काठमाडौं : जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकखण्ड साँघुरो छ। सात किलोमिटर लामो सडक मुस्किलले एक लेनभन्दा थोरै ठूलो छ। साढे दुई वर्षअघि काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले यो सडक चार लेनमा विस्तार गर्ने भन्दै ठेक्का लगाएको थियो। सडक मुस्किलले डेढ लेनको छ। ६ मिटरभन्दा कम चौडा सडकलाई २२ मिटरमा विस्तार गर्न खोजिएको हो।
सडक विस्तार गर्न आसपास धेरै घर भत्काउनुपर्ने हुन्छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका मेयर सन्तोष चालिसे सडक सय वर्षअघि नै बनेको बताउँछन्। सवारीसाधन र जनसंख्या वृद्धिले सडक साँघुरिएको छ। ठूला गाडी गुड्दा सडक ढाकिने अवस्था छ। २०४९ सालमा सडक फराकिलो पारिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। तत्कालीन समयमा उनी जोरपाटी गाविसको उपाध्यक्ष हुँदा सडक बढाइएको थियो। ‘त्यसबेला सडकछेउ घर कम थिए। बाटो बनाउन स्थानीयले स्वस्फुर्त सहयोग गरेका थिए’, मेयर चालिसेले भने, ‘अहिले वस्ती बाक्लिएको छ। घर नभत्काइ सडक बढाउन सकिन्न।’
स्थानीय जनता पनि सडक साँघुरो भएको महसुस गरिरहेका छन्। सडक सानो र खाल्टाखुल्टी हुँदा दुःख सहनुपरेको स्थानीय नारायण दासले बताए। ‘समयमै सडक नबन्दा धुलो उडेर सास फेर्न मुस्किल छ। ठूला गाडी आउँदा साइड दिने ठाउँ हुँदैन’, दासले भने, ‘ज्यानको बाजी राखेर पैदल यात्रा गर्नुपर्छ।’
चार सय मिटरमा मात्रै पर्खाल
यो सडकखण्ड विस्तार गर्न दुई प्याकेजमा ठेक्का आह्वान गरिएको थियो। दुवै प्याकेजको ठेक्का आशीष सीएम जेभीले प्राप्त गरेको छ। सात किलोमिटर सडकलाई जोरपाटी–भौरव चौर र भौरव चौर–सुन्दरीजलमा विभाजन गरेर ठेक्का लगाइएको हो। २०७३ असार ३ गते जेभीले ५५ करोड रुपैयाँमा सडक विस्तार गर्ने ठेक्का प्राप्त गरेको थियो। सडक निर्माण गर्नुपर्ने म्याद गुज्रिसकेको छ। जोरपाटी–भैरव चौर २०७५ भादौ ३ गतेसम्म र भौरव चौर–सुन्दरीजल २०७५ असोज ३ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि ठेक्का लगाइएको थियो। सम्झौता अवधि सकिएको पाँच महिना भइसकेको छ।
सम्झौता अवधि सकिएको पाँच महिना भइसकेको छ। सडक पिच गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा काम अघि बढेको छैन।
सडक पिच गर्न आवश्यक जग्गा उपलब्ध नभएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको आशीष सीएम जेभीका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘२२ मिटर पिच गर्ने भनेर ठेक्का प्राप्त गरेको हो। त्योभन्दा कम गर्ने अधिकार छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘जग्गा उपलब्ध गराइदिएको भए समयमै पिच गर्ने थियौं।’ ठेकेदार कम्पनीले साढे दुई वर्षमा चार सय मिटर सडकमा मात्रै पर्खाल लगाउने काम सकेको छ। त्यो पनि आर्मी ब्यारेक भएको क्षेत्रमा मात्रै। उक्त क्षेत्रमा मुआव्जा विवाद नभएकाले मात्र काम गर्न सकिएको हो।
तोकीएको समय सकियो
जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक विस्तार गर्न तोकिएको समय सकिसकेको छ। मेयर चालिसेका अनुसार २२ मिटरमै सडक विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन। ‘२२ मिटरमा सडक विस्तार गर्दा ठेक्काभन्दा मुआव्जामा धेरै खर्च हुन्छ। स्थानीय जनतालाई मुआव्जा वितरण नगरी सडक विस्तार गर्न सम्भव छैन। सडक निर्माणमा आएको बजेट प्रयोगमा ल्याउनु नगरपालिकाको दायित्व हो।’ त्यसका लागि नगरपालिकाले १४ मिटर चौडा गरी पिच गर्ने वातावरण बनाएको श्रेष्ठले बताए।
नगरपरिषद्को भेलाबाट उक्त निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। ‘स्थानीयसँगको सहमतिमा उक्त निर्णय भएको हो। यसमा स्थानीयको विरोध छैन। यसरी सडक बनाउँदा थोरै संख्यामा घर भत्कन्छ।’ त्यसको मुआव्जा पनि तत्काल नलिने भनेर स्थानीयले सहमति गरेका छन्। यसरी सडक निर्माण गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार कम हुनुका साथै स्थानीयको सम्पत्ति पनि संरक्षण हुने देखिएकाले नगरपरिषद्बाट यस्तो निर्णय गरिएको उनले बताए। नगरपरिषद्बाट भएको निर्णय सडक विभाग र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा पठाइएको छ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिएकाले समयमै सडक निर्माण गर्न नसकिएको विभागको भनाइ छ। यसअघि चाबहिल–साँखु र त्रिपुरेश्वर–थानकोट सडक पनि मुआव्जा विवादले समयमै निर्माण हुन सकेन। २०७५ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले उपलब्ध जग्गामा पिच गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै अहिले यो सडक तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र सडक निर्माण गर्ने विभागको लक्ष्य छ। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रवक्ता विश्व विजयलाल श्रेष्ठ मुआव्जा विवाद नसुल्झाइ जनताको घर भत्काएर सडक निर्माण गर्न सम्भव नहुने बताउँछन्।
मुआब्जामै खर्बभन्दा बढी
२२ मिटरमै सडक निर्माण गर्दा ठूलो परिणाममा घर भत्काउनुपर्ने स्थानीय जनता र आयोजनाको बुझाइ छ। आयोजनाका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार तोकिएकै मापदण्डमा सडक विस्तार गर्दा सडकछेउका सम्पूर्ण घर भत्काउनुपर्ने अवस्था छ। ५५ करोडको ठेक्कामा मुआव्जा वितरण गर्न मात्रै खर्बभन्दा बढी हुने अवस्था छ। स्थानीय जनता भने सडक विभागले आफ्नो पूर्वत निर्णयबाट पछिहटेर अन्य विकल्पतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
हाल सुन्दरीजलसम्म जाने यही प्रमुख सडक हो। स्थानीय कृष्णकुमार श्रेष्ठ सुन्दरीजल जान थप दुईवटा सडक प्रयोगमा ल्याउन सकिने बताउँछन्। वागमती करिडोर र मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउन प्रयोग गरिएको जमिन उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यी दुवै स्थानको मुआव्जा वितरण भइसकेको छ। वागमती करिडोर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको योजना छ।
विकास विरोधी छैनौं
जोरपाटी–सुन्दरीजलका स्थानीय आफूहरू विकास विरोधी नभएको बताउँछन्। उचित मुआव्जा पाए सडक विस्तारमा जनस्तरबाट विरोध नआउने स्थानीय कृष्णकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘विकासको नाममा जनतालाई राज्यले सुकुम्बासी बनाउनु हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘जनतालाई अन्याय नहुने गरी विकास निर्माण अघि बढाउनुपर्छ।’ उचित मुआव्जा वितरण गरे सडक विस्तार गर्दा विरोध नगर्ने स्थानीय रामेश्वर श्रेष्ठले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
