प्रदेश २ मा झापड झमेला

प्रदेश २ मा झापड झमेला

मनिका झा/राजकरण महतो 

जनकपुरधाम : 

घटना - १

नेकपा प्रदेश २ की प्रदेशसभा सदस्य मन्जु यादवले गत जेठ २३ गते आफ्नै पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य किशोरी साहलाई झापड हानिन्। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यक योजना छनौटसम्बन्धमा विवाद हुँदा दुई सांसदबीच विवाद भएको थियो।

घटना -२
महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साहले १० असोज, २०७५ मा लेखापाल पवनकुमार अधिकारीलाई कुटपिट गरे। आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा भएको विकास निर्माणको हरहिसाबको प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै मेयरले हात छाडेका थिए।

घटना- ३
प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले पुस २९ गते सचिव विद्यानाथ झामाथि कार्यकक्षमै हात छाडे। आफूनिकट एनजीओलाई कार्यक्रम नपारेको भन्दै उनले कुटपिट गरेका थिए।

तीनै घटनाले सार्वजनिक वृत्तमा बहस निम्त्याए- सरकारी अड्डामा झापडका घटना किन हुन्छन् ? यी तीनै प्रकरणमा छानबिन र कारवाहीका प्रयास पनि भए। तर, ती प्रयासमै सीमित छन्।अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।

भंगाहाका मेयर कारबाही होस् भनी निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको जिल्ला समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझायो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालको निर्देशनमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्न इन्स्पेक्टर विज्ञान बस्नेत खटायो। महोत्तरी जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार पक्राउ पर्ने डरले मेयर सञ्जीव साह भागेर भारत गए। त्यसैले प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्नै सकेन।

मेयरविरुद्धको मुद्दाको फाइल १८ मंसिर, २०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रहरीले पठाएको छ।'प्रहरीले हामीलाई मुद्दाको फाइल बुझाइसकेको छ', जिल्ला प्रशासन कार्यालय जलेश्वरका मुद्दा शाखाका नायब सुब्बा राजाराम मण्डलले भने, 'मेयर तारिखमा हुनुहुन्छ।'

'अटेर कर्मचारीका कारण झापड'

'गल्ती गर्दा कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिले सचेत गराउँछ,' महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका मेयर सञ्जीव साह भन्छन्, 'जनप्रतिनिधिले जनताको काम द्रूत गतिमा गर्न खोज्छन्। कर्मचारीले कानुनी अड्चन फुकाउनु साटो अल्झाउन खोज्छन्। अनि वादविवाद हुँदै कुटाकुटको अवस्थामा पुग्ने गरेको छ।'

पाँच महिनाअघि लेखापालमाथि कार्यकक्षमै झापट हानेका मेयर साहले भने, 'लेखापालसँग हिसाब मागे। उनले आलटाल गरे। मैले सम्झाएँ पनि। उनले टेरेनन्, उनी आवेशमा आएर मेरो हात उठ्यो। मैले कुटेर गल्ती नै गरें।'

जनप्रतिनिधि-कर्मचारी, सांसद-सांसदहरूबीच समन्वयको अभावमा प्रदेश २ मा एकपछि अर्को झापड प्रकरणको घटना दोहोरिरहेका छन्। मेयर, राजनीतिक दल र मन्त्रीले शक्तिको चरम दुरूपयोग गरेको पाइएको छ। कसैले कसैलाई शक्तिको बलमा गालीगलौज गर्नु, दुर्व्यवहार गर्नु, कुटपिट गर्नुजस्ता क्रियाकलापले कुटपिटमा संलग्नको चरित्र पनि उदांगो भएको छ।

प्रदेश २ को बदनामी
प्रदेश सरकार, प्रदेश सांसद र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अमर्यादित क्रियाकलाप र झापड झमेलाले प्रदेश २ कै बदनामी भइरहेको राजनीतिकर्मीहरूकै निचोड छ।

यस्ता गतिविधिले प्रदेशको बदनाम मात्रै नभई विकासकै गतिमा पछि पार्ने नेपाली कांग्रेसका संसदीय दल नेता रामसरोज यादवको भनाइ छ। यादव भन्छन्, 'जनप्रतिनिधि अरुभन्दा बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ। कुनै कर्मचारीले बदमासी गरेको हो भने कानुनअनुसार हुनुपर्छ तर कानुनभन्दा बाहिर निस्केर कसैलाई कुटपिट गर्नु निकै निन्दनीय हो।'

महोत्तरी बर्दिबासकी प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपा नेतृ शारदादेवी थापा भन्छिन्, 'सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ। आपसी मनमुटाव हुँदा मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले सचिवलाई झापड लगाएको सुन्दा दुःख लागेको छ।'

घटनाको सही छानबिन र कारबाही नहुँदा यस्ता घटना फेरि दोहोरिन सक्नेतिर पनि उनले सचेत गराइन्। भनिन्, 'सचिवले गल्ती गरेको रहेछ भने कानुनी बाटो छँदैछ, झापडै हान्नु भनेको विवेक प्रयोग नगर्नु हो।'

जनकपुर नागरिक समाजका अगुवा मुरलीमनोहर मि श्र पनि यस्ता घटनालाई चिन्ताजनक र खेदजनक भन्छन्। जनताको भावना, आकांक्षा र आशालाई उपेक्षा गर्दा छाडा क्रियाकलाप हुने उनको भनाइ छ। 'जनप्रतिनिधिको आगमन किन भयो र उनीहरू कुन बाटोमा गइरहेका छन् ? ' उनले भनिन्।

कुट्नेलाई के छ कारबाही ?
विशिष्ट पद धारण गरेका व्यक्तिले कसैलाई कुटपिट वा गालीबेइज्जती गरे क्षतिपूर्ति ऐन २०५३ अन्र्तगत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता राजकुमार महासेठ बताउँछन्। पीडितले चाहेमा कुटपिट ऐनअन्तर्गत पनि मुद्दा हुन सक्छ। विशिष्ट व्यक्तिका लागि यातना र क्षतिपूर्ति ऐन नै प्रयोग हुने गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिताको दफा १९४ र १९८ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्री सरहका विशिष्ट व्यक्तिले कसुर गरेमा एक वर्ष कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.