मन्त्री अधिकारी भन्छन् : वाइड बडी खरिदमा गडबडी भेटिए कारबाही हुन्छ

मन्त्री अधिकारी भन्छन् : वाइड बडी खरिदमा गडबडी भेटिए कारबाही हुन्छ

पोखरा : पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले वाइड बडी जहाज किनेरै ल्याइएको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्मका कागज हेर्दा खरिद गरेरै ल्याएको देखिन्छ’, उनले गृहनगर पोखरामा सोमबार संवाददाताहरूसँग भने, ‘खरिद प्रक्रियामा गल्ती भेटिए, जो जहाँ दोषी देखिन्छ, त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ ।’ 

सरकार जमानत बसेरै जहाज खरिदप्रक्रिया अघि बढेको बताउँदै उनले २५ करोड रुपैयाँ भन्सार तिरेर जहाज आएकोसहितका प्रक्रिया हेर्दा भाडामा नभई खरिदै भएको विश्वास व्यक्त गरे । 

‘मलाई भाडामा ल्याएको जस्तो त लाग्दैन भनेर एउटा टेलिभिजनमा पनि भनेको थिएँ । खरिद गरेर ल्याइसकेको भन्सार बुझेको छ, २५ करोड जति भन्सार ल्याएको छ, अर्थ मन्त्रालयले त्यसअनुसार पैसा दिएको छ । सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले त्यसअनुसार पैसा लगाएको छ’, उनले भने, ‘यति भएपछि बुझ्न सकिन्छ त्यतिकै पैसा पठाएको छैन । सबै कुरा हेर्दा जहाज भाडामा हो भन्ने देखिँदै देखिँदैन । अहिलेसम्म भाडाको भन्ने कहीँबाट पनि पुष्टि हुन्न ।’ 

किनेर ल्याएको भनेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडाउने सर्टिफार्इ गरेरै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहँदा अरू कसैले मेरो हो भनेर दाबी नगरेको पनि उनले सुनाए । 

खरिद प्रक्रियामा शङ्का गरे पनि स्वामित्व होइन भन्ने कुरामा शङ्का नगर्न उनले आग्रह गरे । खरिद प्रक्रियाबारे संसद्को समिति र अख्तियारको छानबिनलाई आफूले सहयोग गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताए । 

‘मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग हुन्छ । दोषीमाथि कारबाही हुन्छ, कोही पनि उम्कन पाउँदैन,’ उनले भने, ‘खरिद प्रक्रियामा कहाँनिर गल्ती भएको छ, सत्य तथ्य ल्याउनु मेरो दायित्व हो, गलत भएको ठाउँमा कारबाही गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’

छानबिनबाट वास्तविकता आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । अहिले छानबिनकै प्रक्रिया चलिरहेको हुँदा नटुंगिदासम्म सबै कुरा भन्न नसकिने पनि उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.