किन निरन्तर छ शोषण ?

राणाशासनदेखि गणतन्त्र स्थापना हुँदा शोषणको रूप मात्र फेरिएको छ, प्रवृत्ति भने यथावत् छ।

नेपाल गरिब देश भएकाले नेपाली सदैव गरिब बन्न पुगे। नेपालमा प्रजातन्त्र आउँदा सँगसँगै स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने अन्य राष्ट्रहरू भने विकासको चरममा पुग्न सफल भएका छन्। अन्य देशले विकासको गति समाइरहँदा नेपालमा भने राणाशासन थियो। यस्तो क्रूर शासन जहाँ कोही कसैले पढ्न पाउँदैनथे। बोल्न पाउँदैनथे। सम्पूर्ण नागरिक अधिकार प्रतिबन्धमा थिए। अलिकति विरोध गरे मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन सत्ता प्राप्तिको खेलमा आ-आफूबीच नै काटाकाट गर्थे शासकहरू। त्यतिबेलाका शासक निकै क्रूर थिए। जनताको राम्रो जग्गा, प्रचुर सम्पत्ति, राम्रा छोरी–बुहारी जे देखे पनि आफ्नो बनाइहाल्थे।

२००७ सालमा क्रान्ति भएपछि राणाशासन गयो। त्यसपछिको प्रजातन्त्रको स्थापना पनि धेरै दिनसम्म टिक्न पाएन। पञ्चायती व्यवस्था उदायो। तीसबर्से पञ्चायती राजमा पनि जनताले भने कुनै पनि परिवर्तनको महसुस गर्न पाएनन्। राज्यका सबै स्रोत दरबार र उसको आसेपासेमै सीमित थियो। एउटा सीमित वर्गले राज्यस्रोतको लाभ पाए पनि जनताले भने कुनै पनि लाभ पाएनन्। अधिकांश जनता गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश थिए।

पञ्चायती शासनविरुद्ध आन्दोलन भई बहुदलीय व्यवस्था कायम भएको पनि २९ वर्ष भएछ। तैपनि नेपालमा आर्थिक परिवर्तन भएन। उदारवादी व्यवस्थाले बजार चलायमान बनायो। केही निजी कम्पनी सक्रिय भए। विदेशी कम्पनी आए। नेपाल विश्व बजारमा गयो, तर जनताले के पाए ? असमानता झन् बढ्दै गयो। धनी झन्भन्दा झन् धनी भएका छन्। गरिब झनै गरिब देखिन्छन्। राणा र राजाको शासनमा शासक वर्ग र पदासीनका आसेपासे साहु–महाजन, जिम्वाल हुने गर्थे। भाइभारदार धनी हुन्थे। उनीहरूले राज्यको स्रोत दोहन गर्थे। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रमा पनि खासै फरक देखिँदैन। गणतन्त्रात्मक युगमा पनि सत्ताको वरिपरि व्यापारी, दलाल, तस्कर, माफिया नै छन्।

पहिले नेपाली समाजमा आपसी लेनदेन गर्ने क्रममा तमसुकी गर्ने चलन थियो। तमसुकी गर्ने खेलमा गरिब मार्ने झेल हुने गथ्र्यो। साहु, महाजन र जमिनदारहरूले मनपरी ब्याज लिने गर्थे। ब्याजको स्याज पनि लिन्थे। त्यसैले गर्दा आम जनता जहिल्यै ऋणको मारमा हुन्थे। मुलुकी ऐनले ब्याजदरको उच्चतम सीमा तोकिदियो। त्यसपछि मनपरी ब्याज र ब्याजको ब्याज लिन पाइएन। तर बाठा साहु–महाजनले ब्याजको ब्याज लिन कानुनले रोकेको हुँदा ऋणबापत दिएको रकम दोब्बर–तेब्बर लेखिदिन्थे। राम्रो मती भएकाले आफूले दिएजति रकमको सावाँ र ब्याज लिन्थे। तर धेरैजसो झेली शोसक–सामन्तले दिएको ऋण रकमको ब्याजमा पनि ब्याज, ब्याजको स्याजसमेत जोडेर असुल गर्न आसामीको घरखेती लिलाम गरी उठीबास लगाउँथे।

उत्पादन कम र रोजगारविहीन भएकाले आम गरिबका लागि ऋण नलिई अर्को उपाय हुँदैनथ्यो। ऋण लिएपछि बाली बगाउने र बाली उठेपछि सावाँ ब्याज साहुले तिर्दा ऋणीको हकमा खान पुग्ने अन्न दुईतीन महिनाका लागि बचे ठूलो हुन्थ्यो। त्यसैले आम जनताले पहाडमा भारी बोकेर वा अरूका घरमा काम गरेर गुजारा चलाउँथे। तराईमा पनि गरिबहरू सयकडा मन ब्याज अर्थात् एक सयको एक मन धाने ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले पनि यस्ता व्यवहार छन्। त्यहाँ पनि हजार ऋण दिए पाँच हजार कागजमा लेख्ने चलन छ। कतिपय अवस्थामा विश्वास गरी किस्ता–किस्ता तिरेको रकम ऋणको लिखतमा जनाउँदैनथे। पछि तिरेको समेत रकम जोडेर असुल गर्ने गर्थे।

जमिनदारी प्रथा कायम हुँदा तराईमा जिमदारले र पहाडमा जिम्वालले ९९ रुपैयाँमा भएको राजीनामाको दाखिल खारेज गरिदिन्थे। यसक्रममा किर्ते गरी कैयन्को घरजग्गा एकको नामबाट अर्कोकहाँ पुगिसकेको हुन्थ्यो। बाली लगाएको र तिरो नतिरेका कारण कतिपय गरिब तथा निमुखा आमजनता तिनै जमिनदार वा जिम्वालकहाँ घरेलु कामदारको रूपमा पुग्थे। त्यसबेला शिक्षाको कमी थियो। अधिकांश जनता निरक्षर थिए। त्यसैले तमसुकमा जति लेखे पनि स्वीकार्नैपर्ने बाध्यता थियो। त्यही शोषणको कारण गरिब झन्भन्दा झन् गरिब हुँदै जान्थे। सीमित धनाढ्य भने झन्पछि झन् धनी हुन्थे। धनीका छोराछोरी काठमाडौं वा बनारस पुगेर पढ्न पाउँथे। गरिबका छोराछोरीलाई जहिल्यै शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अभाव भइरहन्थ्यो।

प्रत्येक मानिसले कारोबार, व्यापार, व्यवहार आदि चलाउन ऋण लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ। ऋण लिनेदिने चलन संसारभर छ। तर व्यक्तिगत रूपमा लेनदेन गर्ने प्रथा कम भइसकेको छ। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन्छ। नेपालमा पनि अचेल बैंकसँग ऋण लिन थालेका छन्। नेपालमा कैयन् सरकारी र व्यक्तिगत बैंक छन्। बैंकको व्यवहार पनि तिनै पुराना साहुको भन्दा कतिपय अवस्थामा कम छैन। सरकारी बैंकमा केही सहुलियत भए पनि कतिपय कर्मचारीको व्यवहार साहु–महाजनको भन्दा कम छैन। निजी बैंकले ब्याज, ब्याजको ब्याज, हर्जाना सबै असुल्ने नै भए। बैंकको ऋणको पासोमा परेर धोती न टोपी बन्न पुगेका पनि देखिन्छन्।

आधुनिक युगमा ऋणीलाई टाट पल्टाउने गरी कारोबार गर्ने–गराउने हो भने हिजोका शोषक, सामन्त, साहु–महाजन र आजका बैंकबीच के नै अन्तर रह्यो र ?

ऋणको चंगुलमा पर्नुको अर्को कारण नेपालीको स्वभाव पनि हो। आम नेपालीमा व्यापार गर्ने बानी विकास भइकेको छैन। त्यसबारे पर्याप्त ज्ञान भएको पनि पाइँदैन। कुन क्षेत्रमा लाभ छ/छैन। त्यसमा व्यापार हुनसक्छ, सक्दैन आदिबारे जानकारी नै छैन। जेजस्तो भए पनि व्यापार गर्ने सपना बोकेर ऋण लिएका हुन्छन्। तर पछि ऋण तिर्न नसकी धोती न टोपी भएका र भएको सम्पत्ति पनि गुमाएर कंगाल बनिरहेका हुन्छन्। तसर्थ बैंकले ऋण दिँदा सीप तालिम, बजार व्यवस्थापन र लगानीको क्षेत्र आदिमा विचार गर्नुपर्छ। आधुनिक युगमा ऋणीलाई टाट पल्टाउने गरी कारोबार गर्ने–गराउने हो भने हिजोका शोषक, सामन्त, साहु, महाजन र आजका बैंकबीच के नै अन्तर होला र ? सत्ताधारीका छेउछाउ पुगेका चाटुकारलाई केही फरक पर्दैन। उनीहरू त आफ्नो ऋण मिनाहा गराउँछन्। मर्ने त गरिब र निमुखाहरू नै हुन्।

अहिलेको युगमा व्यापार व्यवहार कमिसनको वरिपरि घुमेको छ। छोराले बाबुको काम गर्दा पनि कमिसन माग्ने चलन छ। श्रीमतीको दाइजो बिक्री गर्दा पतिले घुमाएर कमिसन लिएको देखिन्छ। मामाले भान्जाभान्जीको काम गर्दा पनि कमिसन खोजेको देखिन्छ। हाम्रा समाजमा आधुनिकता बढ्दै जाँदा माया, दया, धर्म परोपकार भन्ने रहेन। आजभोलि व्यक्ति–व्यक्तिबीचको कामको कमिसनलाई उपरी आय मानिन्छ। जब सरकारी अड्डाका हाकिम, अधिकृत, सुब्बा, डिट्ठा र कार्यालय सहयोगीले सेवाग्राहीको काम गरिदिएबापत घुस माग्छन्। घुसप्रथा आम बनेको छ।

न्यायपालिकाका एकजना प्रभावशाली कर्मचारीले मालपोतमा काम गराउन जाँदा लेखापढी गर्ने व्यक्तिले अधिकृतका निम्ति घुस मागेछ। उसको बानी थियो, उसले माग्यो। एक अधिकारीले अर्को अधिकारीको काम छिटोछरितो र पक्का गरिदिए घुस माग्ने प्रचलन आम छ। त्यसलाई अन्यथा भनिँदैन। यसरी घुसैघुसको चारो खुवाएर हुर्काएका घुस्याहा कर्मचारीका निकटवर्तीमा पनि घुस्याहा बानी विकास भइसकेको हुने रहेछ। समाजमा त्यस्तै देखिन्छ। घुस्याहा कर्मचारीका सन्तानले सेवामा प्रवेश गरेदेखि नै घुसको स्रोत फैलाएको मैले देखेको छु।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा पर्ने गरेका डिट्ठा सुब्बा, खरदार, मुखिया, प्राथमिक तहका शिक्षक, कार्यालय सहयोगी त घुस्याहा कर्मचारीको कुल संख्याको एक प्रतिशत पनि होइनन्। अर्कोतर्फ अख्तियारले जति कर्मचारी पक्राउ गरेको छ, ती जम्मै तल्लो स्तरका हुन्। माथिल्लो तहमा रहेर अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्नेहरू भने सधैं जोगिने गर्छन्। अर्बअर्बको लेनदेन अचेल विदेशमा हुन्छ, स्वदेशमा हुँदैन। यहाँ त हिसाब मात्र आउँछ रकम आउँदैन। जब नेपालभित्र भ्रष्टाचारको व्यापक हल्लाखल्ला हुन्छ, त्यस अवस्थामा मूल व्यक्ति भागिसकेको हुन्छ। हवाईजहाजमा सुनको हात्ती प्रवेश गरे पनि पचेकै छ। प्रतिबन्धित रकम आए पनि पवित्र जल छर्केर चोख्याइने चलन हुँदा अर्ब–अर्बका विरुद्ध कारबाही नहुने तर सानातिना कनिका टिप्नेको हकमा कारबाही भएको देख्न सकिन्छ।

आम जनतामा दास मनोवृत्ति नभएको भए नेपालमा भ्रष्टाचारको साम्राज्य यति ठूलो हुने थिएन। नेपालमा आम जनता तमसुकी पद्धतिदेखि नै शोषण सहन पोख्त छन्। वर्तमान अवस्थामा भन्ने हो भने वर्तमानका ठूला ठालु अधिकृतहरू तिनै तमसुक दोब्बर देखाउनेका सन्तान हुन् र उनीहरू नै अधिकांश पदमा आसीन छन्। अर्कोतर्फ जनतामा दास मनोवृत्तिले बलियो गरी जरा गाडेको छ। तराईका अदालतमा कर्मचारीलाई घरैबाट दूध, केरा, आँप ल्याइदिइन्छ। त्यसरी ल्याएको सामान कर्मचारीले नखाइदिए जनताले काम नहुने भयो भन्ठान्छन्। मुद्दावालाले तिनका मुद्दामा घुस चल्नैपर्ने, घुस खाइदिए मात्र मुद्दा जितिने विश्वास गर्छन्। वकिललाई प्रत्यक्ष सोध्ने गर्छन्, ‘तपाईंको न्यायाधीशसँग कस्तो सम्बन्ध छ ? ’ न्यायाधीशकहाँ घुस पुर्‍याउने विश्वास दिलाए मुद्दा दिन्छन्, नभए दिँदैनन्। यस्तै सोचका कारण शोषणको सिकार पनि हुन्छन्।

साँच्चै भन्ने हो भने मुद्दाको स्वच्छ सुनवाइको निम्ति कर्मचारी, वकिल, न्यायाधीशले स्वच्छ र पारदर्शीरूपमा कामकारबाही गर्नुपर्छ। कानुन व्यवसायीले मुद्दामा घुस चल्छ भनी प्रचारप्रसार गर्नु हुँदैन। कर्मचारीले तारिख दिएका सेवाग्राही र भेटेजतिकासँग पान र चिया खानुभएन। घुस पुर्‍याउँछ काम गर्छ पनि भन्नुभएन। सुन्दा तीतो लाग्ला, नेपालमा घुस चल्छ भन्ने अहिले व्यापक छ। यथार्थमा घुस लेनदेनको वृद्धि हुनुमा दिने पक्ष पनि दोषी छ। यहाँ घुस दिनेलाई किन कारबाही गरिँदैन ? काममा क्षणभर ढिलाइ हुनासाथ पैसा दिने चलनले पनि घुस प्रथा बढाएको छ।