नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु आवश्यक छ : अध्यक्ष प्रचण्ड

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको बताएका छन्। जनस्तरबाट गठित शान्ति क्षेत्र अभियानले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले नेपाललाई टक्करावयुक्त बन्दै गएको विश्व राजनीतिको चपेटाबाट जोगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गर्न यो प्रस्ताव अघि बढाउने बेला आएको बताए।

उनले अब शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव देश बचाउने महत्वपूर्ण एजेण्डा हुनसक्ने बताए । ‘हिजो पञ्चायतकालमा तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण यसको पक्ष र विपक्षमा मत थिए,यसमा कुनै दलले समर्थन गर्ने स्थिति थिएन,'उनले भने,‘तर अब बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका शान्ति क्षेत्र घोषणाको महत्व बढ्दै गएको छ । हाम्रा पनि धेरै नेता साथीहरूले यो प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफल गरौं भनिरहनुभएको छ, म पनि यसमा छलफल खुला गर्ने पक्षमा छु, हामी पार्टीबाट नै यस विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर जाने छौं ।’ 

आफूहरु केन्द्रीय समिति बैठकको तयारीमा रहेकोले उस्तै परे यही बैठकबाट पनि एउटा प्रस्तावको रुपमा यसलाई लैजान सकिने पनि उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले विश्व शान्तिको केन्द्र लुम्बिनीलाई प्रमुख आधार बनाएर यो क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अघि सार्न आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै यसमा जनस्तरबाट बहस थालिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट यो अभियानलाई सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

अभियानको तर्फबाट हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आवाज उठाउन आग्रह गरेको उपाध्यक्ष दोर्जी छिरिङ शेर्पाले जानकारी दिए । दाङबाट सुरु भएको यो अभियानले दाङ, लुम्बिनी र काठमाडौंमा विभिन्न समयमा विचार गोष्ठी गरिसकेको जनाएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.