मेलम्चीका उपठेकेदार भन्छन् : तत्काल भुक्तानी नपाए ‘नो सप्लाई, नो वर्क’
पुष १०, २०७५ मंगलबार १८:५४:०
काठमाडौं : खानेपानी सचिव र आयोजना प्रमुखको मनोमानीका कारण ठेक्का रद्दको संघारमा पुगेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका ४२ उपठेकेदारले आफूले भुक्तानी नपाए मेलम्चीको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै डेढ अर्ब रुपैयाँ ठेकेदार सीएमसीबाट उठाउन बाँकी रहेको र सरकारकै कारण उक्त रकम धरापमा परेको बताउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। बिरामोटर्स, ज्योतिश्री, बीएम इन्टरप्राइजेज, मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, एचजी इन्टरप्राइजेज, जाल्पा इन्फ्रस्ट्रक्चर लगायत विभिन्न ४४ कम्पनीका प्रतिनिधिले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विभिन्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै उनीहरुले सरकारले आफ्ना माग समयमै सम्बोधन नगरे ‘नो सप्लाई, नो वर्क’ अर्थात् ‘सामग्री ढुवानी नगर्ने र काम पनि नगर्ने’को नीतिसहित कडा रुपमा प्रस्तुत हुने पनि चेतावनी दिएका छन्। मेलम्ची आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न र नेपालीले आयोजनामा बैंक कर्जा लिएर वा घरखेत बेचेर गरेको लगानी उठाउन वर्तमान सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ।
बाँकी रकम नेपाली व्यवसायी एवम् कामदारलाई तिर्ने शर्त ठेकेदार सीएमसीलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने, कुनै कारणवश ठेक्का रद्द हुने अवस्था आए सीएमसीको धरौटी वा भुक्तानी गर्ने सम्पूर्ण बाँकी रकम वा रिटेन्सनबाट नेपाली व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले गर्नुपर्ने र खानेपानीजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारित समय तालिकामा सम्पन्न गर्न तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न र आयोजना सुचारु गर्नुपर्ने लगायत माग रहेका छन्।
कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहका संयोजक इञ्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले मेलम्ची आयोजनाको ९० प्रतिशतसम्म पूरा गराउन योगदान गर्ने नेपाली उपकरण, नेपाली श्रम र नेपाली लगानीलाई खेर जान नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारका तर्फबाट आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको न्यौपानेले सुनाए। ‘सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ’, उनले भने, ‘यही विश्वासका साथ हामी कामदार, निर्माण सामग्री वितरणकर्ता, ढुवानीकर्ता सम्बन्धित निकायलाई अपिल गर्दछौं।’
कार्यक्रममा विष्णुमणि आचार्य, किरण थापा, इन्जिनियर नियाज अहमद, इन्जिनियर तारा सापकोटालगायतले सरकार उक्त आयोजनाको मुख्य ठेकेदार कम्पनी सीएमसी पीडित नेपाली समूहको मागप्रति संवेदनशील बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
इन्जिनियर सापकोटाले करार सम्झौताका प्रावधानबारे प्रकाश पार्दै उक्त आयोजनामा सम्झौता उल्लंघन गर्ने पक्षले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
