मधेस सरकार टुक्रे र खुद्रे योजनाको भुमरीमा

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि ल्याएको बजेटमा खुद्रे र टुक्रे योजना नियन्त्रणको नीतिसहित बजेट ल्याएको छ। मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते ल्याएको बजेटको तारतम्य नै मिलेको छैन।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णकुमार यादव नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिनुअघि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा एक करोडभन्दा कमका योजना समावेश नगर्ने तीन दलीय प्रतिबद्धता तोडेर अर्थमन्त्री भट्टराईले खुद्रे र टुक्रे योजनालाई निरन्तरता दिएका छन्।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने विकास निर्माणमा अंकुश लगाउने तथा अधुरा तथा अपूरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा छुट्टै शीर्षक बनाएर बजेटमा समावेश गर्ने सम्झौताविपरीत एउटै बजेटको टोकरी खुद्रे तथा टुक्रे योजना ल्याएपछि सरकार सञ्चालक दलबीच असमझदारी बढेको छ।साथै गत जेठ १२ गते तीन दलीय सहमतिअनुसार मन्त्रालयको संख्या १२ बाट घटाएर ९ मा ल्याउने सन्दर्भमा समेत बजेट चुकेको छ।

सम्झौतामा ९ मन्त्रालयमा झार्ने निर्णय गरे पनि यथास्थितिमा बजेट मन्त्रालयगत रूपमा छुट्ट्याइएको छ। मधेस सरकारको रातो किताबमा एक हजारदेखि लाख र करोडसम्मको शीर्षकमा योजना समाविष्ट गरिएका छन्।

अन्य वर्षको तुलनामा खुद्रे योजना कम भए पनि एउटै शीर्षकमा चार–पाँच योजना समावेश हुनु टुक्रे र खुद्रे योजनाजस्तै भएको जसपाका सांसद उपेन्द्र महतोको भनाइ छ।टुक्रे योजना निरुत्साहित गर्ने भन्ने यो सरकारले टुक्रेयोजना भद्रगोल अवस्थामा ल्याएर असक्षमताको प्रमाण दिएको बताए।यसले जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गरेको उनको आरोप छ।

मधेसको पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले यो सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै बेइमान भएको आरोप लगाए।उनले भने, ‘आफ्नो क्षेत्रमा करोडौं, करोडको योजनाहरू लगिएको छ।यो सरकार यति पूर्वाग्रही हिसाबले बजेट ल्याएको देखिन्छ।एक करोडको एकवटा योजना ल्याउनुस् भनेर हामीले भन्यौं।जुन योजनाको काम देखिन्छ।अधुरो योजनाहरूलाई मन्त्रालयको सम्बन्धित कार्यालयबाट रिपोर्ट लिएर काम सम्पन्न हुने गरी योजना राख्नुस् भनियो, तर त्यो भएन्।’ 

नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले मधेस सरकारले ल्याएको बजेट पुस्तिका र रातो किताबमा तारतम्य नभएको बताए।बजेट पुस्तिका भनिएअनुसार एक करोडभन्दा कमको योजना नल्याउने र टुक्रे योजना नल्याउने हल्ला फिँजाए पनि टुक्रे र खुद्रे योजना भरमार छ।उनले भने, ‘बजेट भाषण र कार्यक्रम पुस्तिकामा कहीँ कतै तारतम्य नै मिल्दैन।भाषण एउटा र बजेट अर्कै छ।एकदम धेरै त्रुटि छ।’

डा. झाले एउटा शीर्षकमा एक्कै प्रकारको दुई–तीन कार्यक्रम राखेर टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्न सकिने भए पनि एकभन्दा बढी जिल्लाको कार्यक्रम एउटै शीर्षकमा राख्नु, कामको वर्गीकरणबिनै हरेक प्रकारको काम एउटै शीर्षकमा राख्नु त्रुटिपूर्ण हो।

उनले भने, ‘यो बजेट पूर्णरूपेण अव्यावहारिक हो।यो काम पुनः उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने मनसायले राखिएको देखिन्छ।गलत मनसायबाट ल्याइएको बजेटलाई पुनः संकल्प प्रस्ताव ल्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने परिपाटीको निरन्तरता हुनेछ।’ 

उनले निर्लज्ज सांसदहरूले पुनः संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने बजेट नै उपभोक्ता समितिलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको बताए।टुक्रे र खुद्रे योजना छँदैछ।प्रभावकारी हुन छाँटकाँट नै छैन।

योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले मधेसमा अर्थमन्त्रीले बजेट सुधारमा केही राम्रो संकेत गरेको र पुरानो परम्पराहरूलाई तोड्दै कार्यक्रमको आकार ठूलो बनाउने प्रयासमा अर्थमन्त्रीले सफल भएको बताए।उनले भने, ‘यसअघिको बजेटमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको बजेटमा कुनै भिन्नता नै थिएन।तर यस वर्षको बजेटमा तुलनात्मक सुधार आएको छ।स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रदेश र प्रदेशले गर्न नसक्ने बजेट संघीय सरकारले गर्छ।यही अनुरूप मधेसका अर्थमन्त्रीले कम्तीमा एक करोडको योजना बनाउनु नै सकारात्मक पक्ष हो।’ 

उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले कम्तीमा एक करोडको योजना ल्याउनुभन्दा मन्त्रालयगत रूपमा चार–पाँच वटा योजना जोडेर एक करोडको योजना ल्याइयो। जुन कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक समस्या हुने बताए।

सरकारको नेतृत्व गर्ने मान्छे नै बेइमान छ । आफ्नो क्षेत्रमा करोडौं, करोडको योजनाहरू लगिएको छ। अन्य सांसदको क्षेत्रमा पूर्वाग्रही हिसाबले बजेट ल्याएको देखिन्छ। 

लालबाबु राउत, पूर्वमुख्यमन्त्री 

मधेस सरकारले ल्याएको बजेट पुस्तिका र रातो किताबमा तारतम्य नै मिल्दैन। बजेट पुस्तिकामा भनिएअनुसार एक करोडभन्दा खुद्रे र टुक्रे योजना नल्याउने हल्ला फिँजाएर पनि भरमार छन् । 

डा. भोगेन्द्र झा, अर्थशास्त्री तथा उपाध्यक्ष, पूर्वयोजना आयोग

मधेसमा अर्थमन्त्रीले बजेट सुधारमा केही राम्रो संकेत गरेको र पुरानो परम्पराहरूलाई तोड्दै कार्यक्रमको आकार ठूलो बनाउने प्रयासमा अर्थमन्त्री सफल भएका छन्। 

डा. सोहन साह, निवर्तमान उपाध्यक्ष, योजना आयोग