पोखरा : नेपाल भारतबीच बुधबार पोखरामा भएको सहसचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकमा नेपालले प्रस्ताव गरेका अधिकांश मुद्दामा भारत सकारात्मक भएको छ। नेपालले इनर्जी बैंकिङ र सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी विषय प्रमुखताका साथ उठाएको थियो। दुवै सम्झौतामा बिहीबार सहमति हुने भएको छ।
ऊर्जा, सिंचाइ तथा जलस्रोत सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले उठाएका प्रमुख मुद्दामा भारत सहमत भएको र बिहीबार हुने सचिवस्तरीय बैठकले अन्तिम टुंगो लगाउने बताए। घिमिरेका समकक्षी तथा भारतीय विद्युत् सचिव अजय भिल्लले पनि उक्त कुरालाई पुष्टि गरे।
भारतीय विद्युत् सचिव भिल्लले आफ्नो देशको उद्देश्य नेपालसित भारतीय विद्युत् प्रसारण लाइनलाई एकाकार गराउनु रहेको बताए। ‘नेपाल–भारतको ग्रीड सिन्क्रोनाइसन (आबद्ध) गर्नु अहिलेको मुख्य कार्य हो,’ सचिव भिल्लले बुधबार दुई देशबीच भएको वार्तापछि अन्नपूर्णसित भने, ‘हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौं कि नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय विद्युत् प्रणाली सबै प्रकारले जोडिओस् र नेपालले पनि आफ्नो आन्तरिक प्रसारण लाइन सुदृढ गरोस्।’
बुधबार बैठकको नेतृत्व गरेकी भारतीय विद्युत् मन्त्रालयकी सहसचिव भारतीले पनि नेपाल र भारतबीच आगामी दिनमा विद्युत् व्यापार र आपसी सहयोग घनिष्ठ हुने बताइन्। ‘११ केभीबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रा अब ४०० केभी र त्योभन्दा माथि क्षमतामा हुनेछ,’ भारतीय पक्षको नेतृत्व गरेकी भारतीले बैठकपछि अन्नपूर्णसित भनिन्।
बुधबार दुई देशबीच भएको वार्तालाई बिहीबार हुने सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। ऊर्जा सचिव घिमिरेले इनर्जी बैकिङ र सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी भारतीय निर्देशिकाबारे अनुमोदन हुने बताए। बुधबार भएको वार्तामा नेपाल—भारत इनर्जी बैकिङ र सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण मुख्य एजेन्डा थिए।
अघिल्लो महिना नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत ऊर्जा आदानप्रदान समितिको १३ औं बैठकले दुई देशबीच इनर्जी बैकिङका लागि सहमति जनाएको थियो। उक्त सहमतिलाई पोखरा बैठकले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ।
बुधबार भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्यालले गरेका थिए। बुधबार बैठकमा सन् २०१७ को फेब्रुअरीमा काठमाडौंमा भएको सचिवस्तरीय र गत १६ अप्रिल २०१८ मा नयाँ दिल्लीमा भएको पाचौं सहसचिवस्तरीय (जेडब्लूजी) बैठकका निर्णयका समीक्षा भएको थियो।
यो बैठकमा विद्यमान ढल्केबर (नेपाल)—मुजफ्फपुर (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई २२० केभी र ४०० केभीमा सञ्चालन गर्नेबारे छलफल भयो। त्यसैगरी बुटबल गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे पनि सघन छलफल भएको र बिहीबार टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको ऊर्जा सचिव घिमिरेले बताए।
नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि चर्चामा रहेको दोस्रो सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन बुधबार बैठकको दोस्रो मुख्य एजेन्डा थियो। दुवै देशका संयुक्त प्राविधिक टोलीले न्यू बुटबल—गोरखपुर (न्यू) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइसकेका छन्। यसको निर्माण प्रारूप (मोडालिटी) मा अन्तिम सहमति बिहीबार हुने नेपाली पक्षको अपेक्षा छ।
सन् २०१६ मै तयार भएको यसको डीपीआरलाई भारतले समीक्षा गरिरहेको छ। नेपालको विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय टोली र भारतीय पक्षको सहभागितामा संयुक्त प्राविधिक टोलीले यो प्रसारण लाइनको डीपीआर तयार गरेको थियो।
यो प्रसारण लाइन निर्माण भएमा नेपालबाट व्यापारिक रूपमा उत्पादन भएका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका बिजुली सहज रूपमा भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछन्। नेपालले यो प्रसारण लाइन आ—आफ्ना सरकारी लगानी (जी टू जी) मा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। नेपालको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरी कम्पनी मोडेलमा बनाउन जोड दिंदै आएको छ।
अघिल्लो महिना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सहमति अनुसार बुटबल—गोरखपुर प्रसारण लाइनका लागि दुवै देशको आधा आधा सेयर लगानी गर्ने, नेपालले यो प्रसारण लाइनमा सात वर्षसम्मका लागि पूर्ण क्षमता बुकिङ गर्ने सहमति छ। ‘हामी यही मोडालिटीलाई अन्तिम रूप दिने प्रयासमा छौं,’ सचिव घिमिरे भने।
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परिचालन प्रभावकारी हुन (न्यू) बुटबल—गोरखपुर (न्यू) ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्ने शर्त छ। एमसीसीले यो प्रसारण लाइनको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ।
नेपालको जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि यो पूर्वाधार अति महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। किनभने नेपालमा उत्पादित सबै बिजुली यहीं खपत गराउनतर्पm सरकारले सोचसम्म बनाएको छैन। नेपालको डिस्ट्रिब्यूसन मास्टर प्लानअनुसार पनि नेपालको बिजुली आन्तरिक रूपमा खपत हुँदैन।
पहिलो सीमापार प्रसारण लाइन ढल्केबर—मुजफ्फपुर निर्माण गर्दा नेपालले २५ वर्षका लागि शतप्रतिशत क्षमता बुकिङ गरेको थियो। यो भनेको यस प्रसारण लाइनबाट विद्युत्को कारोबार नभए पनि नेपालले भारत (कम्पनी) लाई एक अर्ब १० करोड रूपैयाँ तिर्नुपर्छ। बुटबल—गोरखपुरका लागि सात वर्षसम्म नेपालले ग्यारेन्टी लिनु पर्ने भएकाले दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए।
भारततर्पm १२० किलोमिटर र नेपाल खण्डमा २० किलोमिटर लामो यो प्रसारण लाइनको सन् २०१६ को कुल अनुमानित लागत सात अर्ब २१ करोड भारतीय रूपैयाँ छ। यसअन्तर्गत भारत खण्डको लागत ५ अर्ब १५ करोड भारु र नेपालतर्फ दुई अर्ब ६ करोड भारु छ।
अनुमानित कूल लागतमा नेपालले ५० प्रतिशत इक्विटी (सेयर) लगानी गर्ने र बाँकी ऋणबाट बन्दोबस्त गरी संयुक्त उपक्रम खोल्ने प्रस्ताव छ। भारतको प्रतिप्रस्ताव चाहिं ‘नेपालको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिंदै ढल्केबर—मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन निर्माण मोडल वा अन्य कुनै पनि उपयुक्त मोडेलमा जान सकिने गरी भारतीय कानुन र निर्देशिकाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने’ छ।
सन् २०१८ को डिसेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीइसी) को बैठमा नेपालले राखेको प्रस्तावप्रति भारत ‘सकारात्मक’ भएको हो। नयाँ दिल्लीमै भएको पाँचौं सचिवस्तरीय बैठकले यी दुई निकायलाई प्रस्ताव तय गर्ने कार्यादेश (म्यान्डेट) दिएको थियो।
प्रस्तावित यो प्रसारण लाइनले दुई हजार मेगावाटसम्म विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्छ। दुई हजार मेगावाट बराबरको बिजुलीको ग्यारेन्टी सात वर्षसम्म नेपालले लिने र यसबाट नेपालले प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) लिन पाउनेछ। यसले गर्दा कालान्तरमा प्राधिकरणलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पुग्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको अनुमान छ।
तर चार वर्षपछि निर्माण हुने यो प्रसारण लाइनमा कति बिजुली कारोबार हुन्छ र कुन कुन आयोजना निर्माण सम्पन्न भई व्यापारिक कारोबार हुन्छ भन्नेचाहिं अन्यौल छ। यो प्रसारण लाइनबाट नेपालले सेवा शुल्क उठाउन पाउने हुँदा तीन वर्षमै लागत उठाउने अधिकारीहरूको प्रक्षेपण छ। यसले २ हजार मेगावाट प्रसार गर्न पाएमा तीन वर्षमा र एक हजार मेगावाट मात्रै बोक्न पाएमा ६ वर्षमै लागत उठाउनेछ। ‘बाँकी अवधि (१८ वर्ष) का लागि कुन मोडेलबाट लिने भारतमा भर पर्छ,’ बैठकमा सहभागी प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
