आराध्यदेव पशुपतिनाथको नाममा राज्यले छुट्याएको जग्गा हिनामिना भइरहेको छ। जग्गाबाटै उठ्ने कुतबाली कम हुँदा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नियमित जात्रा, पर्व र पूजा चलाउन हम्मेहम्मे परेको छ। कोषसँग काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट, लमजुङ र काभ्रेमा मात्र गरी चार हजार ६ सय ७३ रोपनी जग्गा छ। त्यसबाहेक तराईमा पनि प्रशस्त विगाह जग्गा छ। यी जग्गाबापत् विकास कोषले वर्षेनी करोडौं रकम कुतको रूपमा पाउनुपर्ने हो। तर उसले वार्षिक ६० लाख रुपैयाँ मात्र पाउने गरेको छ। त्यही जग्गामा बनेका संरचनाबाट करोडौं कारोबार गर्नेहरूले कुतबराबर केही रुपैयाँ मात्र तिर्नु नियमनकारी निकायको गम्भीर लापरबाही हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले गरेको खोजअनुसार हायात रिजेन्सी होटेलले कोषको नाममा रहेको १८ रोपनी जग्गा चर्चे पनि मासिक जम्मा १ सय ५२ रुपैयाँ भाडा तिर्छ। यो लापर्बाहीको चरम रूप हो।
कोषको नाममा रहेको जग्गा उसको आम्दानीको मूल स्रोत हो। यो जग्गाको प्रकृति बुझ्न हामीले नेपाली राज्यप्रणालीमा जग्गा वितरणको इतिहास बुझ्न जरुरी छ। भूमि राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यताको आधारमा राज्यले विभिन्न प्रकारमा जग्गा वितरण गरेको हुन्थ्यो। बिर्ता, जागिर, गुठी, किपट आदि जग्गाका प्रकृति हुन्। गुठी त्यसमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण प्रकार हो। खासगरी सामुदायिक वा धार्मिक महत्त्वका सम्पदाको नाममा निश्चित जग्गालाई गुठीको रूपमा छुट्याइएको हुन्छ। त्यस्तो जग्गा भोगचलन गर्नेले भोगचलन गरेबापत मासिक वा वार्षिक कुत तिर्नुपर्छ। साथै उसका अन्य केही जिम्मेवारी पनि हुन्छन्। काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश जग्गा गुठीका हुने गरेका छन्। यही गुठी परम्पराले नेवार सम्पदा र संस्कृति जोगाउन सघाएको छ। त्यसैले गुठी जग्गाको भोगचलनको अधिकार कसले पाउँछ भन्ने ठूलो प्रश्न हो।
पशुपति क्षेत्र पुरानो सम्पदा भएकाले यसको नाममा प्रशस्त जग्गाजमिन हुनु अनौठो होइन। यो जग्गाको भोगचलन गर्ने मानिसको संख्या पनि ठूलो हुनु स्वाभाविक हो। त्यस्तो भोगचलनको प्रकृतिको आयाम पनि फराकिलो हुनु अस्वाभाविक होइन। तर यस्तो भोगचलनको अधिकार ककसले पाएका छन् र त्यसबापत विकास कोषले के कति रकम प्राप्त गर्छ भन्ने जानकारी अद्यावधिक नहुुनु विडम्बना हो। यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय कोष नै हो। तर यस्तो मामिलामा उसको उदासीनता विडम्बनापूर्ण छ। अन्नपूर्णको खोजअनुसार जग्गाको कुत रकम नै न्यून छ। यस्तो न्यून दर कसले तोकेको हो ? त्यसपछाडि उसको स्वार्थ के हो भन्ने पनि खुल्न आवश्यक छ। सार्वजनिक महत्त्वका जग्गाजमिन पत्ता लगाएर, त्यसको सञ्चालन संस्थामा पहुँच र पकड जमाएर आफ्नो निहित स्वार्थका लागि उपयोग हुने प्रवृत्ति नेपालको रोग बनिसकेको छ। परिणामस्वरूप सार्वजनिक महत्त्वका जग्गाजमिनबाट उपलब्ध हुने लाभ सीमित व्यक्तिको मुठ्ठीमा कैद भएको छ।
पशुपतिको जग्गामा भएको हिनामिनालाई सरकारी तवरबाटै चासो राखेर छानबिन हुन जरुरी छ। कुतको दर अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ। मन्दिरको जग्गाबाट उपलब्ध रकमलाई सार्वजनिक हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नेपालकै कैयौं मन्दिरबाट हुने आम्दानीबाट स्कुल, कलेज सञ्चालन भइरहेका छन्। पशुपतिको जग्गाबाट वास्तविक रकम प्राप्त गर्न सकियो भने यसलाई मानव कल्याणमा लगाउन सकिन्छ। त्यसतर्पm अब कोष र सरकार दुवैले ध्यान दिन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
