अर्थ मन्त्रालयका १०० दिन : सुधारका घोषणा धेरै, कार्यान्वयनको पाटो बाँकी

काठमाडौं : सरकार गठन भएको १०० दिन पूरा हुँदा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको अर्थ मन्त्रालयले कानुनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारका पहललाई उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माणदेखि राजस्व प्रशासन सुधार, पुँजी बजारमा विश्वास अभिवृद्धि र सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने दाबी मन्त्रालयले गरेको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका १०० दिनका उपलब्धिका दाबी र कार्यान्वयनको परीक्षाबीच उभिएको देखिन्छ। सरकार गठनसँगै आर्थिक सुधार, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा बढेको थियो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनका क्रममा सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा बहस सुरु हुन थालेको छ। 

कतिपयले सरकारको कार्यशैली पुराना राजनीतिक दलभन्दा धेरै फरक देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् भने अर्कोतर्फ सीमित समयमै सुधारका आधार तयार पार्ने र पुराना अभ्यास परिवर्तन गर्ने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ।

यहीबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस अवधिमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसबमोजिम १५ वटा कानुन खारेज गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन सुरु भएको कार्यप्रगतिमा उल्लेख छ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी संगठनको पुनर्संरचना गरिएको छ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ संशोधनमार्फत पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनी दस्ताबेजहरू तयार गरी संसद्मा पेस गरिएका छन्। योसँगै भन्सार, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका नियमावलीहरूमा समेत समयानुकूल संशोधन गरिएको छ। देशभरका १ सय २० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बरसहितको करदाता सेवा प्राप्त हुने भएको छ। 

आन्तरिक राजस्व कार्यालय र भन्सार विभागमा अनलाइन प्रणालीहरू पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिन पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ। बिमा र धितोपत्र क्षेत्रमा देखिएका १ सय १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय घोटालाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ। ग्रे–लिस्टबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने दिशामा प्रयासहरू भएको कार्य प्रगतिमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी बैंक, धितोपत्र बोर्डलगायतका नियामकीय निकायमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया थालिएको कुरा पनि मन्त्रीको १०० दिनको काममा समावेश भएको छ। सरकारी निकायहरूमा मितव्ययिता कायम गर्न इन्धन सुविधामा कटौती गरिएको छ। 

मन्त्रालयले विश्व बैंक, एडीबी र जापानलगायतका दातृ निकायसँग विभिन्न परियोजनाका लागि अर्बौं रुपैयाँबराबरको ऋण तथा अनुदान सहायता सम्झौता गरेको उल्लेख गरेको छ। यी सम्झौतामा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन प्रोजेक्ट, ग्रेटर लुम्बिनी एरिया डेभलपमेन्ट, नागढुंगा सुरुङ मार्ग र सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्टजस्ता आयोजनाहरू समावेश छन्। गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ।

लगानीकर्तालाई सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभिन्न निर्णय अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार दोहोरो कानुनी व्यवस्था हटाउने, व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउने, लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल बनाउने तथा आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिएको छ। विकास आयोजनामा देखिएका प्रक्रियागत जटिलता न्यूनीकरण, सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सरकारी खर्चलाई नतिजामुखी बनाउने दिशामा पनि काम अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ।

पुँजी बजार सुधारलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, नियामकीय सुधार, बजारमा देखिएका अन्योल हटाउने तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीतिगत पहल गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ। 
यद्यपि सरकारको १०० दिने कार्यसम्पादनलाई लिएर आलोचना पनि कम छैन। विपक्षी दल तथा अर्थविद्हरूले आर्थिक सूचकमा उल्लेखनीय सुधार नदेखिएको, बजार अझै पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसकेको, निर्माण क्षेत्र सुस्त रहेको तथा रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। 

निजी क्षेत्रले पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी स्थिरता र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नीतिगत निर्णय गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सफलताको मुख्य आधार हो। विगतमा पनि धेरै सुधार कार्यक्रम घोषणा भए तापनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन सकेको थिएन। मन्त्रालयले भने १०० दिनलाई आर्थिक सुधारको आधार निर्माण गर्ने चरणको रूपमा व्याख्या गरेको छ।