बुटवल : सार्वजनिक बिदामा सरकारी कर्मचारीले घरमै आराम गर्नुपर्ने हो। तर, घर परिवारसँग फुसर्दमा रमाउने समय उनीहरूसँग छैन। किनभने कर्मचारीलाई असार लागेको छ। बजेट सक्ने ‘हतारको असारे विकास’ र भुक्तानीको चटारोले कर्मचारी व्यस्त छन्। सेवाग्राहीहरूको बढी चाप हुने गाउँगाउँका पालिकाहरूमा योजनाको भुक्तानी गर्न भ्याइनभ्याई छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरूको कार्यकक्ष भुक्तानीका फाइलहरूले भरिएका छन्।
हतारहतारमा योजनाको भुक्तानी दिँदा कर्मचारीहरूले राम्रोसँग अध्ययन गर्न पनि पाउँदैनन्। त्यसको दीर्घकालीन असर स्वयं कर्मचारीलाई पनि पर्ने गरेको छ। असारको बेला हतारहतारमा भुक्तानी दिँदा कार्यालय छाडेको वर्षौंपछि पनि अख्तियारमा जवाफ दिँदादिँदै कर्मचारीले हैरानी बेहोर्नु परिरहेको यथार्थता छ।
विकास खर्चमात्रै ३६ प्रतिशतमात्रै
पुँजीगतको तुलनामा चालुतर्फको खर्च भने निकै धेरै छ। चालुतर्फ विनियोजित कुल ११ खर्ब ८ अरब ९८ करोडमध्ये १० खर्ब ५३ करोड ४५ लाख खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ८४ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको चालु तथा पुँजीगत गरी बजेटको कुल आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (७) अनुसार स्थानीय तहको विनियोजित ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको खर्च शीर्षकको हकमा बाहेक अन्य बजेट शीर्षकअन्तर्गत पर्ने भुक्तानी रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा ७ दिन अगावै दिनुपर्छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार असार २४ गते नै त्यस्तो खालको सबै भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ। सरकारले बजेट खर्च गर्ने महŒवपूर्ण समय असार मसान्तलाई मान्दै आएको छ।
राजस्व ७७ प्रतिशत संकलन
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ७६ दशमलव ४८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। कुल १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असार २० गतेसम्म ११ खर्ब २८ अर्ब २८ अर्ब २८ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। ३ अर्ब ६० करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व समायोजन भएर आएको छ।
४९ दशमलव ९५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएको छ। ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य लिएकोमा २६ अर्ब ६९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको छ। सरकारले गैरकर संकलनमा ६७ दशमलव ३३ प्रतिशतमात्र प्रगति हासिल गरेको छ।
सेवा शुल्क, दस्तुर, जरिवाना, सम्पत्ति भाडा जस्ता क्षेत्रहरू गैरकरमा पर्छन्। यस शीर्षकमा कुल १५ खर्ब ४४ अर्ब १६ करोड १ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा १० खर्ब ३९ अर्ब ६७ करोड २ लाख रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
बिदामा पनि कार्यालय खुले !
असार मसान्तको चाप यस्तो पर्यो कि सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको पनि कर्मचारीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। कार्यालयमा योजनाको भुक्तानी माग्न फाइलका चाङ छन्, ती चाङको तस्बिर देखेपछि कर्मचारीहरूको मनले घरमा बस्न मान्दैन्। किनभने वर्षभरिको कार्यसम्पादन यही असार मसान्तले देखाउने हो। खर्च गर्न नसक्ने र भुक्तानी दिन नसक्ने कार्यालयको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकन यही असारले निर्धारण गर्छ। खर्चको प्रगति नहुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघ र प्रदेशले दिने अनुदानमा समेत कटौती हुन्छ। यही चपेटाबाट कर्मचारीहरू रातदिन काम गर्न बाध्य छन्। आर्र्थिक प्रशासन शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई असार मसान्त दसैं–तिहार चाडपर्वजस्तै हो।
असारमा मात्र भुक्तानीको चाप हुने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं नेपाल सरकारका उपसचिव कमलप्रसाद भुसालले प्रतिक्रिया दिए।
‘मंसिरमा योजनाको काम सकेकाहरू पनि असारमा भुक्तानी माग्न आएपछि कसरी कामको चाप कम हुन्छ ?’, उनले भने, ‘असारको बेला भीडभाड हुन्छ र कामको गुणस्तरीयतामा छलछाम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट केही पक्षहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। यस्तो खालको मानसिकताबाट सबैपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ।’
उनले असार मसान्तको चटारोमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन, कार्यालयमा भुक्तानी र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू एउटै महिनामा हुँदा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा धेरै समस्या पर्ने गरेको अनुभव सुनाए। राजनीतिक नेतृत्व, उपभोक्ता समिति र कर्मचारी सबै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्दा यस्तो समस्याबाट गुज्रिन नपर्ने उनको अनुभव छ। भुसाल लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत छन्। नगरपालिकाको ५० प्रतिशत वित्तिय प्रगति भइसकेको र यो अन्तिमसम्म उत्साहजनक रुपमा बढ्ने उनको अपेक्षा छ। ‘अहिले बिहान ६ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘समयमा काम गर्ने र समयमै भुक्तानी हुने परिपाटीको विकास नीतिगत तहबाटै गर्नुपर्छ।’
गुल्मीको रुरुक्षेत्र गाउँपालिका र इस्मा गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर बिदाको दिन कार्यालय खुल्ने र भुक्तानीको काम हुने जनाएका छन्। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले काम गरिरहे पनि हाल सूचना जारी नगरेको र जारी गर्ने तयारीमा रहेको बताएको छ। बुटवल उपमहानगपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत सरस्वती भुर्तेल शनिबार पनि बिहान ८ बजे कार्यालयमा पुगेकी थिइन्। योजनाको भुक्तानी गर्नुपर्ने र फाइलहरूको चाङ भएपछि भुक्तानी दिन बिहानै कार्यालय आएको उनले प्रतिक्रिया दिइन्।
‘अबको एक साता दिनरात नभनी काम गर्नुपर्ने हुन्छ’,उनले भनिन्,‘यो वर्ष चुनावी वर्ष भएकाले पनि योजनाका कामहरू छिटो हुन् पाएनन्, कर्मचारी जनप्रतिनिधि सबै चुनावमा लाग्नुपर्ने भयो। त्यसैले पनि कामको चाप असारमा भएको जस्तो लागेको छ।’
रामग्राम नगरपालिका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र पाण्डेयले अरू समयमा काम गरे पनि असारको बेला भुक्तानी माग्न आउने गरेको विगतको अभ्यासलाई तोडिदिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘असार १५ गतेपछि भुक्तानी नहुने सार्वजनिक सूचना जारी गरेका थियौं’, उनले भने, ‘सोही अनुसार काम गरेका उपभोक्ता समिति र संघ–संस्थाहरूले समयमै भुक्तानीका लागि फाइल पेस गरे र असारको चपेटामा हामी परेनौं।’ उनले असारको मुखैमा भुक्तानीको चाप हुँदा कार्यालयमा मौजुदा रहेको जनशक्तिलाई समस्या पर्नेसमेत प्रतिक्रिया दिए।
असार मसान्त जेठमा सार्नुपर्छ
नेपाल नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङका नगरप्रमुख भीमप्रसाद ढुंगानाले असारे विकासलाई रोक्नका लागि सरकारले जेठ मसान्तलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको रूपमा मान्नुपर्ने बताएका छन्। ‘सबैले असारे विकास असारे विकास भनेर टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यदि सरकारले असारे विकासको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने जेठमै सार्नुपर्छ।’
असारमा बर्खा लागिसकेको हुने र गरिएको विकासलाई असर गर्ने भएकाले बर्खा नलाग्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘९० प्रतिशत काम अगाडि नै सकिएको हुन्छ, १० प्रतिशतमात्र काम असारमा गर्दा बर्खाले क्षतविक्षत बनाइदिन्छ’, ढुंगानाले भने, ‘मानिसहरू त्यही पानीले बिगारेको १० प्रतिशत विकास हेरेर धारणा बनाउँछन्, असारे विकासको यो हालत भनेर। यस्तो अवस्थाबाट विकासे कार्यालयहरू गुज्रिरहेको अवस्था छ।’
उनले संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बजेटको निकासामा समेत ढिलाइ गर्दा असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेको बताए। साउन, भदौ र असोज महिनामा केही काम नगरी कर्मचारीहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य हुने र आर्थिक वर्षको अन्तिममा तँछाडमछाड गरी काम गर्ने संस्कारले दिगो विकासको लक्ष्य भेटाउन नसकिने ढुंगाना बताउँछन्।
असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यताबाट पनि पालिकाहरू अघि बढेको उनी सुनाउँछन्। ‘असार १० भने पनि बजेटको अन्तिम रूप दिने असार ३० भित्र हो’, उनी भन्छन्, ‘सबै काम एउटै महिनामा गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ।’ उनले कतिपय बजेटको सरकारले जेठ मसान्तसम्म समेत निकास नदिएर राख्ने गर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको अनुभव सुनाए। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई सवल बनाउनका लागि संघ र प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने निकासा साउनमै दिएर काममा लगाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
साउनभरिमा ठेक्का सकेमात्र असारमा चाप पर्दैन
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा.गोविन्दराज पोख्रेलले सरकारको स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा विकास निर्माणमा बेथिति बढ्दै गएको टिप्पणी गरे। ‘सरकारले इच्छाशक्ति देखायो भने परिवर्तन ल्याउन सक्छ’, उनले भने, ‘विकास निर्माणका योजनाहरूको ठेक्का आह्वान गर्न किन कात्तिक, मंसिर कुर्नुपर्यो ? साउनभित्रमै ठेक्का लगाउने काम सक्नुपर्छ। अनिमात्र काम छिटो र पारदर्शी हुन्छ।’
पोख्रेलले साउनभरिमा ठेक्का आह्वानको काम सक्ने र विकास निर्माणका काम सुचारु गर्नुपर्ने बताए। ‘बर्खा लागिसकेपछि निर्माणको काम गर्नुहुँदैन्, त्यो बेला विपद्को पूर्वतयारीको मात्र काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याइसकेपछि, जेठ १६ बाटै सार्वजनिक खरिद योजना निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कतिबेला ठेक्का गर्ने र कतिबेला सम्झौता, निर्माण गर्नेबारे योजना हुनुपर्छ। अनिमात्र कामले गति लिन्छ।’
नीति, निर्माताहरूले योजना सञ्चालन गर्ने विषयमा स्पष्ट खाका बनाउन नसक्दा जहिल्यै असार मसान्तको बेला तँछाडमछाड गरेर कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। असार मसान्तमा सबै काम गर्दा कार्यान्वयन गर्ने निकायले राम्रोसँग चेकजाँच गर्न नपाउने र त्यसको असर दीर्घकालसम्म पर्ने पोख्रेलले सुनाए।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भएका योजनाहरूमा मात्र बजेट बाँडफाँट गर्न उनले राज्यका सबै निकायहरूलाई आग्रह गरे। त्यसो गर्दा योजनाको कार्यसम्पादन प्रक्रियामा समेत सहजता आउने उनले बताए।
कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई अख्तियारी दिनुपर्छ
विकास निर्माणका आयोजनाहरूलाई समयमै पूरा गर्नका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सम्पूर्ण अख्तियारी दिने हो भने योजना समयमा पूरा हुने र असारे विकासको चाप कम हुने अर्थशास्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.रामकुमार फुयालले धारणा राखे।
‘हाम्रा कतिपय विकासका परियोजनाहरू राज्यका निकायहरूमा समन्वय गर्दागर्दै बितेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘एउटै प्रकृतिको कामलाई १० ठाउँ फाइल लैजाँदालैजाँदै सकिने भएपछि कसरी काम छिटो हुन्छ। जसले काम गर्ने हो त्यसलाई पूर्ण
अधिकार दिनुपर्छ।’
उनले चालु खर्च धेरै भए पनि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटको खर्च कमजोर हुनुमा जिम्मेवार निकायले इमान्दारीपूर्वक काम गर्न नसक्नुको उपज रहेको उल्लेख गरे। ‘असार महिनाभरीलाई भुक्तानी दिने महिनाको रुपमा लिनुहुँदैन्’, उनी भन्छन्, ‘यो महिनामा छुटेका कुराहरू समावेश गर्ने, आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने र रुजु गर्ने समय हो।
तर, यो बेला तँछाडमछाड गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने, भुक्तानी दिने गरिन्छ। यसरी सरकारले चाहेजस्तो दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन्।’ सरकारले बनाएको अनुगमन मूल्यांकन ऐन, २०८० ले केही नीतिगत सुधार ल्याए पनि त्यसले पर्याप्त सुधार गर्न नसकेको उनले सुनाए।
पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित नहुँदा पनि कार्यसम्पादनमा असर परेको उनले जानकारी गराए। ‘असारको बेला सबै लोड एकैपटक कर्मचारीमाथी थुपार्दा त्यसको असर कस्तो पर्ला ?’, उनी भन्छन्, ‘आखिर काम गर्ने पनि मान्छेले नै हो मेसिनले त होइन्।’
सरकारको स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा विकास निर्माणमा बेथिति बढ्दै गएको छ। इच्छाशक्ति भयो सरकारले काम गर्न सक्छ। विकास निर्माणका योजनाहरूको ठेक्का आह्वान गर्न किन कात्तिक, मंसिर कुर्नुपर्यो ? साउनभित्रमै ठेक्का लगाउने काम सक्नुपर्छ। अनिमात्र काम छिटो र पारदर्शी हुन्छ। बर्खा लागिसकेपछि निर्माणको काम गर्नुहुँदैन्, त्यो बेला विपद्को पूर्वतयारीको मात्र काम गर्नुपर्छ। जेठ १५ मा बजेट ल्याइसकेपछि, जेठ १६ बाटै सार्वजनिक खरिद योजना बनाउनुपर्छ। नीति, निर्माताहरूले योजना सञ्चालन गर्ने विषयमा स्पष्ट खाका नबनाउँदा जहिल्यै असार मसान्तको बेला तँछाडमछाड गरेर कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
प्रा.डा.गोविन्दराज पोख्रेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगअसारे विकासलाई रोक्नका लागि जेठ मसान्तलाई आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको रूपमा मान्नुपर्छ। असारमा बर्खा लागिसकेको हुने र गरिएको विकासलाई असर गर्ने भएकाले बर्खा नलाग्दै आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुपर्छ। ९० प्रतिशत काम अगाडि नै सकेको हुन्छ, १० प्रतिशतमात्र काम असारमा गर्दा बर्खाले क्षतविक्षत बनाइदिन्छ। अनि मानिसहरू त्यही पानीले बिगारेको १० प्रतिशत विकास हेरेर धारणा बनाउँछन्, असारे विकासको यो हालत भनेर। यस्तो अवस्थाबाट विकासे कार्यालयहरू गुज्रिरहेका छन्। संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बजेटको निकासामा समेत ढिलाइ गर्दा असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रशय पाइरहेको छ।
भीमप्रसाद ढुंगाना,अध्यक्ष, नेपाल नगरपालिका संघयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पूरा अख्तियारी दिनुपर्छ। विकासका परियोजनाहरूमा राज्यका निकायहरूबीच समन्वय गर्दागर्दै समय खेर जान्छ। एउटै प्रकृतिको कामलाई १० ठाउँ फाइल लैजाँदा लैजाँदै सकिने भएपछि कसरी काम छिटो हुन्छ ? असार महिनालाई भुक्तानी दिने महिनाको रुपमा लिनुहुँदैन्। यो महिनामा छुटेका कुराहरू समावेश गर्ने, आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने र रुजु गर्ने समय हो। तर, यो बेला तँछाडमछाड गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने, भुक्तानी दिने गरिन्छ। यसरी सरकारले चाहेजस्तो दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन्।
डा.रामकुमार फुयाल,अर्थशास्त्री एवं पूर्वसदस्य राष्ट्रिय योजना आयोगअसारमा मात्र भुक्तानीको चाप हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। मंसिरमा योजनाको काम सकेकाहरू पनि असारमा भुक्तानी माग्न आएपछि कसरी कामको चाप कम हुन्छ ? असारको बेला भीडभाड हुन्छ र कामको गुणस्तरीयतामा छलछाम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकताबाट केही पक्षहरू अगाडि बढेको देखिन्छ। यस्तो खालको मानसिकताबाट सबैपक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। असार मसान्तको चटारोमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको स्थलगत अनुगमन, कार्यालयमा भुक्तानी र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणजस्ता महŒवपूर्ण कामहरू एउटै महिनामा हुँदा चाप बढी पर्छ। बिहान ६ देखि राति ९ बजेसम्म कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका छन््।
कमलप्रसाद भुसाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्यूठान नगरपालिका
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
