पोखरा : नेपाल-भारतबीच बहुप्रतिक्षित ऊर्जा बैठक पोखरामा बुधबार बिहानदेखि सुरु भएको छ। बैठकका लागि नेपाल र भारतका अधिकारी मंगलबारै पोखरा आइपुगेका छन्। आज हुने बैठक सहसचिवस्तरीय हो। यो बैठकले पारित गरेका विषयलाई बिहीबार हुने सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ।
बैठकको मुख्य एजेन्डामा नेपाल-भारत इनर्जी बैकिङ र सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण छन्। अघिल्लो महिना नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा आदान प्रदान समितिको १३ औं बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैकिङका लागि सहमति जनाएको थियो। उक्त सहमतिलाई पोखरा बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
बुधबार हुन लागेको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले गर्दैछन्। बैठकमा सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा भएको सचिवस्तरीय र गत १६ अप्रिल २०१८ मा नयाँ दिल्लीमा भएको पाचौं सहसचिवस्तरीय (जेडब्लूजी) बैठकका निर्णयमाथि समीक्षा हुनेछ।
यो बैठकमा विद्यमान ढल्केबर (नेपाल)—मुजप्फपुर (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई २२० केभी र ४०० केभीमा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल हुनेछ। अन्नपूर्णलाई प्राप्त बैठकका एजेन्डा सूचिअनुसार नेपाल र भारतबीच विद्यमान विद्युत् व्यापारअन्तर्गत हालै सञ्चालनमा आएको कटैया-कुसाहा १३२ केभी प्रसारण लाइन र रक्सौल-परवानीपुर १३२ केभी प्रसारणबारे समीक्षा हुनेछ।
यसअन्तर्गत टनकपुरबाट नेपाललाई दिने थप बिजुलीका सम्बन्धमा पनि छलफल हुँदैछ।नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन आजको बैठकको दोस्रो मुख्य एजेन्डाका रुपमा रहेको छ।
दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीले न्यू बुटबल-गोरखपुर (न्यू) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइसकेका छन् । यसको निर्माण प्रारुप (मोडालिटी) मा अन्तिम सहमति हुन बाँकी छ।
सन् २०१६ मै तयार भएको यसको डीपीआरलाई भारतले समीक्षा गरिरहेको छ। नेपालको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली र भारतीय पक्षको सहभागितामा संयुक्त प्राविधिक टोलीले यो प्रसारण लाइनको डीपीआर तयार गरेको थियो।
यो प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालबाट व्यापारिक रुपमा उत्पादन भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बिजुली सहज रुपमा भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछन्। नेपालले यो प्रसारण लाइन आ-आफ्ना सरकारी लगानी (जी टू जी) मा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो।
नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरी कम्पनी मोडेलमा बनाउन जोड दिंदै आएको छ। अघिल्लो महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सहमति अनुसार बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि दुवै देशको आधा आधा शेयर लगानी गर्ने, नेपालले यो प्रसारण लाइनमा सात वर्षसम्मका लागि पूर्ण क्षमता बुकिङ गर्ने सहमति छ।
यो सहमतिलाई आजको बैठकले अनुमोदन गरेमा नेपाल-भारतबीच दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइनको टुंगो लाग्नेछ।अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन (न्यू) बुटबल—गोरखपुर (न्यू) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने शर्त छ। एमसीसीले यो प्रसारण लाइनको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि यो पूर्वाधार अति महत्वपूर्ण मानिएको छ । किनभने नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली यहीं खपत गराउनतर्फ सरकारले सोचसम्म बनाएको छैन। नेपालको डिस्ट्रिब्यूसन मास्टर प्लानअनुसार पनि नेपालको बिजुली आन्तरिक रुपमा खपत हुँदैन।
पहिलो सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजप्फपुर निर्माण गर्दा नेपालले २५ वर्षका लागि शत प्रतिशत क्षमता बुकिङ गरेको थियो । यो भनेको यस प्रसारण लाइनबाट विद्युत्को कारोबार नभए पनि नेपालले भारत (कम्पनी) लाई एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। बुटबल—गोरखपुरका लागि सात वर्षसम्म नेपालले ग्यारेन्टी लिनु पर्ने भएकाले दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।
भारततर्फ १२० किलोमिटर र नेपाल खण्डमा २० किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनको सन् २०१६ को कुल अनुमानित लागत सात अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ छ। यसअन्तर्गत भारत खण्डको लागत ५ अर्ब १५ करोड भारु र नेपालतर्फ दुई अर्ब ६ करोड भारु छ।
अनुमानित कूल लागतमा नेपालले ५० प्रतिशत इक्वीटी (शेयर) लगानी गर्ने र बाँकी ऋणबाट बन्दोबस्त गरी संयुक्त उपक्रम खोल्ने प्रस्ताव छ । भारतको प्रतिप्रस्तावचाहिं 'नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माण मोडल वा अन्य कुनै पनि उपयुक्त मोडेलमा जान सकिने गरी भारतीय कानुन र निर्देशिकाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण, गर्नेछ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीइसी) को बैठमा नेपालले राखेको प्रस्तावप्रति भारत 'सकारात्मक' भएको हो। नयाँ दिल्लीमै भएको पाँचौं सचिवस्तरीय बैठकले यी दुई निकायलाई प्रस्ताव तय गर्ने कार्यादेश (म्यान्डेट) दिएको थियो।
प्रस्तावित यो प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्छ। दुई हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको ग्यारेन्टी सात वर्षसम्म नेपालले लिने र यसबाट नेपालले प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) लिन पाउनेछ । यसले गर्दा कालान्तरमा प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा फाइदा पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको अनुमान छ।
तर चार वर्षपछि निर्माण हुने यो प्रसारण लाइनमा कति बिजुली कारोबार हुन्छ र कुन कुन आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक कारोबार हुन्छ भन्नेचाहिं अन्यौल छ। यो प्रसारण लाइनबाट नेपालले सेवा शुल्क उठाउन पाउने हुँदा तीन वर्षमै लागत उठाउने अधिकारीको प्रक्षेपण छ।
यसले २ हजार मेगावाट प्रसार गर्न पाएमा तीन वर्षमा र एक हजार मेगावाट मात्रै बोक्न पाएमा ६ वर्षमै लागत उठाउनेछ । 'बाँकी अवधि (१८ वर्ष) का लागि कुन मोडेलबाट लिने भारतमा भर पर्छ,' बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।
बैठकका थप एजेन्डा
१. न्यू लम्की-बरेली र न्यू दुहबी-न्यू पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन अध्ययन
२. नेपाल-भारत ग्रीड कनेक्सनमा देखिएका विभिन्न सञ्चालनगत तथा व्यापारिक मुद्दाहरुसहित विद्युत् क्षेत्रमा प्राविधिक ज्ञानको आदान-प्रदान
३. अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रगतिका सम्बन्धमा
४. ऊर्जा बचत तथा यसको सुधारका लागि माग व्यवस्थापन र स्मार्ट मिटरिङका लागि भएका प्रयासको समीक्षा
५. कटैया-कुसाहा र रक्सौल-परवानीपुर (दुवै १३२ केभी) प्रसारण लाइनका टावरमा थप लाइन तान्ने
६. ११ औं ऊर्जा आदान-प्रदान बैठकले सिफारिस गरेबमोजिम १३२ र ३३ केभीका प्रसारण लाइन थप गर्नेबारे
७. खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा विद्युत् खरिद- बिक्री गर्ने
८. भारत सरकारले हालै संशोधन गरेको सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशकको समीक्षा
९. नेपाल भारत संयुक्त स्थायी समिति (जेएससी) को बैठक गर्ने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
