जहाजले उडाउँदैन मात्रै, डुबाउँछ पनि। नेपालको हकमा जहाजले उडाएको मात्र छैन, निगमलाई बारम्बार डुबाउँदै पनि आएको छ। निगम डुब्नु भनेको राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान हुनु हो। राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति डुब्नु भनेको सरकार डुब्नु हो, देश कंगाल बन्नु हो।
सार्वजनिक पद धारण गरिसकेपछि नैतिक आचरण देखाउन नसक्नु नैतिक पतन हो। योग्य र क्षमतावान् ठहर्याएर नै सरकारले त्यस्ता व्यक्तिलाई विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी दिएर पठाएको हुन्छ, त्यो पनि असीमित अधिकार र सुविधासहित। सुविधा सदुपयोगको साटो दुरूपयोग बढी भयो भने परिणाम के हुन्छ ? यसको उदाहरण नेपाल वायु सेवा निगमलाई नै हेरे पुग्छ।
स्थापनाको ६० औं वर्ष पूरा भइसकेको छ नेपाल वायु सेवा निगम। हीरक महोत्सव पनि मनाइसकेको छ निगमले। तर यसबीचमा निगम विभिन्न स्वार्थ समूहको आक्रमणमा पर्दै आइरहेको छ। सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक भागबन्डा अभिशाप बन्दै आएको छ। निगम मात्र होइन, सरकारमातहतका कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान जीर्ण र धराशायी छन्। निगमलाई सराप्नुभन्दा त्यसको नाममा राजनीति गर्ने, त्यही आडमा नेतृत्व हडप्ने अनि विमान खरिदमा एकपछि अर्का अनियमिततामा राजनीतिक संरक्षणले नै धराशायी बनेको हो।
यतिबेला वाइडबडी घोटाला काण्डले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार गर्माएको छ। करिब चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको भनिएको यस काण्डमा पूर्ववर्ती मन्त्रीद्वय जीतेन्द्रनारायण देव र जीवनबहादुर शाहीसँगै वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी पनि मुछिएका छन्। त्यस्तै निगम प्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसँगै तत्कालीन सचिवत्रय प्रेम राई, कृष्णप्रसाद देवकोटा र शंकरप्रसाद कोइरालालाई संसदीय छानबिन उपसमितिले योजनाबद्धरूपमा घोटाला गरेको आरोपमा संलग्न सबैलाई निलम्बनसहित हदैसम्मको कारबाही सिफारिस पनि गरेको छ।
संसदीय छानबिन उपसमितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनसँगै राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै भूकम्प गएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदनको विरुद्धमा धावा बोलिसकेका छन्। सरकारका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलले समेत उक्त प्रतिवेदनको चर्को आलोचना गरेका छन्। उपसमितिले औंल्याएको प्रतिवेदनमाथि समितिले छानबिन गर्ने र अझ त्यसमाथि सरकारले अलग्गै छानबिन समिति खडा गरी विस्तृतमा छानबिन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। यससँगै सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार क्षेत्र पनि कित्ताकाटको अवस्थामा छ।
वाइडबडी काण्डबाट पार लाग्न प्रधानमन्त्रीद्वारा चालिने सम्भावित चलखेलले लोकतन्त्रीकरणको मूल्यमान्यता, विधिको शासन र स्वयंले उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मूल भावनामा ठेस नपुर्याउला र ?
सरकारले छानबिन समिति गठन गर्न सक्छ तर संसद् या त्यसअन्तर्गतका समितिले आफैं छानबिन गरिरहेको विषयमा सरकारले अर्को छानबिन समिति बनाउनु सरासर जनतालाई गुमराहमा राख्न खोज्नु हो। लोकतान्त्रिक पद्धति, मर्यादा र अनुशासनलाई छायामा पार्न खोज्नु हो। यो निर्णयले संसद्को अपमान मात्र भएको छैन, जनमतको ठाडो उपेक्षा भएको छ। लोकतन्त्रमा जनता सर्वेसर्वा हुन् र तिनै जनताद्वारा चुनिएर गएको एउटा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम संसद्को उपसमितिको निर्णयलाई सरकारले मान्दैन भने संसद् किन चाहियो ? प्रधानमन्त्रीको बोलीको मात्र तोक लाग्ने हो भने संसद् भंग गरे हुँदैन ?
लेखा समितिले निष्कर्ष निकाल्न बाँकी छ। उपसमितिले औंल्याएकै आधारमा कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न सकिन्न। लेखा समितिले छानबिन गरी निष्कर्ष निकाल्छ र दोषी करारमध्येलाई अख्तियारको जिम्मा लगाउन सक्छ। उपसमितिको सिफारिससँग सरकार अत्तालिनुको कारण के हो ? प्रधानमन्त्री नै हतास देखिनुको अर्थ के ?
लेखा समिति र उपसमिति कांग्रेसको भनेर देखाइयो। संसदीय समितिलाई सरकारले दलविशेषको भनेर प्रतिवाद गर्न मिल्छ ?छानबिन उपसमितिमा कांग्रेसका सदस्य के जननिर्वाचित होइनन् र ? कि सरकार आफैं धामी आफैं झाँक्री बन्न खोजेको हो ?
संसदीय उपसमितिले निकालेको निष्कर्षमा कतिपय त्रुटि पनि होलान्, त्यसलाई नकार्न सकिन्न। तर अनियमितताको आरोपमा तस्बिर र प्रमाणसहित मुछिएपछि मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दा उचित हुन्थ्यो। मन्त्री अधिकारीले पछिल्लो किस्तास्वरूपको भुक्तानीमा बदनियत देखाएको आरोप छ। त्यसका अलावा मन्त्री अधिकारीले संसद्लाई ढाँटेका पनि छन्। महालेखा परीक्षकसँगको परामर्शमा अन्तिम किस्ता पनि बुझाइएको जानकारी उनले संसद्लाई गराएका थिए। तर लगत्तै महालेखा परीक्षकका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले उनको भनाइको प्रतिवाद गर्दै महालेखासँग कुनै परामर्श नै गरिएको थिएन भनेर सार्वजनिक रूपमै खुलस्त पारिदिए।
मन्त्री अधिकारी सार्वभौम संसद्मा सरासर झूटो बोलेको पुष्टि भयो। मन्त्री अधिकारीले सार्वभौम संसद्लाई ढाँट्नुको उद्देश्य या बाध्यता के थियो ? यसले मिलिभगतलाई पनि पुष्टि गर्दैन र ? सार्वभौम संसदन्तर्गतको लेखा उपसमितिको निर्णय सरकारले नमान्नुको सीधा अर्थ भ्रष्टाचारी जोगाउनु होइन र ? मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई दाग लागेपछि राजीनामा दिएर सघाउने कि जोरको तोर गरेर पदमा टाँसिरहने ? यही हो दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ?
संविधानतः विधिको शासनमा छौं हामी। तर सरकार नै विधि मान्दिन भनेर अड्डी लिन्छ भने योभन्दा ठूलो दम्भ दुईतिहाइ सरकारको के हुन्छ ? विधि–विधान सरकारले अवलम्बन गर्नैपर्छ। वाइडबडी काण्डले सरकार अत्तालिएको अवश्य छ। मात्र हैन, रक्षात्मक अवस्थामा नै छ। मूल प्रश्न रवीन्द्रले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउने कि नसघाउने भन्ने हो। भोलिका दिनमा उनी निर्दोष सावित भए राजनीतिको प्लेटफर्म छँदैछ, अन्यथा सत्ता र शक्तिको आडमा छानबिन प्रभावित पार्ने काम उनीबाट हुनु हुँदैन।
निगम जहिले पनि दुष्चक्रमा फस्दै आएको छ। राजनीतिक भर्तीकेन्द्र, भ्रष्टाचार र अराजकताको अखडा, गैरजवाफदेही, गैरजिम्मेवारी र कुशासनको मारमा पर्दै आएको संस्थान हो। हालका दिनसम्म आइपुग्दा करिब ३३ अर्ब घाटामा गएको निगमको स्वामित्वमा रहेका राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजले १.८ प्रतिशत बजार हिस्सा गुमाएको अवस्थामा हालको वाइडबडी काण्डले निगमको साख जोगिएला र ? गुटगत राजनीतिमा रमाउन रुचाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि उनको निकट मानिएका रवीन्द्र अधिकारीको नाम वाइडबडी घोटालासँगै जोडिएर आउनुले उनका लागि ठूलो धर्मसंकट हो। यो संकटबाट पार लाग्न ओलीद्वारा चालिने सम्भावित चलखेलले लोकतन्त्रीकरण मूल्यमान्यता, विधिको शासन र स्वयंले उल्लेख गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको मूल भावनामा ठेस नपुर्याउला र ?
देशमा जब ठूला–ठूला घोटाला सामुन्ने आउँछन् मन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म पनि पुगेको पाइन्छ त्यसका लहरा। वाइडबडीमा भएको घोटालाको लहरोले अहिलेलाई मन्त्रीसम्मलाई तानेको छ। सत्ता र शक्तिको आडमा यस्ता घोटालालाई पनि सामसुम पार्ने चलखेलसहितको चासो जुन प्रधानमन्त्रीबाटै देखियो, यसले के संकेत गर्छ ? प्रधानमन्त्री स्वयं नै भ्रष्टाचारी उम्काउने षड्यन्त्रमा लागेको प्रतीत हुँदैन र ? वाइडबडी काण्डले अब नेतृत्वलाई सोच्न अवश्य बाध्य पार्नेछ र यस काण्डमा कसैलाई पनि जोगाउने र चोख्याउने चलखेलबाट मुक्त भई सरकारले निष्पक्षरूपमा कसैको पनि मुख नहेरेर संलग्न सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई एउटा अनुपम उदाहरण प्रदर्शन गरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
