संक्रमणकालीन न्याय : निष्पक्षतामा ध्यान दिन कूटनीतिक नियोगको आग्रह

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्दा पीडितको आवश्यकता र निष्पक्षतामा ध्यान दिन संयुक्त राष्ट्र संघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र संघको अगुवाइमा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले सरकारका कामकारवाहीबारे संयुक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। 

सरकारले राष्ट्र संघको अगुवाइमा हुने यस्ता बैठकप्रति आपत्ति जनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारबारे यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो। नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई संयुक्त रूपमा शुभकामना समेत नदिएको र छुट्टा छुट्टै वक्तव्य जारी गरेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फेरि एकत्रित भएर यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

नेपालस्थित राष्ट्र संघको कार्यालयको अगुवाइमा युरोपेली संघ (ईयू), अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे र स्विट्जरल्यान्डका दूतावासले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी वर्ष संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढाउने सम्बन्धमा आफ्ना योजना प्रस्ट्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद सकिन १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्वपीडितका पक्षमा एकै स्वरमा पश्चिमा राष्ट्रहरूले ध्यानाकृष्ट गराएका हुन्। उनीहरूले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे बेलाबेला छलफल गरे पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिएनन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडकलाई उल्लेख्य सजाय नहुने व्यवस्था गरिएको जानकारी पाएपछि उनीहरू एक सातायता बैठक गरी चासो देखाएका छन्। द्वन्द्वकालमा भएका जुनसुकै घटनाका दोषीलाई प्रचलित कानुनअनुसार सजाय नहुने देखेपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन्।

कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उनीहरू सरकारका गतिविधिबारे नियमित बहस र छलफल गरिरहन्छन्। कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ३० (क) बमोजिमका मुद्दासँग सम्बन्धित कसुरमा दोषी ठहरिएको कसुरदारलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा यस दफाबमोजिमको सजाय गरिने व्यहोरा उल्लेख छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सुनुवाइ गरी न्यायिक किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन हुने भनिएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार चलिरहेको मुद्दासमेत त्यसमा सर्ने हुनाले पनि विदेशी नियोगहरूले यसलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेका हुन्।

कुनै पनि प्रक्रियामा बृहद् जनविश्वास नभई नेपालले द्वन्द्वका खाटा मेटाउन र शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन नसक्नेमा नियोगहरू एकमत भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज तथा बृहत् सरोकारवालासँग बृहत् तथा सार्थक परामर्श गर्न सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।