काठमाडौं : विश्व बैंकले ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फन्ड बोर्ड) सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ । जसले गर्दा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको ९ अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।
सरकारले फन्ड वोर्ड खारेज गरेपछि नै ६ सय बढी आयोजना अलपत्र परे । सरकारले फन्ड बोर्ड खारेजी गरेर खानेपानी तथा सरसफाइका आयोजनाको काम रोकेपछि विश्व बैंकले अर्थ मन्त्रालयलाई ६० दिने चेतावनी दिएको हो ।
डिसेम्बर १८ मा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालको नाममा पत्र पठाउँदै विश्व बैंकले उक्त चेतावनी दिएको हो । चेतावनी पत्रमा ३० दिनभित्र खारेज भएको फन्ड बोर्ड पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई बजेटको अख्तियारी दिनुपर्ने, सम्झौता अनुसार अलपत्र रहेका आयोजनालाई पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने अल्टिमेटममा दिएको छ ।
विश्व बैकले पठाएका पत्र पाएपछि गठन आदेश मार्फत फन्ड बोर्डको पुर्नस्थापना गर्ने काम भने सरकारले गरेको छ । सम्झौता विपरित खानेपानी मन्त्रालयकै सहसचिवलाई कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरेको छ ।
विश्व बैंकले पत्र काटेपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नु पर्नेमा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव लिला ढकाललाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा तीन महिनाको लागि नियुक्त गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयका सुचना अधिकारी टोलराज उपाध्ययले गठन आदेश मार्फत फन्ड बोर्ड सुचारु गरेको बताए ।
सरकारले ‘फन्ड बोर्ड’ खारेजी गरेपछि ६२१ खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन् । नेपाल सरकारको एक अर्ब १८ करोड (१०.५ मिलियन अमेरिकी डलर) , विश्व बैंकको ८ अर्ब १३ करोड (७२ मिलियन) र उपभोक्ताको ८४करोड (७.५ मिलियन) गरी ९ अर्ब भन्दा बढी रकम (९० मिलियन) भन्दा बढीको लगानीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका थिए ।
अहिले पनि बोर्डमा ४ अर्ब रुपैयाँ छ । जसमा २ अर्बको कार्ययोजना बनिसकेको छ । ६२१ खानेपानी आयोजना अलपत्र हुँदा ४ लाख ३४ हजार जनता खानेपानी सुविधाबाट बञ्चित हुनु परेको फन्ड बोर्ड स्रोतले बताएको छ । नवौं र दशौं समूहका ३७२ वटा खोनपानी आयोजना, भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका पहिलो चरणमा सम्पन्न हुन बाँकी ४९, दोस्रो चरणमा दुई सय आयोजना अलपत्र छन् ।
नेपाल सरकार र विश्वबैंक बीच २०१४ जुलाईमा २०२० जुनसम्मका लागि ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ सुधार आयोजना (आरडब्ल्यूएसएसआईपी) को सम्झौता भएको थियो । सरकारले असार २० गते फन्ड बोर्डको खारेजी गरेका थियो । असार २१ गतेको मन्दिपरिषद्ले समिति कायमै राख्ने विकल्प खुला राखेको थियो । १५ दिनभित्र आवश्यकता पुष्टि हुने गरी निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर राम्रैसँग सञ्चालनमा रहेका फन्ड बोर्डलाई खानेपानी मन्त्रालयले अचित्यसहित कायम राख्नसक्ने गाँठो फुकाइदिएन ।
विश्व बैंकको चेतावनीपछि भने पाँच महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले तलब खुवाएको छ । मन्त्रालयले फन्ड बोर्डको अहिले सञ्चालनमा रहेकामा मोडालिटीमा नै प्रश्नचिन्ह रहेको बताउँदै आएको छ ।
दाताले सरकारलाई दिएको पैसा गैर सरकारी संस्थामार्फत जाने विषयमा प्रश्नचिन्ह रहेको मन्त्रालयका सुचना अधिकारी उपाध्ययले बताए । विश्व बैंक भने अहिलेकै मोडालिटीमा आयोजना अगाडि बढाउने पक्षमा छ । अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसमेत विश्व बैंक नियुक्त गर्दै आएको छ ।
बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भुपेन्द्र अर्याललेअहिले मोडालिटी सबैभन्दा उपयुक्त रहेको बताउँछन् । उनले खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरको गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीले ७ महिनादेखि त्यति धेरै आयोजना अलपत्र हुँदा राज्यले करोडौंको व्ययभार व्यहोर्नु परेको बताए । सचिव ठाकुरसँगकै विवादपछि कार्यकारी निर्देशक अर्यालले राजीनामा दिएका थिए ।
उनले अवकास पाउनु केही दिन अघि राजीनामा दिएका थिए । आफूले नियुक्त गरेको कार्यकारी निर्देशकलाई दबाबमा राजिनामा गर्न लगाएपछि विश्व बैंकले सरकारलाई पत्र काटेको हो ।
आयोजनाको प्रकृति अनुरुप कार्य सम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने दोस्रो र तेस्रो किस्ताको भुक्तानी गर्न नपाउँदा कतिपय आयोजनाका अपभोक्ता समिति गैर स्थानीय निर्माण समाग्री उधारोमा लएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उधारो रकम तिर्न नपाउँदा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले गाउँ नै छोड्नुपर्ने अवस्था आएको छे । कतिपयको घर खेत नै बेचेर उधारो तिर्ने अवस्था छ ।
तराईका १२५ वटा ओभर ट्यांक प्रविधिका आयोजनामा ७ महिना अघि नै उपभोक्ताले उठाउनु पर्ने २.५ प्रतिशत अपफ्रन्ट क्यास कन्ट्रिब्युसन र ३ प्रतिशत मर्मत संभार कोषको रकम बैंकमा जम्मा गरिसकेका छन् ।
सात महिनादेखि आयोजना अलपत्र हुँदा र समितिको अन्योलाताले गर्दा उपभोक्ता समक्ष कसैले ठोस जवाफ दिन नसक्दा समुदायले आयोजनाका निम्ति जम्मा गरेको कम्यूनिटी कन्ट्रिब्युसन वापतको रकम फिर्ता गर्न समुदायबाट उपभोक्ता समितिमा चर्को दबाब परेको छ । उपभोक्ता र उपभोक्ता समितिबीच द्वन्द्ध सृजना हुन थालेका छन् ।
फन्ड बोर्डले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लासहित ५५ जिल्लामा ९५४ वटा खानोपानी र सरसफाई आयोजना सञ्चालन गरिएका थिए । जसबाट आठ लाख १० हजार जनता खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित हुने लक्ष्य थियो । जसमा नवौं समूहका ३६२ र दसौं समूहका २०४ गरी ५६६ वटा आयोजना सम्पन्न भएका छन् जसबाट चार लाख ६४ हजार ७६७ जनता लाभान्वित छन् ।
दसौंका ३४३ आयोजनामध्ये ११८ अयोजना करिब ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । तराईका १२५ वटा ओभरहेड ट्याङ्क प्रविधिका आयोजना ६ महिनादेखि बोरिङ को काम सम्पन्न भएको छ तर सरकारी गतिरोधले अन्य काम अघि बढन सकेको छैन । खानेपानी मन्त्रलयले निर्णय लिन ढिलाई गरेका कारण आयोजना र जनताप्रति खेलवाड भएको छ । ६ महिनादेखि बोरिङ गरेर सञ्चालन नहुँदा बोरिङ नै फेल हुने सम्भावना दखिएको छ । जसले राज्यले करोडौंको थप आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
कर्मचारीको काम गर्ने मनोबल खस्किएको छ । उता फन्ड बोर्डको नाम चालू आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि स्वीकृत भएको विनियोजित बजेट रकम १ करोड ९४ लाखको अख्तियारी नआएकै कारण दोस्रो चौमासिकको मध्यसम्ममा आइपुग्दा पनि वित्तीय प्रगति शुन्य छ । एक घर एक धारा, एक चर्पी नीति अनुसार २३ वर्षको अवधिमा बोर्डले तीन हजार एक सय १८ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना सम्पन्न गरी २५ लाख ५३ हजार जनतालाई खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
