काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले काम गर्न नसकेपछि पश्चिमी देशले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। ४ वर्षदेखि दुवै आयोगले काम गर्न नसकेपछि शक्ति राष्ट्रले चासो देखाउन थालेका हुन्।
उनीहरूले औपचारिक÷अनौपचारिक रूपमा राजनीतिज्ञ र उच्चअधिकारीसँग द्वन्द्वकालका पीडित र बेपत्ताबारे चासो राख्न थालेका छन्। विदेशीले कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समेत यस्ता विषय उठाउन थालेपछि सरकार यो टुंगिने चरणमा रहेको भन्दै रक्षात्मक बनेको छ। आन्तरिक समस्या ढाकछोप गर्दै आए पनि न्यायमा चुक्न नहुने सुझाव उनीहरूको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले यस्ता विषय गौंडा गौंडामा सामना गरिरहेको बताउँदै आएका छन्।
पीडित व्यवस्थापन गर्न गठित दुई आयोगले कुनै काम फत्ते गर्न सकेका छैनन्। आयोग र पदाधिकारीको म्याद आगामी २६ गते सकिँदैछ। पीडितले सत्य निरूपण आयोगमा ६१ हजारभन्दा बढी उजुरी र बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको छ।
दुवै आयोगले उजुरीमाथि छानबिन गरी दोषी पहिचान गर्न सकेको छैन। दुवैले कानुनी व्यवधान देखाएर काम गर्न बाधा भएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यातना र बेपत्ता पारिनुलाई अपराधीकरण ठहरिने कानुन आवश्यक रहेको दुवैको धारणा छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्र संघको ७३ औं महासभामा पीडितहरूका लागि राज्यले गरेका कामबारे जिज्ञासा राखेका थिए। उनले आयोगमार्फत काम भइरहेको र पीडितलाई सक्दो छिटो न्याय दिलाउने आश्वासन महासभामा दिएका थिए। साइडलाइनमा भएको अन्तरक्रियामा समेत संक्रमणकालिन न्यायको बारे जिज्ञासामा उत्तर थियो, ‘जतिसक्दो छिटो टुंगोमा पुग्ने गरि काम भइरहेको छ।’
पछिल्लो समय दुवै आयोगले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार नयाँ उपायको खोजीमा छ। पुरानै आयोगलाई निरन्तरता दिनेभन्दा पनि केही फेरबदलको पक्षमा सरकार रहेको अधिकारीहरूले बताए। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच लगातार छलफल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
