मोबाइलमै विद्युत् बिल

मोबाइलमै विद्युत् बिल

तानसेन : विद्युत् प्राधिकरणका उपभोक्ताले बिजुलीको बिल अब मोबाइलमा पाउने भएका छन्। उक्त बिल मोबाइलबाटै भुक्तानी गर्न सकिनेछ। यो प्रणालीको विकासले अब विद्युत्को मिटर चेकजाँच गर्न कर्मचारी आउने छैनन् भने उपभोक्ता पनि विद्युत् कार्यालय पुग्नु पर्दैन।

विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गरेको टीओडी (टाइम अफ डे मिटर) मार्फत प्रत्येक उपभोक्ताको मोबाइल मासिक खपत युनिट र इमेलमा विद्युत् बिल पठाउन थालेको छ। प्राधिकरणले टीओडी मिटर निःशुल्क प्रदान गरेको छ।

पाल्पाको सदरमुकाममा मात्र विद्युत् महसुलको काउन्टर हुँदा उपभोक्ताले ८० रुपैयाँको महसुल बुझाउन ८ सय रुपैयाँसम्म खर्च भएको र एक दिन बित्ने गरेको बताए। नयाँ डिजिटल टीओडी मिटरमा सिमसहित डाटा ट्रान्सफर मोडियम जडान गरिनेछ। डाटा मोडियमको माध्यमबाट प्राधिकरण कार्यालयका कर्मचारीले अफिसमै बसेर आधा–आधा घण्टाको विवरण प्राप्त गर्नेछन्। आधा घण्टामा विद्युत् खपत युनिट भोल्टेजको मात्रा, विद्युत्मा देखिएको समस्याजस्ता विवरण टीओडी मिटर मोडियममार्फत कार्यालयमा ग्राहकको विवरण आउने प्राधिकरण पाल्पा वितरण प्रमुख रामु श्रेष्ठले बताए।

पहिलो चरणमा प्राधिकरण पाल्पाले २५ किभिए भन्दा बढी लोड लिने ग्राहकमा टीओडी मिटर जडान गरिने, दोस्रो चरणमा थ्रि फेज र तेस्रो चरणमा आम उपभोक्ताको घरमा जडान गरिने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। पाल्पामा ११ वटा टीओडी मिटर जडान भइसकेको छ। पाल्पामा २५ किभएभन्दा माथिको लोड चलाउने ३७ जना, थ्रि फेज ग्राहक १३१४ जना र साधारण ३१ हजार ३ सय ७२ जना र ३१ वटा सामुदायिक लोड फिडर गरी ३२ हजार ७ सय ५४ जना ग्राहक छन्।

मिटर रिडिङको दिन महिनाभरि खपत युनिट र रकमसहित अटोमेटिक सिस्टमबाट उपभोक्ताको मोबाइल र इमेलमा विद्युत् बिल जाने कार्यालयले जनाएको छ। यो प्रविधिको अपडेटपछि ६० दिनभित्र विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइनसमेत कार्यालयबाट बन्द गर्न र खोल्न सकिने इन्जिनियर विवेक अधिकारीले बताए। पाल्पामा १२ जना मात्र ग्राहक मिटर रिडिङ कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन्। उपभोक्ताले मोबाइल एप्समार्फत ई–सेवा, खल्ती, विभिन्न बैंकमार्फत विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दै आएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.