इटहरी : सुकुम्बासी बस्तीका रूपमा बसाइएको जनता बस्तीको जग्गा एकमुष्ठ खरिद गर्ने तयारी स्थानीयले गरेका छन्। सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका–५ स्थित यो जग्गा स्थानीयले सुरुमा जफत गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, पाँच वर्षमा पनि सफल नभएपछि किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
यससँगै १ हजार ३ सय परिवारले लालपुर्जा पाउन सक्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय सुकुम्बासी संघ जनसुधार समितिले यो ठाउँमा २०४७ देखि बस्ती बसाउन थालेको थियो। हदबन्दीको जग्गा भन्दै जफत गर्ने प्रयास असफल भएको थियो। झुप्रा घर पक्कीमा परिणत भइसक्दा पनि स्थानीयले लालपुर्जा देख्न पाएका छैनन्। लालपुर्जाबिनै जग्गा किनबेच हुँदै आएको छ।
रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीका नाममा रहेको ४० बिघा जग्गामा उनीहरू बसेका छन्। कम्पनी सञ्चालक कुलचन्द्रप्रसाद रिजालसँग स्थानीयले किनबेचको कुरा अघि बढाएका छन्। कम्पनी नै किनी पैसा उठाएर तिर्ने तयारी भइरहेको हो। ३८ बिघा किनबेच र दुई बिघा मोहीका लागि छुट्याइएको छ।
जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीयले जनता बस्ती सरोकार मञ्च गठन गरेका छन्। स्थानीय १५ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सदस्य छन्। ‘कुराकानी सकारात्मक बनेको छ’, मञ्चका अध्यक्ष रामप्रसाद राईले भने, ‘स्थानीयसँग चाहिँ कुन दरमा पैसा उठाउने भन्ने छलफलमा जुटेका छौं।’
आफ्नो जग्गामा अरूले घरटहरा बनाउन थालेपछि रिजालले मुद्दा दायर गरेका थिए। २०५४ तिर फैसला पनि उनकै पक्षमा आएको थियो। तर, त्यति बेलासम्म यो ठाउँमा बस्ती बाक्लिइसकेको थियो। ‘सुरुमा मैले ९० जनालाई बसोबास गराएको थिएँ’, हीरामणि पोख्रेलले भने, ‘पछि अरू पनि आएर किनबेच चल्यो, कमाउनेले त राम्रै कमाए पनि।’ आफूले सुनसरी र मोरङमा सुकुम्बासी बस्ती बसाउन भूमिका निर्वाह गरेको उनले सुनाए।
स्थानीयले हदबन्दीको जग्गा भन्दै जफत गर्न खोजेका थिए। तर, पाँच वर्ष कोसिस गर्दा पनि नभएपछि र रिजालले मुद्दासमेत जितेपछि स्थानीय जग्गा किन्ने निर्णयमा पुगेका हुन्। २० अर्ब रुपैयाँ भनिएको जग्गा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा बेच्न तयार भइसकेको स्थानीयको भनाइ छ। ‘त्यसबाट पनि अझै हाम्रा जनप्रतिनिधिले पहल गरेर घटाइदिनुहुन्छ कि भन्ने आसमा छौं’, अध्यक्ष राईले भने। स्थानीय जीवन धिमालका अनुसार लालपुर्जा नहुँदा समस्या भइरहेको छ। भने, ‘सहुलियतमा किन्न पाए हुन्थ्यो।’
रिजालले यसबारे खुलेर कुरा गरेनन्। ‘कुरा हुँदै छ’, उनले भने, ‘मिल्छ होला।’
हदबन्दीको जग्गा किनबेच नहुने
जनता बस्ती रहेको ५ नम्बर वडाध्यक्ष कल्याण कार्कीले जग्गा किनबेचको कामबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। ‘हदबन्दीबाट जोगाउन कम्पनीका नाममा राखिएको जग्गा हो त्यो’, उनले भने, ‘किनबेचमा वडाको भूमिका खोजिएको छैन। किनबेच हुने भए पहिल्यै किन भएन त ? ’
जग्गा किनबेचको पहल गरिरहेको समिति आधिकारिक नभएकाले जोखिम रहेको उनको भनाइ छ। इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले यो जग्गा किनबेच नै नहुने बताए। ‘त्यो जग्गा बागवानीका लागि कम्पनीका नाममा राखिएको हो, किनबेच हुँदैन,’ उनले भने, ‘भूमिसुधार आयोगले जफत गरी वितरण गर्नेबाहेक लालपुर्जाका लागि अर्को विकल्प छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
