फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय

पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको बैठकले फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत निर्णय गरेको हो।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए

बैठकले गरेका निर्णय

- पोखरा चक्रपथ तथा मोनोरेल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनको पावर चाइना सिपिङ पावर स्पिन लाइन हार्डवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिन संघ सरकारसँग स्वीकृति माग गर्ने ।

- गण्डकी प्रदेशमा विद्युतीय सुशासन सम्बन्धी कार्य गर्न इजिप्टमूलका स्विस नागरिक फेडी साडा लालाई मानार्थ परामर्श नियुक्त गर्ने । 

- पृथ्वीराजमार्ग चौडा गर्ने क्रममा तनहुँको आँखुखैरनीस्थित इलाका प्रहरीको कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुँदा विद्युत प्राधिकरणको ३० रोपनीमध्ये ६ रोपनी जमिन प्रहरीलाई उपलब्ध गराउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने । 

- प्रदेश निजामती पुरस्कार सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि स्वीकृत गर्ने। 

 सर्वोच्च अदालतले गरेको फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन गर्न ११ सदस्यीय समिति गठन गर्ने। 

समितिमा को को रहने

अध्यक्ष -  विकास लम्साल, मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
सदस्यमा:

रामजी बराल जीवन, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

कृष्णबहादुर थापा, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

राजीव पहारी, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

विन्दुकुमार थापा, सदस्य, गण्डकी प्रदेश सभा

मानबहादुर जिसी, मेयर पोखरा महानगरपालिका 

सचिव- उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण

सचिव- आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका 

सचिव- भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कास्की

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, पोखरा महानगरपालिकाका