको भन्दा आफ्नो गृहजिल्लामा बढी बजेट केन्द्रित गरेको पाइएको छ। सबै योजनाहरू मन्त्रालयकै मातहतमा राखिएको भन्दै जिल्लामा भएका कार्यालय र एकाइलाई निष्क्रिय पारिएको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतको गुनासो छ। उनले भने, ‘सबै बजेट मन्त्रालयमै राखिनु वित्तीय अनुशासनविपरीत हो। कमिसन दिने व्यापारीको इसारामा बजेट ल्याइएको छ।’
पुराना सफल कुनै पनि कार्यक्रमलाई बजेट नदिएको पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले आरोप लगाए। बजेट भद्रगोल हिसाबले ल्याएको उनको भनाइ छ। टुक्रे योजनाहरू एउटा शीर्षकमा राख्दैमा महत्वपूर्ण योजना नहुने उनको विश्लेषण छ। ‘यो सरकारले आर्थिक अपराध गर्ने मनसायले बजेट ल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो बजेट कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौं।’
‘नागरिकका लागि प्राथमिकता के छन् ? त्यो प्राथमिकता र औचित्यलाई ध्यान नदिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले भने। प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको चौबीस दिनपछि विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका लागि वितरण गरिएको रातो किताब देखेर प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्।
‘मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहित सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूले आआफ्नो क्षेत्रको एउटा पनि वडा, एउटा पनि टोल छाड्नुभएको छैन,’ जनमतका सांसद ई. बसन्त कुशवाहाले भने, ‘सरकारले टुक्रे र वितरणमुखी योजना ल्याउनुको साटो प्रदेश गौरवको योजना ल्याए मात्र पनि उपलब्धि हुन्छ। मधेसमा जो मुख्यमन्त्री, मन्त्री हुन्छन्, उनीहरूकै वरपरका मान्छेले बजेट बढी पाउने र योजना बढी पाउने परम्परा यसपालि पनि देखियो।’
एउटै बुँदामा पाँच÷पाँचवटा फरक–फरक प्रकृतिको योजना समावेश गरिएको हुनाले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने जसपा सांसद उपेन्द्र महतोकाो भनाइ छ। फरक–फरक क्षेत्र, जिल्लाको योजना एउटै शीर्षकमा समावेश गरेर करोडको बजेट बनाइएकाले कार्यान्वयनमा समस्या हुने महतोको तर्क छ। उनले भने, ‘बजेट समानुपातिक हिसाबले वितरण भएको छैन्। यो बजेट विशुद्ध रूपमा मन्त्रीमुखी छ, सत्तामुखी छ, सत्ताको सांसदमुखी छ। यो बजेट संशोधन गरेर ल्याउनुपर्छ।’
अर्थमन्त्री भट्टराईले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट हुने कामलाई निस्तेज पार्न करोडभन्दा कमका योजना नल्याउने बजेटअघि घोषणा गरेका थिए। सोहीअनुसार प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूसँग योजना माग गरेका थिए। तर, अर्थमन्त्री भट्टराईले रातो किताबमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने योजना पनि समावेश छन। त्यसैकारण प्रतिपक्षी दल असन्तुष्ट छन्। सरकारले १ करोडभन्दा कमका योजना नल्याउने, टुक्रे योजना नल्याउने घोषणा गरेको थियो। तर, अहिले ल्याएको बजेटमा एक हजारका पनि योजना समावेश छन्।
सरकारमा सहभागी कांग्रेस, एमाले र नेकपाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा १ करोडभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने ३ दलीय प्रतिबद्धता तोडेर अर्थमन्त्री भट्टराईले मन्त्री मोह र टुक्रे योजना समावेश गरेका कारण आलोचित छन्।
मधेस प्रदेशसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ। प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बजेट संशोधनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्। असार १८ गतेदेखि प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरिरहेका छन्।
लुम्बिनी बजेटमा आर्थिकमन्त्रीको एकलौटी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले बजेटमा मनपरी गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का पेस भएको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित हुन् सकेको छैन।
मन्त्री कार्कीले बजेट जति आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गुल्मी १ (२) मा खन्याएको भन्दै उनको चर्को विरोध भएको छ। कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र नभई धेरै बजेट आफ्नै पालिकामा विनियोजन गरेको आरोप छ।
अर्थमन्त्री कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री कार्कीले गुल्मीस्थित आफ्नो गृृह गाउँपालिका गुल्मी दरबारमा १ सय ४ वटा योजनाका लागि २९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए।
विवादित बजेटमाथि आज (सोमबार) देखि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको मन्त्रालयगत तथा समूहगत छलफल गर्दै छ। मंगलवारसम्म छलफल चल्ने कार्यसूची छ।
आइतबार बसेको लुम्बिनी प्रदेशसभाको ८औं अधिवेशनको १२औं बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा तिनसँग सम्बन्धित निकायका शीर्षकहरूमाथि समूहगत छलफलका लागि समय निर्धारण गरेको हो। छलफलका क्रममा उठ्ने प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले दिने कार्यसूची तय गरिएको छ।
प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले ८औं अधिवेशनको १३औं बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने जानकारी दिए। उक्त बैठकमा बजेटसँग सम्बन्धित मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि विस्तृत छलफल अघि बढाइनेछ। यसअघि आइतबार बसेको १२ औं बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको थियो।
शिवराज भट्ट/ केशरराज क्षेत्री /गोविन्द महतो
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
