चीनलाई खुसी पार्न न भारत र अमेरिकाको विरोधमा लाग्नु छ न त अमेरिका वा भारतलाई खुसी पार्ने नाममा चीनको अहित हुने काम नै गर्नु छ।
करिब १७ वर्षको लामो अन्तरालपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीलाई निम्ता गरे। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओका बीचमा दुईपक्षीय हितका विषयमा छलफल भयो। दुई देशका विदेशीमन्त्रीहरूको भेटघाट भई छलफल हुनु र नेपालको विकासमा अमेरिकाले सहयोग गर्छ भनी आश्वस्त पार्नु सकारात्मक हो। अमेरिकाले नेपाललाई महत्त्व दिएर आमन्त्रण गर्नुको पछाडि के कारण रहेछ ?
त्यतिखेर छर्लंग भयो, जतिखेर अमेरिकी विज्ञप्तिमा हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विषय आयो। नेपाल फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्रीले यस विषयमा स्पष्ट पारे। परराष्ट्रका अनुसार हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका बारेमा कुरा चलेको हो, हिन्द प्रशान्त रणनीति इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा होइन। त्यसो हो भने अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति के हो ? यसमा नेपालले केन्द्रीय भूमिका खेल्न सक्छ भन्नुको तात्पर्य के हो ? यसबारेमा कूटनीति बुझ्ने र सुरक्षा चासो राख्नेहरूले संवेदनशील बन्नु आवश्यक छ।
शीतयुद्धपश्चात् एकल महाशक्तिका रूपमा स्थापित अमेरिकालाई एक्काईसौं शताब्दीमा पनि एकल महाशक्तिको रूपमा आफूलाई निर्विवाद बनाउने सामरिक यात्रामा चीनले तगारो लगाएको छ। पश्चिमी अर्थविद् र विश्व बैंकजस्तो वित्तीय संस्थाले समेत सन् २०५० सम्म चीनको अर्थतन्त्र संसारकै पहिलो अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित हुने अनुमान गरिरहेका छन्। अहिलेको आर्थिक र वित्तीय परिदृश्य २०५० सम्म पुग्दा/नपुग्दै धेरै तलमाथि पर्ने र चीन पहिलो र भारत दोस्रो बलियो अर्थव्यवस्था भएको देशमा दर्जिने अनुमान बेलायतस्थित ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ संस्थाले समेत गरेको छ। यसको अर्थ हो, चीन अबको ३० वर्षभित्र आर्थिक र सैनिक दृष्टिले सबैभन्दा बलियो र शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्नेछ। भारत पनि भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले दोस्रो बलियो राष्ट्र हुनेछ। इन्डोनेसियासमेत अगाडि आउने आकलन गरिएको छ। जापानले आफ्नो आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्दागर्दै पनि अहिलेको हैसियतबाट तल झर्नेछ। तर उच्च दस मुलुकभित्र आफ्नो ठाउँ सुरक्षित राख्ने देखिन्छ। यस हिसाबले विश्व अर्थ प्रणालीलाई घुमाउन र हाँक्न सक्ने सबल र सामथ्र्यवान् चारवटा राष्ट्र त एसियामै छन्। यी चारवटा राष्ट्रमध्ये चीन एउटा मात्र यस्तो राष्ट्र हो, जसले अमेरिकालाई आजैदेखि चुनौती दिन थालिसकेको छ।
हिजोसम्म अमेरिकाको नजरमा चीनले यति द्रूतगतिमा आर्थिक विकास गरेर आफूलाई चुनौती दिन्छ र आफ्नो आर्थिक प्रभुत्वमाथि चीनको द्रूत विकास खतराका रूपमा आउँछ भन्ने सोचेकै थिएन। अनुमान नै गरेको थिएन। त्यही भएर चीनको आन्तरिक अर्थव्यवस्थालाई आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिका माध्यमबाट खल्बल्याउने प्रायोजित उद्देश्यअनुरूप अमेरिकाको अगुवाइमा विश्व व्यापार संगठनको स्थापना गरियो। चीनलाई उक्त संगठनको सदस्य बन्न आमन्त्रण गरियो, चुनौती दिइयो। त्यसपछिका दिनमा चीनले विश्व व्यापार संगठनको कानुनी प्रावधान टेकेर यसरी व्यापार विस्तार ग¥यो कि अमेरिकाको चीनसँग व्यापार घाटा उल्लेखनीय रूपमा बढ्न पुग्यो। जबकि चीनले आफ्नो व्यापारको विस्तार अफ्रिका अमेरिका, युरोप, एसिया र अस्ट्रेलिया महादेशका सबैजसो देशहरूमा आक्रामक ढंगले ग¥यो। अर्थ व्यवस्थालाई ह्वात्तै माथि पु¥यायो।
आज आएर अमेरिका आफैं भन्छ– विश्व व्यापार संगठनको काम सन्देहात्मक छ र अमेरिकाको प्रतिकूल। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अमेरिकाले उदारीकरणभन्दा पनि संरक्षणवादतिर आफ्ना व्यापारिक नीति ढल्काएको छ। फलतः अमेरिका–चीन व्यापारिक शीतयुद्ध थालनी भयो।
अब अमेरिका चीनको एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा उसको बढ्दो प्रभाव रोक्न विभिन्न उपायको खोजीमा छ। अमेरिकाले विश्व परिदृश्यमा एकलौटी प्रभाव कायम गरिरहेको अवस्थामा चीनको महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमजस्तो एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंकको स्थापना गरी एसियायी राष्ट्रहरूलाई आर्थिक प्राविधिक सहयोग गर्नु, ६० वटा देशलाई जोड्ने गरी अगाडि ल्याइएको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ को माध्यमबाट द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध मजबुत बनाउनुजस्ता कार्यले अमेरिकालाई चिन्तित तुल्याउनु स्वाभाविकै हो। उसले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई आक्रामक ढंगले अगाडि बढाउन लागिपरेको छ। यही क्रममा नेपालसँग कुराकानी गरेर नेपालको माध्यमबाट आफ्नो दीर्घकालीन कूटनीतिलाई सघाउने उद्देश्यअनुरूप ‘हिन्द प्रशस्त रणनीति’ को सक्रिय साझेदारका रूपमा नेपाललाई देख्न चाहेको हो।
कतिपयको धारणा छ– यो अमेरिकी रणनीतिमा नेपालले सक्रिय योगदान गर्नुपर्छ, यो मौका छोड्नु हुँदैन। के यो धारणा सही हो ? हो, धारणा राख्नु खराब होइन। परन्तु राज्यले हेक्का राख्नुपर्छ– हामी कुन धरातलमा उभिएका छौं र हाम्रोे सामथ्र्य के हो ? अहिले नेपाल ‘समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली’ को दूरदृष्टि साकार पार्ने बाटोमा हिँड्न गइरहेको छ। अहिले समग्र मुलुकको स्रोत व्यवस्थापन यही दूरदृष्टि पूरा गर्नेतर्फ जागृत गराउनुपर्ने बेला छ। नेपाल निःसन्देह सामरिक महत्त्वको देश बन्न पुगेको छ। यसको फाइदा–बेफाइदा दुवै छन्।
दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थलाई सिरानी हालेर कूटनीतिक बुद्धिमता र स्वविवेक प्रयोग गरेर पाइला चालियो भने नेपालको सामरिक अवस्थितिले फाइदा नै पु¥याउँछ। होइन, अगाडिको भाग मात्र हेर्न थालियो भने मुलुक जटिल अवस्थामा जेलिन सक्छ।
‘हिन्द प्रशान्त रणनीति’ भौगोलिक अवधारणा हो। जस्तो– हिन्द तथा प्रशान्त महासागरका चारैतिर रहेका देशहरू र जलमार्गलाई समेट्छ। हुन त हिन्द प्रशान्त राणनीतिका बारेमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै यो कुरा उठाएका थिए। भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा उनले त्यहाँको संसद्लाई सन् २००७ मा सम्बोधन गर्दा पनि भनेका थिए। अहिलेको अमेरिकी प्रशासनले ‘अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति २०१७’ मा यो शब्दलाई विधिवत् राखेर ओबामा प्रशासनको ‘एसिया प्यासिफिक रिब्यालेन्सिङ नीति’ को विकल्प तयार ग¥यो। हिन्द प्रशान्त (एसिया प्यासिफिक) नीतिले भारत, अमेरिका र अन्य पूर्वीएसियाका प्रजातान्त्रिक मुलुकसँगको गाढा सम्बन्ध स्थापनामा जोड दिन्छ। यसमा जापान र अस्ट्रेलियासमेत पर्छन्।
दीर्घकालीन सोच, राष्ट्रिय हित एवं स्वार्थलाई सिरानी हालेर कूटनीतिक बुद्धिमता र स्वविवेक प्रयोग गरी पाइला चालियो भने नेपालको सामरिक अवस्थितिले फाइदा नै पुर्याउँछ।
त्यसो हो भने अमेरिकाको उक्त नीतिको उद्देश्य के हो ? भन्ने प्रश्न आउँछ। बुझ्नुपर्ने के हो भने आवरण यसका उद्देश्यहरू हुन्– हिन्द प्रशान्त रणनीतिका समर्थक राष्ट्रहरूका बीचमा आर्थिक विकास संरचनागत विकास र रणनीतिक साझेदारी कायम गर्नु, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनु, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु, अमेरिकी नेतृत्वलाई सहयोग गरी सुदृढ बनाउनु र अन्त्यमा ‘रिजनल अर्डर’ को पुनर्निर्माण गर्नु। तर पर्दापछाडि चीनको आक्रामक आर्थिक विकास र सामरिक क्षमता कमजोर बनाउनु नै हो। त्यही भएर चीनका प्राज्ञहरू भन्छन्, ‘चीनसँग डराएको अमेरिका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा साझेदारी स्थापना गर्न गइरहेको छ।’
अर्को छिमेकी भारतले अमेरिकी उक्त रणनीतिको समर्थन गरे पनि फुकीफुकी पाइला चालिरहेको छ। उसलाई थाहा छ– आजको विश्व व्यवस्था राजनीति र वादभन्दा पनि आर्थिक र व्यापारिक सौदाबाजीमा रूपान्तरण भएको छ। आफ्नो देशको आर्थिक समृद्धि र व्यापार वृद्धिमा जुन देशसँग सहकार्य गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही देशसँग सम्बन्ध राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ। अमेरिका र साउदी अरबको सम्बन्धको आधार राजनीति, प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको सम्बन्ध होइन, व्यापार र अमेरिकी आर्थिक हितसँगको सम्बन्ध हो। त्यसैले भारत पनि आफ्नो हित जहाँ देख्छ उतै कोल्टे फर्कन्छ। यो विदेश नीतिको पहिलो अक्षर हो। त्यही भएर उसको राम्रो सम्बन्ध रूससँग छ, इरानसँग पनि छ।
एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ– अमेरिकाले आज चीनलाई जसरी एक्ल्याएर उसको गति रोक्न खोजिरहेको छ, त्यसैगरी अबको ३० वर्षभित्र अमेरिकाको भन्दा भारतको अर्थव्यवस्था बलियो हुँदैछ। यो स्थितिमा चीनपछि एक्ल्याउने पालो भारतको आउनेछ। अमेरिकाले भारतलाई विभिन्न हिंसाबाट कमजोर बनाउनपट्टि लाग्नेछ। त्यही भएर भारतले अमेरिकाको शत्रु राष्ट्र इरानसँग तेल मात्र खरिद गरिरहेको छैन। अपितु इरानको चाबहार बन्दरगाह बनाउने परियोजनालाई भारतले अगाडि बढाएको छ, यो चीनले पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाह २०५९ सम्म लिजमा लिएर भूमध्य सागरसम्मको सहज पहुँचलाई ‘काउन्टर’ दिने भारतीय रणनीतिको एउटा भाग हो। यसरी हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूका बीचमा एकातिर भित्री र बाह्य दुवै रूपमा चर्को प्रतिस्पर्धा छ भने यही मौकामा अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको सार्थक भूमिकाको आमन्त्रण गर्नुले नेपालको वैदेशिक नीतिलाई चीनबाट टाढा राखेर हेरिनुपर्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।
नेपालको ‘एक चीन नीति’ लाई असार र प्रभाव पार्ने गरी कुनै कार्य गर्नु वा कसैको समर्थन गर्नुले मुलुकको विश्वसनीयता र इमानमा धक्का लाग्नेछ। यो धक्का लगाउने काममा हामी आफंै यो वा त्यो रूपमा संलग्न त छैनौं ? आशंका जन्मिन थालेका छन्। किनकि ‘तिब्बत मुद्दा’ चीनको संवेदनशील मुद्दा हो। तिब्बत चीनको स्वशासित प्रदेश हो। यसलाई नेपालले आफ्नो चीन नीतिको आधार बनाएको छ। तिब्बत नेपालको उत्तरी सीमासँग जोडिएको र नेपालको अस्थिरताको फाइदा उठाएर यहाँको भूभागमा फुटबल राखेर तिब्बतको गोलपोस्टमा अमेरिकालगायत पश्चिम युरोपेली राष्ट्रहरूले गोल गर्न खोजिरहेका छन्। यो विषय कसैसँग छिपेको छैन। हिजोसम्म अमेरिकाले यस मुद्दालाई विचार गरेर उठाइरहन्थ्यो, तर अहिलेको अमेरिकी प्रशासनले तिब्बतसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गरेबाट तिब्बतमा मानव अधिकारको हनन भएको भन्दै नेपालको भूमिबाट भारतमा रहेका वा अन्य ठाउँमा रहेका तिब्बती शरणार्थीलाई नेपालभित्र छिराएर छिमेकी मित्रराष्ट्रविरुद्ध गैरकानुनी काम गराउन उक्साउने स्थिति निर्माण गरिँदैछ।
अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई समर्थन गरेर अगाडि बढ्नु भन्नुको अन्तर्य तिब्बत मुद्दालाई नेपालको भूमि प्रयोग गरेर उछाल्ने र चीनविरोधी कार्यमा नेपाललाई परोक्ष संलग्न गराउनु हो। नेपालले भारत र चीनसँग असल छिमेकी मित्रराष्ट्रको व्यवहार गर्दै आएको छ। दुवै देशसँग सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढिरहेको छ। असंलग्नता र पञ्चशील नेपालको विदेशी नीतिको प्रमुख आधार हुँदै आएका छन्। चीनलाई खुसी पार्न न भारत र अमेरिकाको विरोधमा लाग्नु छ न त अमेरिका वा भारतलाई खुसी पार्ने नाममा चीनको अहित हुने काम नै गर्नु छ।
नेपालको विदेश नीतिको मुख्य पक्ष हो– नेपाल र नेपाली जनताको अधिकतम हित। राष्ट्रिय स्वार्थ सर्वोपरि विषय हो। राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वको हो। यिनै हित र स्वार्थको परिपूर्ति गर्ने गरी नेपालको विदेश नीति परिचालित छ र हुनुपर्छ। यहाँनेर भेर्नोन के मेकलेलानको भनाइ महत्त्वपूर्ण लाग्छ। उनी भन्छन्, ‘कूटनीति भनेको चक्कु प्रयोग नगरेर अरूको घाँटी रेट्नु हो।’
कुन छिमेकीले हामीलाई के भन्ला भन्ने सोचेर पाइला बढाउने होइन, नेपालको हित र स्वार्थले के भन्छ भन्ने सम्झेर मात्र पाइला चाल्नुपर्छ। हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा समर्थनसहित केही मिलियन डलर पाउने आशामा पाइला सार्न थालियो भने ‘सुनको बाला पाउने लोभमा बाघको मुखमा परेको लुब्ध बटुवा’ को कथाजस्तो स्थिति त आउँदैन ? सही विश्लेषण गर्नु जरुरी छ। किनकि हामी जोन एफ केनेडीले भनेजस्तो ‘डरको कारणले कहिल्यै सम्झौता नगरौं तर सम्झौता गर्न कहिल्यै नडराऊँ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
