बस्ती छेउमै हड्डी र मासु उद्योग

बस्ती छेउमै हड्डी र मासु उद्योग

वीरगन्ज : बस्ती छेउमै मापदण्ड विपरित खोलिएका मासु र हड्डी उत्पादन गर्ने उद्योग बन्द गर्न स्थानीयले संसदीय समितिसँग माग गरेका छन्। वीरगन्ज महानगरपालिका १८ सौराहा र २० भवानीपुर अपौनी गाँउमा राँगा भैंसीको आलो मासु उत्पादन गर्ने हिरो बफ मिट सप्लायर्स, हड्डी प्रशोधन गर्ने  मध्यमाञ्चल बोन चिप्स प्रालि र नारायणी बोन चिप्स उद्योग बन्दको माग स्थानीयले राखेका हुन्।

झण्डै डेढ दशकदेखि सन्चालनमा रहेका तीनवटै उद्योगबाट निस्कने आलो मासु र हड्डीको दुर्गन्ध र प्रदुषणले उद्योग आसपासमा रहेका १७ , १८ , २०  , २७ र २८ गरी पाँच वटा वडाका करिब २५ हजार भन्दाबढी घरपरिवार पीडित छन्। उद्योगको दुर्गन्ध र प्रदुषणले स्थानीय पीडित भएको गुनासो आएपछि संसदको उद्योग वाणिज्य आपुर्ति तथा श्रम उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सोमबार तीन वटै उद्योगको स्थलत अनुगमन र निरिक्षण गरेको छ।

उपसमितिका संयोजक कृष्ण कुमार श्रेष्ठ , सदस्यहरु नवराज रावत, हिरा केसी, प्रमोद यादव र दिल कुमारी साह सहितको पाँच सदस्यिय टोलीले उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन र निरिक्षण गरेको हो। टोलीसँगै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई, पर्साका प्रहरी उपरिक्षक रेवती ढकाल, सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक प्रेमध्वज शाह र वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर भीष्म कुमार भुषाल पनि सहभागि थिए। 

 स्थलगत निरिक्षणपछि समितिले उद्योगबाट प्रभावित स्थानीयसँग अन्तरक्रिया पनि गरेको थियो। अन्तरक्रियामा सहभागि स्थानीय जनप्रतिनिधी र गाउँलेहरुले मापदण्ड विपरित बस्तीबीचमै खोलिएको उद्योग बन्द गर्न संसदीय समितिसँग माग गरेका हुन्। सोमबार उद्योगहरुको स्थलगत अनुगमन गरेका संसदीय उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले भने आफुहरू जनताकै प्रतिनिधि भएकाले स्थानीयको पीडा र गुनासो जस्ताको त्यस्तै संसदीय समिति र सरकारसँग पुर्‍याईदिने प्रतिवद्धता समेत जनाए।

 सोमबार उद्योगको अनुगमन गरेपछि मंगलबार नै सम्बन्धित उद्योगी, उद्योग वाणिज्य संघ र सन्चरकर्मीबीच अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको भएपनि मंगलबार संसद बैठकमा उपस्थित हुनै पर्ने ह्वीप पार्टीबाट अचानक आएको भन्दै उपसमितिका संयोजक श्रेष्ठले भने,‘अहिलेलाइ हाम्रो अनुगमन अपुरोध जस्तै भयो, यसपछि तीन चार दिन पछि  फेरि हामी वीरगन्ज आउछौं, त्यसै बेला सबै सरोकारवालाहरुलाई राखेर बृहत अन्तरक्रिया फेरि गर्छौ, त्यहि अन्तरक्रियाबाट ठोस निष्कर्ष निकाल्छौ।'  

भवानीपुर सौराहामा रहेको मध्यमान्चल बोन चिप्स प्रालि र नारायणी बोन चिप्स उद्योगले देशका विभिन्न स्थानबाट राँगा , भैंसी र पाडाको हाड, खर र सिङ ल्याएर प्रशोधन गर्दै आएको छ। चिनियाँ व्यपारीको लगानीमा सन्चालित हिरो बफ मिट सप्लायर्स उद्योगले भने राँगा भैंसीको तयारी आलो मासु उत्पादन गरेर विदेशमा समेत निर्यात गर्ने गरेको छ।

स्थानीयका अनुसार, उद्योगकै लापरवाहीका कारण गाँउका चार जनाले अनाहकमा ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। उद्योगमा आलो मासु र हड्डी खाएर बहुलाएका स्याल र कुकुरले टोक्दा रेबिज लागेर अहिले सम्म बालक र युवकगरी चार जनाले अनाहकमा ज्यान समेत गुमाइ सकेको स्थानीय रामनरेश प्रसाद यादवले बताए।

उद्योगले फैलाएको दुर्गन्धले वातावरणमा प्रदूषित भएर मानवीय स्वाथ्यमा असर पारेकाले उद्योग बन्द गराइ दिन भन्दै स्थानीयले  २०६८ असोज २५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र २०६९ पुस २९ गते उद्योग मन्त्रालयमा लिखित निवेदन नै दिएका थिए।

 मन्त्रालयको निर्देशनमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साले उद्योग अधिकृत चिरन्जिवी प्रसाद पौडेलको नेतृत्वको टोलीले २०७० साल बैशाख ४ गते उद्योगहरुको स्थलगत निरिक्षण समेत गरेको थियो। स्थलगत निरिक्षण पछि मन्त्रालयमा बझुाइएको प्रतिवेदनमा उक्त टोलीले उद्योग पुग्नु भन्दा पहिला नै करिब एक डेढ किलोमिटर वरैबाट दुर्गन्ध आएको,उद्योग कम्पाउण्डमा खुल्ला रुपले आलो हड्डी र मासु  छरेर राखिएको, उद्योगमा काम गर्ने कामदारले पनि सुरक्षाको साधन प्रयोग नगरेको भेटिएको उल्लेख गरेको थियो।

त्यसपछि २०७२ सालको मङसिरमा पनि स्थानीयले उद्योगबाट दुर्गन्ध बढेकाले उद्योग बन्द गराउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा फेरि अर्को निवेदन दिएका थिए। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि उद्योग रहेको र आसपासका गरि पाँच वटा वडाका वडा अध्यक्षहरुले पनि उद्योगबाट अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने काम भएको भन्दै उद्योग हटाउन माग गर्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाको कार्यालयमा लिखित निवेदन दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.